जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बाँकेका अधिकांश सरकारी कार्यालय मर्मतसम्भारपछि सञ्चालनमा आइसके पनि उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको क्षतिग्रस्त भवन भने अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । भवन अभावका कारण न्याय सम्पादन र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको छ ।
विसं २०८२ भदौ २४ गते भएको आगजनीबाट अदालतको पश्चिमतर्फको भवनमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । भवनभित्र रहेका महत्वपूर्ण कागजातसमेत जलेर नष्ट भएका थिए । प्राविधिक अध्ययनले भवन तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने देखाएपछि पुरानो भवन भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिए पनि आवश्यक बजेट सुनिश्चित नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको अदालतले जनाएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीका अनुसार प्राविधिक स्टिमेटमा पुरानो भवन मर्मत र नयाँ भवन निर्माणको लागत लगभग बराबर देखिएपछि नयाँ भवन बनाउने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।
“आगजनीमा परेको भवन प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन । ठाउँ अभावका कारण सबै इजलास कक्ष सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी सन्तबहादुर पौडेलका अनुसार आगजनीअघि चारवटा इजलास कक्ष सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले तीनवटा मात्र सञ्चालनमा छन् । क्षति पुगेको एउटा इजलास कक्ष अझै प्रयोगविहीन छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “भवन अभावसँगै आगजनीमा जलेका मुद्दाका मिसिल व्यवस्थापन पनि अदालतका लागि चुनौती बनेको छ । आगजनीबाट नष्ट भएका ७५३ थान मुद्दाका मिसिल पुनः खडा गरिएपनि ती पूर्ण अवस्थामा छैनन् । महत्वपूर्ण कागजात सम्बन्धित कार्यालयबाट पुनः सङ्कलन गरेर मिसिल पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।”
सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार साँघुरा कोठाबाट न्यायिक तथा प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्नुपर्दा कर्मचारी र बाँके–बर्दियाबाट आउने सेवाग्राही दुवैलाई असहज भइरहेको छ । अन्य सरकारी कार्यालयले क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गरेर सेवा नियमित गरिसके पनि न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण निकायको पुनर्निर्माण भने बजेटकै अभावमा अनिश्चित बनेको छ ।
अदालतको भवन र बाँकी संरचना तत्काल व्यवस्थापन गर्न सके मात्र न्यायिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिने देखिन्छ ।
