बुटवल: संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घट्ने क्रमसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट घट्ने भएको छ । लुम्बिनी सरकारले चालू आवमा ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । तर, आगामी आव २०८०/८१ मा २० प्रतिशत कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।
नवनियुक्त आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार प्रदेश योजना आयोगले पठाएको सिलिङभित्र योजना छनोट गर्न मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ । यस सम्बन्धमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयगत र सांसदहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । १२ जेठमा बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । लगत्तै प्रि बजेट छलफल हुने र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री मास्कीले बताए ।
सांसदलाई आफ्नै क्षेत्रको चासो
लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी काम धमाधम अगाडि बढेको बेला प्रदेश सांसदहरूलाई भने आफ्नो क्षेत्रको विकास लागि योजना पार्नेमा चासो बढेको छ । उनीहरू सानादेखि ठुला योजनाहरू आआफ्नो क्षेत्रमा पार्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीकहाँ पुग्ने गरेका छन् ।
केही दिन अगाडि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको समस्या सुनाउँदै आफूहरूलाई बजेट राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा थारुले आफ्नो क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केन्द्रित गरेर बजेट राख्नुपर्ने बताइन् । उनले पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकता र प्रक्रियाको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
बाँकेका सांसद आदेशकुमार अग्रवालले प्रदेश सरकारले अघि सारेका खानेपानी, सडक, पुललगायतका आयोजना अझै अधूरो रहेको भन्दै पूरा गर्न आग्रह गरे ।
सांसद दुर्गाप्रसाद चौधरी तथा तुलसी प्रसाद चौधरीले बजेटमा कृषिलाई ध्यान दिनुपर्ने तथा सिँचाइका लागि तराई र पहाड दुवै ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
निराशाजनक बजेट खर्च
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ बजेटको विषयमा छलफल चलिरहँदा अहिले बजेट कसरी खर्च भएको छ भन्ने बारेमा पनि सांसदहरूले चासो राखेका छन् । सांसद अब्दुल रज्जाकले अहिले बजेट खर्च किन कम भएको हो, त्यसमा ध्यान दिँदै नयाँ बजेट बनाउनु पर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १८ अर्ब १ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च भएको छ । वैशाख महिनासम्मको खर्चको अवस्था ४२ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट छुट्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन आवश्यकताका योजनाहरूमात्रै तर्जुमा गर्न आग्रह गरिएको हो । पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये नौ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख २० हजार मात्रै खर्च भएको छ । वैशाख अन्तिमसम्म पुँजीगत खर्च ३९ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै छ ।
