सुर्खेत : सुर्खेतमा पाँच सय ७४ वटा टुक्रे योजना अलपत्र परेका छन् । बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि बजेट थप नहुँदा योजना अलपत्र परेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अलपत्र योजना के गर्ने भन्नेमा टुङ्गो नलाग्दा कार्यान्वयन नभएरै खेर जाने सम्भावना बढेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार २०७९ असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति गरेको थियो ।
