काठमाण्डौ:सरकारले विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दी आउँदा नेपालको आर्थिक क्षेत्र पनि सुस्ताएको दाबी गरेको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले आज प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वको समग्र आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख गर्नुभएको हो  ।

नेपालमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा २ दशमलव १६ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारको खर्च बढ्दै गए पनि आम्दानी भने घट्दो छ । सङ्घीय, प्रदेश र पालिका तहको एकीकृत खर्च ९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ तर राजस्व भने गएको फागुनसम्म १५ प्रतिशतले घटेर ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमात्रै रहेको छ । सरकारको ऋण पनि बढिरहेको छ, आन्तरिक र बाह्य गरेर २१ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण पुगेको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सरकारको दायित्व थपिँदै छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३६ लाख ८३ हजार ६ सय जना नाघेको छ, यो वर्ष सरकारले झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्दैछ ।

यस्तै सरकारको नकारात्मक आर्थिक अवस्थाको प्रभाव निष्क्रिय र खराब कर्जामा पनि परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ६३ प्रतिशत रहको छ । सरकारको ब्याज अनुदानमा १ लाख ४८ हजार ४ सय जना ऋणीलाई २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा धान, गहुँ, मकै लगायतका खाद्यान्न बालीको उत्पादन ३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर १ करोड १२ लाख मेट्रिक टन पुग्ने सरकारी अनुमान छ ।

तर मागको तुलनामा रासायनिक मल आधा आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कमै उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग भएकोमा फागुनसम्म जम्मा २ लाख ३२ हजार मेट्रिक टनमात्रै आयात भएको छ । यस्तै कुल सिँचाइयोग्य जमिन १७ लाख ६० हजार हेक्टरमध्ये ८७ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी दाबी छ ।

यस्तै फागुनसम्म ९५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ, ५ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् । गएको असारको तुलनामा विद्युत् उत्पादन क्षमता झन्डै २२ प्रतिशतले बढेर २ हजार ६ सय ६६ मेगावाट पुगेको छ ।

यस्तै विद्यालय भर्नादर पनि बढेर ५ कक्षासम्म ९७ दशमलव १ प्रतिशत, ८ कक्षासम्म ९६ दशमलव १ प्रतिशत र १२ कक्षासम्म ५७ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।