नेपालगञ्ज : देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ला भन्ने उद्देश्यले पञ्चायतमा स्थापना गरिएको कपास विकास समितिलाई सरकारले अलपत्र छाडेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले नत नत खारेजै गरेको छ नत बिनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नै दिएको छ ।
समितिलाई अलपत्र पार्ने सरकारी मनसाय बिरुद्ध खजुराका राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरुले सर्बदलिय बैठक बसेर तत्काल समितिलाई क्रियाशिल बनाउन माग गरेका छन् । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिक तुफान सहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको बैठकले सरकारलाई कपास विकास समितिलाई क्रियाशिल बनाउन दवाव दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकका बारेमा जानकी दिँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुफानले भने,–‘देशको अर्थतन्त्रसंग जोडिएको महत्वपूर्ण कार्यालयलाई यसरी अलपत्र पार्नुभएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । कुनैपनि हालतमा पुर्नस्थापना गर्नुपर्छ भनेर माग गरेका छौं ।’ कपास विकास समिति सञ्चालनका लागि काठमाण्डौंमा सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरेका नेकपा एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले भने,–‘कुनै पनि बहानामा कपास विकास समितिलाई खारेज गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि हामी फेरी काठमाण्डौं डेलिगेशनमा जाने छौं ।’
छलफलमा केही राजनीतिक दलका नेता एवं सांसदले सुकुम्बासीको व्यस्थापनका नाममा कपास विकास समिति नै खारेज गर्ने मनसाय राखेको भन्दै आपत्ती व्यक्त गरे । कपास विकास समितिका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामदिल शर्माको अध्यक्षतामा सर्बदलिय बैठक आयोजना गरिएको हो ।
सरकारले स्वदेशमै कपडा उत्पादनको योजना सहित तत्कालिन सरकारले २०३७ सालमा बा“केको खजुरामा कपास विकास समिति खडा गरी पश्चिम नेपालका कृषकलाई कपास उत्पादनमा आर्कषित गरेको थियो । त्यसरी उत्पादन भएको कपास प्रशोधन पछि बुटवलस्थित धागो उद्योगमा पुग्थ्यो र धागो बनाइन्थ्यो । बुटवलमा उत्पादित धागो फेरी हेटौडास्थित कपडा उद्योगमा लगेर कपडा उत्पादन गरिन्थ्यो । यि तिनवटै उद्योग एकअर्काका लागि परिपुरक थिए ।
स्वदेशमै कपडा उत्पादन गर्ने पञ्चायतकालको त्यो दिर्घकालिन सोंच अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । अनेक ठक्कर खाएपनि फेरी खुल्छ की भन्ने आशा गरिएका यि उद्योग खारेजीमा परेका छन् । हाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गर्ने भने पनि बजेटमा केही उल्लेख गरिएन बरु बाँके कपास विकास समिति त नै खारेज गरियो ।
हाल कपास विकास समितिको अध्यक्ष रहेका हेमन्तराज काफ्ले भन्छन–‘राम्रो गर्ला भन्ने आश गरिएको थियो । तर अहिले अलपत्र पारियो । के उदेश्यले यसो गरियो अचम्म लागेको छ ।’ कपास विकास समिति खारेजमा परेपछि बजेट नै बिनियोजन नगरे पनि सरकारले कुनै दिन बुटवल धागो उद्योग र हेटौडामा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्यो भने कपास कहँबाट ल्याउला भन्ने प्रश्न उब्जिएको काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार यसमा आवद्ध भई कपास खेति गरिरहेका कृषकको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको छ र कपास निर्यात गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा यो समितिको सरकारले गठन गरेको थियो । कपास उत्पादन आफै तथा किसानको सहयोगमा, कपास प्रसार तथा अनुसन्धान, कपास खरिद तथा प्रशोधन, प्रशोधित कपास कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने मुख्य लक्ष्य थियो ।
तर स्थापनापश्चात् हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो उद्योगलाई कपास उत्पादन गरी प्रशोधन गराएर उपलब्ध गराउँदै आएको यो समिति ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि थला परेको थियो । यो थला पर्नुको अर्को कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता र अनियन्त्रितरुपमा भारतबाट भित्रिने कालो कपास पनि थियो । ‘राजनीतिक कारणले हेटौंडाको कपडा र बुटवलको धागो उद्योग बन्द भए ।
उनीहरुलाई खपत गर्ने लक्ष्य सहित सुरु भएको कपास विकास समितिको थला पर्ने काम त्यहीबाट शुरु भयो ।’– अध्यक्ष काफ्लेले भने,–‘अर्को तर्फ भारतबाट भित्रिने कमसल खालको कपासले पनि हाम्रो बजारलाई उछिन्ने काम गरेको छ । सस्तोको नाममा भित्रिने भारतीय कपाससंग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन ।’
कपास विकास समितिको प्रशस्त जग्गा छ । तर उसका जग्गा राजनीतिक अस्थिरताको फाईदा उठाउँदै बिभिन्न पक्षले कब्जा जमाएका छन् । पाँच सय ५० हेक्टर आठ सय २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । यसमध्ये सरकार आफैले पनि एक सय ३८ बिघा १५ कठ्ठा जग्गा कब्जा गरी मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको छ । बाँकी जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । समिति खारेजीमा परेपछि जग्गा झन् असुरक्षित भएको स्थानीय समाजसेवी तथा कपास विकास समिति बचाउ अभियानमा लागेका शतिश निरौला बताउँछन् ।
माओवादीको बिद्रोहको चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५८/५९ देखि जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । राष्ट्रियस्तरमा कपासखेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा बर्दियाको बारवर्दिया गाउँपालिका अन्तरगतको कुम्भर फार्मको सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ ।
तत्कालीन समयमा एक हजार दुई सय हेक्टर बन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले २०३७ सालमा कुम्भर फार्मको नाममा पाँच सय ५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त परिमाणको जग्गा कपास विकास समितिलाई उपलब्ध गराइए पनि हालसम्म सरकारले जग्गाको लालपूर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार जग्गामा स्थानीयले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरीवाली लगाउँदै आएका छन् ।
समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा क्षेत्रफलमा भएको जग्गा, कार्यालय भवन, कपास प्रशोधनशाला तथा ६ वटा गोदाम घर, पाँचवटा कर्मचारी आवास गृह र गेस्ट हाउस छ ।
यसैगरी, बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकामा पाँच बिघा १२ कठ्ठा पक्क आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ । दाङको तुल्सिपुर नगरपालिकाको तीन बिघा क्षेत्रफल तारबार गरी राखिएको छ ।
