भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिन पूरा गरेको छ। मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी पुस २७ गते नियुक्त भए। ७ राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकार गठन भयो। तर, सत्ता साझेदार दल राप्रपाबाहेक अन्य दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ। वैशाख ११ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनीको आकांक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकारले रणनैतिक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको दाबी गरे। समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनीका दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेश सरकारले जग बसाउन सफल भएको जानकारी गराइएको छ। यस बीचमा प्रदेश राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कार्य भएको छ। राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानीका संरचना निर्माण प्रारम्भ भएको छ।

आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माणले तीब्रता पाएको छ। यसका साथै नदी सभ्यतामा आधारित मुलुककै नमुना राजधानी सहर निर्माणका लागि २५ अर्बको बजेट सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश राजधानी स्थलबाट कार्य प्रारम्भ गरेको सरकारले प्रदेशको विकास र समृद्धिको बाटोबाट ‘समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनी’ को लक्ष्य पूरा गर्न सार्थक योगदानका लागि अघि बढेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएकाे छ।

प्रदेशबासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने र समग्र विकासलाई समावेशी एवं सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने संकल्पका साथ अघि बढेको जानकारी गराइएको छ। खस्कदो आर्थिक अवस्था र बढ्दो बेरुजु घटाउनका लागि सुशासन कायम गर्न सरकार सफल भएको दाबी गरिएको छ।

विगतको १७ सदस्यीय ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर १० सदस्यीयमा सीमित गरी राज्यको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न वर्तमान सरकार सफल भएको मन्त्री आचार्यको दावी छ।‘विद्यमान सरकारभन्दा अगाडि प्रदेश सरकारका १३ वटा मन्त्रालय र १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० वटामा सीमित गरिएको छ।

जुन निर्णय प्रशासनीक खर्च कटौतीको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सावित भयो’ मन्त्री आचार्यले भने,‘मन्त्रालयको संख्या घट्दा कर्मचारी दरबन्दी पनि कटौती गरियो। चार हजार चार सय ३६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४४ वटा दरबन्दी कटौती गर्दा कर्मचारी दरबन्दी हाल चार हजार तीन सय ९२ रहेको छ।

मन्त्रालयको संख्या घट्दा खर्च कटौती पनि भएको छ। पूर्ववर्ती सरकारको पालामा प्रशासनीक खर्च प्रतिमहिना ६३ करोड ६८ लाख २४ हजार हुने गरेकोमा हाल ६३ करोड २० लाख ३० हजार खर्च रहेको छ। मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्दा प्रतिमहिना ४७ लाख ९४ हजार बचत हुने गरेको छ।’

प्रदेश सरकारका उपलब्धीलाई संस्थागत विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास लगायतको शिर्षकमा सार्वजनिक गरिएको छ। संस्थागत विकासमा प्रदेश राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश राजधानीमा एउटै हाताभित्र ६ वटा मन्त्रालय र राप्ती गाउँपालिकाको सहयोगमा ४ वटा मन्त्रालयका प्रशासनिक कार्यालयका साथै लमहीमा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा मन्त्री निवास स्थापना गरिएको छ।

३ वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ। संस्थागत विकासका लागि सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ। ०८०/८१ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा स्रोत अनुमान समिति, एमटिइएफ समिति गठन भई बजेट तर्जुमा प्रक्रिया थालिएको छ।

 राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत १४ वटै वडाका लागि १४ प्याकेजमा परामर्शदाता छनोट गरी सो क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण तथा नाप नक्सांकन अगाडि बढेको छ। पूर्वाधार विकास तर्फ सय दिनमा २८ किमि सडक कालोपत्रे तथा ढलान गरिएको छ। पाँच वटा सडक पुल निर्माण भएको छ। ७३ वटा कल्भर्ट निर्माण भएके छ।

एक वटा झोलुंगे पुल, १२ वटा सडक ट्याक खोलिएको छ। २३ किलोमिटर पक्की नाला निर्माण गरिएको छ। ६ वटा सिंचाई बाँध तथा मुहान निर्माण गरिएको छ। ५८ वटा पक्की नहर बनाइएको छ। ५३ वटा लिफ्ट सिंचाई आयोजना निर्माण गरिएको छ। ७३ किलोमिटर सिंचाई पाइप विस्तार गरिएको छ। १४ किलोमिटर नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ।

सामाजिक विकास तर्फ मुटुको भल्भ प्रतिस्थापन, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर उपचारमा सहुलियतका लागि ८ सय ६० जना बिरामीलाई आर्थिक सहायताका लागि सिफारिस गरिएको छ। कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिका वडानम्वर ५ चन्द्रौटामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि भवन निर्माण सुरु गरिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना भाईरस बाट मृत्यु भएका परिवारका लागि प्रदान गर्ने रकम प्रदान गर्नका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ।

कोभिड नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको फागुन ३० मा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार कोभिडबाट मृत्यु भएका प्रदेशभरका ६३६ जनाका परिवारलाई १ लाखका दरले उपलब्ध गराउने गरी ६ करोड ३६ लाख राहत रकमको निकासा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने गरी बजेट उपलब्ध गराइएको छ। कानुन निर्माण तर्फ लुम्बिन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेक प्रदेश सभाले स्वीकृत प्रदान गरेको छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा ऐन, २०७९ को मस्यौदा तयार गरी राय परामर्शका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ। आर्थिक विकासतर्फ यो एक स दिनमा प्रदेशको चालु वर्षको वित्तीय प्रगति ३५.२४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको छ। ४९.८२ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ। सुस्ताएको वित्तीय प्रगतिमा सुधार ल्याइएको छ।

वित्तीय प्रगति १८.४५ प्रतिशत रहेकोमा १०० दिनको अवधीमा ३५.२४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। कृषि र पर्यटनलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य स्रोत रहेकाले यी क्षेत्रको विकास नहुँदासम्म प्रदेशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने मान्यतासाथ सरकार अगाडि बढ्यो। सरकारले जिल्लास्थित कार्यालयबाट ७६ करोड ९४ लाख बजेटका लागि सूचना प्रकाशन गरी २ हजार ५१ अनुदानग्राहीसँग ४९ करोड ४३ लाखको सम्झौता भई हालसम्म १ करोड २६ लाख भुक्तानी भएको र अधिकांश कार्यक्रम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। यस कार्यबाट वार्षिक २ हजार ७ सय ८९ जनाका लागि पूर्ण र ५ हजार ३ सय २४ जनाका लागि आंशिक रोजगारी सिर्जना भएको छ।