रूपन्देही –  लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद्ले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निस्प्रभावी बनाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रदेशका आमसञ्चार माध्यमहरूको व्यवस्थापन तथा सरकार आमसञ्चारबीच समन्वय गर्ने निकायका रूपमा गठित परिषदलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा अधिकारविहीन बनाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

लीला गिरीको पालामा समितिको गठन नियमावली बनाए सञ्चार माध्यम ऐन २०७९ को दफा ५२ को उपदफा २ को खण्ड ‘क’ बमोजिम नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरूलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अधिकारविहीन बनाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

आफूहरूलाई अधिकारविहीन बनाएकोप्रति समितिका अध्यक्ष यमबहादुर गाहासहितका सदस्यहरूले सरकारलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । समिति सदस्यहरूमा सम्झना शर्मा, पार्वती पाण्डे, रुद्र सुवेदी, वसन्त आचार्य र सरला सुवेदी रहेका छन् ।

पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नगर्ने तथा समितिलाई बजेट नदिएर अधिकारविहीन बनाएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेमार्फत पनि मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । एमाले सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिका अध्यक्ष गाहाले सरकारलाई जिम्मेवार बन्नका लागि नेकपा एमालेले समेत दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सरकारले समितिलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाउन खोज्दै गरेको सुनिएको छ यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइयोस् ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एउटा मन्त्रिपरिषद्ले पूरा मापदण्ड अपनाएर कानूनसम्मत तरिकाले गरेको नियुक्तिलाई अर्को सरकार आएसँगै अनेक तरिका अपनाएर निष्प्रभावी बनाउन खोज्नु, समितिलाई बजेटविहीन बनाइनु गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।