काठमाडौँ : केन्द्रीय संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै ७ दिने संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। संघर्ष समितिले बुधवार काठमाडौंमा विरोध सभा गर्दै होटल तथा रेष्टुराँमा काम गर्ने ट्रेड युनियनले १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनः लिन पाउनुपर्ने माग आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
गत बुधवार सर्वोच्च अदालतले होटल, रेष्टुराँले सेवा शुल्कको नाममा १० प्रतिशत थप रकम लिन नपाउने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलासँगै आफूले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती भएको भन्दै होटल मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने होटल संघ र होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूबीच सन् २००६ मा नै सम्झौता भएको र सर्वोच्च अदातलले पनि सेवा शुल्क लिनेविरुद्ध परेको निवेदन खारेज गरेको बताएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रत्येक होटल तथा प्रष्ठिानको प्रवेशद्वारमा कालो ब्यानर राख्ने, होटल तथा रेष्टुराँका कर्मचारीले कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने, प्लाकार्डसहित दैनिक धर्ना तथा कोणसभा गर्ने बताए।
उनले माघ २७ गतेदेखि सबै होटलको बुकिङ बन्द गर्ने र क्षेत्र अनुकूल विरोध सभा गर्ने र फागुन २ गते महासंघको सहभागितामा खुला विरोध सभा गर्ने र फागुन ७ गतेबाट पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने बताए। उनले ट्रेड युनियनहरूले काम गर्नका लागि हडताल गर्नुपरेको बताए।
आन्दोलनमा नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल तथा क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियन, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट संघ नेपालको समेत साथ छ।
होटल, लज, मोटल, रेष्टुराँ, फुडकोर्ट, खाजा तथा नास्ता पसलले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट थप १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए।
त्यस्तो सेवाशुल्क बापत उठ्ने रकमको ७१ प्रतिशत श्रमिकले लिन्थे भने २४ प्रतिशत मालिकले राख्ने गरेका थिए। बाँकी ५ प्रतिशतमध्ये २.५ प्रतिशत साहुको संगठन र २.५ प्रतिशत होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनले लिन्थे। यस्तो सेवा शुल्क ट्रेड युनियनदेखि होटल मालिकका संस्थाको पनि आम्दानीको स्रोत थियो।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै यसरी उपभोक्तासँग थप १० प्रतिशत रकम लिने व्यवस्था ११ माघदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ।
सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ, २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा गत बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो।
