नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरलाई लिएर विभिन्न फोरमहरुमा बहस र पैरवी भइरहेकै छ। विभिन्न कालखण्डमा विद्यालय शिक्षाको संरचना र पाठ्यक्रममा परिमार्जन भइरहेकै हुन्छ। संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने २००७ सालमा नेपालमा एक महाविद्यालय, एघार हाइस्कुल र तीन सय एक्काईस प्राथमिक विद्यालय मात्रै थिए । तर आजको दिनमा झन्डै डेढ दर्जन बिश्वविद्यालय, सयौं महाविद्यालय र झन्डै पैतिस हजार सामुदायिक विद्यालय नेपाल भित्र संचालित छन, यसलाई सन्तोषको बिषय मान्नुपर्छ तर हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरले तह अनुसार बिश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ल्याकत राख्दछ त कदापि राख्दैन ।

यो कुरा शिक्षक सेवा आयोगको २०७९ को नतिजा र लोक सेवा आयोगले लिएका कुनैकुनै सेवाका परिक्षामा माग बमोजिमको सङ्ख्यामा परिक्षार्थी उतिर्ण हुन नसक्नुले पनि पुष्टि गर्दछ। विद्यालय तहको शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने कयौं विद्यार्थी निरक्षर रहेका प्रमाणहरु प्रशस्तै पाइन्छन् भने आधारभूत तहमा कयौं विद्यालयका बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु निरक्षर हुन्छन् । यो दुरावस्था किन आइलाग्यो त नेपालको सार्बजनिक शिक्षामा ? कारणहरु नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था खस्कनुमा बहुआयामिक कारणहरु रहेका छ्न जसलाइ तल चर्चा गरिन्छ।

 सामाजिक मनोविज्ञान- नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था खस्कनुमा सामाजिक मनोविज्ञानले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । पढेर के हुन्छ र आखिर खाडी या अन्य कुनै बिदेशी मुलुकमा बिदेशीनुको विकल्प छैन भन्ने भावना अभिभावक, विद्यार्थी, समाजमा र सिङ्गो देशमै ब्याप्त छ। यो भावना विकसित हुनुका प्रमुख दुई कारण छन एउटा बेरोजगारीको चरम समस्या र अर्को प्राप्त रोजगारीले पनि मानिसका न्युनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु । विद्यालय कर्मचारीको पेशाको अवस्था एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। पढेर नेपालमै रोजगारी र सामान्य जिवनयापन हुन सक्ने पारिश्रमिकको सुनिश्चितता हुने हो भने यो सामाजिक नैराश्यताको निराकरण भई शिक्षामा पुन जागरण आउन सक्छ जस्ले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न भुमिका खेल्न सक्छ।

शिक्षा सेवामा संलग्न पेशाकर्मीमा व्यवसायीकताको अभाव- शिक्षण एउटा विशिष्ट र संबेदनसिल पेशा हो । यो कला र विज्ञानको समिश्रण हो। नेपालका विद्यालयमा शिक्षण गर्न शिक्षक छनोट गरि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न शिक्षा ऐनको छैटौं संसोधन २०५५ ले राष्ट्रिय शिक्षक आयोगको गठन गर्ने ब्यबस्था गर्यो र शिक्षा ऐन सातौ संसोधन २०५७ ले यसको नाम परिवर्तन गरि शिक्षक सेवा आयोग नामाकरण गर्यो सो आयोगले हाल विद्यालय तहका शिक्षक छनोट गरि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ जसको छनोट प्रक्रिया कत्तिको बैज्ञानिक छ समिक्षाको बिषय छ । विश्व विद्यालयका प्राध्यापकहरुको छनोट र नियुक्तिमा योग्यता र दक्षतालाई गौण र राजनीतिक आश्थालाई प्रधान मानिन्छ भन्ने आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गरिरहन्छ्न ।

यो नेपालको सार्बजनिक शिक्षाका लागि राम्रो पक्ष हुन सक्दैन । नेपाल सरकारले सार्बजनिक शिक्षाको स्तरलाई सुधार गर्ने नै हो भने सबै तहको शिक्षण पेशालाइ मर्यादित पेशाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ। शिक्षणलाई सर्बाधिक आकर्षणको पेशा बनाउन व्यावसायिक जनशक्तिको छनोट, विशेष सुबिधाको ब्यबस्था, प्रभावकारी अनुगमन र मुल्यांकन र कार्यक्षमताको अभाव हुनेलाई सिक्षण पेशाबाट निष्कासन गर्ने सम्मको ब्यबस्था गर्नुपर्छ।

पेशागत संघसंगठनको प्रभाव- शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिहरुका विभिन्न संघ संगठन छ्न । हरेक ब्यक्ति कुनै न कुनै संगठनमा आबद्ध छ। ती संघसंगठनले नेपालको शैक्षिक अवस्था कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बहस कहिले पनि चलाउदैनन । संघ संगठनका नेताहरूको प्रमुख ध्यय भनेको सरुवामा सिन्डिकेट खडा गरेर कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने नै हुन्छ। त्यसकारण यी सबै संघ संगठन विघटन गरेर शिक्षकलाई अन्याय पर्दा निशुल्क कानुनी उपचार पाउने ब्यबस्था गर्नुपर्छ।जब शिक्षकमा मलाई अन्याय पर्दा राज्यबाट भरपर्दो कानुनी उपचार पाउछु भन्ने विस्वास हुन्छ उसलाई कुनै संघ संगठनको दास बन्नुपर्ने आवश्यकता हुदैन र उ पेशा प्रती कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्छ।

विद्यालय ब्यबस्थापन समितिको र प्रधानाध्यापकको दायित्व –नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा ब्यबस्थापन समिति हुने ब्यबस्थाले नै विद्यालयमा राजनीति भित्र्याएको छ। हरेक राजनीतिक दलले विद्यालय ब्यबस्थापन समितिको चुनावलाई स्थानीय तहको मिनी चुनावको रुपमा लिन्छन् । सामुदायिक विद्यालयका ब्यबस्थापन समिति खारेज गर्न नितान्त आवश्यक छ। विद्यालयमा आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधारको निर्माण स्वयं राज्यले गरिदिने र निर्माण पूरा भैसकेपछि विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने । यसो गर्दा प्रधानाध्यापकको ध्यान केवल शैक्षिक सुधारमा केन्द्रित हुन्छ र उ प्रती अन्य शिक्षक कर्मचारी पनि नकारात्मक हुदैनन् । शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता स्थानीय तहले सम्बन्धित ब्यक्तिको खातामा पठाइदिने र क्षमतावान प्रधानाध्यापकको ब्यबस्था गरि शैक्षिक प्रशासनको पक्षमा मात्रै केन्द्रित गराउने हो भने केही न केही रुपमा विद्यालय शिक्षामा सुधार आउन सक्छ ।

अव्यबहारिक पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धति- कुनैपनी देशको पाठ्यक्रमले देशको माटो सुहाउँदो र बिश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । तर विडम्बना नेपालको पाठ्यक्रमले न देशको आवश्यकता पुरागर्न सक्ने नागरिक तयार गर्न सकेको छ न त बिश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने। अर्कोतिर हाम्रो शिक्षण पद्धतिले वर्तमान पुस्ताको मनोभावना र आवश्यकता बुझ्नसकेको छैन। अब्यबहारिक पाठ्यक्रम र पट्यार लाग्दो शिक्षण पद्धतिले विद्यार्थीहरुमा पढाइ प्रती नकारात्मक धारणा बनेको छ जुन अत्यन्त घातक छ। अबको पाठ्यक्रमले वर्तमान विश्वका आवश्यकता बुझ्नु पर्छ भने शिक्षण पद्धतिले प्रविधि ।