काठमाण्डौ : अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले फेब्रुअरी २८ सम्म सम्झौता नेपालको संसदबाट पास नभए फिर्ता हुने सन्देश दिएको छ।

बुधबार साँझ भएको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा बोल्दै एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन लागि आगामी तीन हप्ता निकै महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। फेब्रअरी अन्तिमको समय सीमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफैं तोकेको हुनाले फेरि समय थप्न नसकिने उनले बताइन्।

‘फेब्रुअरी २८ को समय सीमा एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न वा छलफल गर्नलाई होइन, पास गर्नलाई हो,’ सुमारले भनिन्,‘हरेक समय सीमा र सम्झौताको अर्थ हुन्छ। अब फेरि ढिला गर्न हामी अर्को बहाना स्वीकार्न सक्दैनौं।’ एमसिसी सम्झौतामा कुनै परिवर्तन नहुने पनि उनले स्पष्ट पारिन्।

एमसिसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले संसारका अरू मुलुकहरू पनि अनुदान पाउनका लागि कुरिरहेकाले नेपालका लागि आफूहरूले थप समय दिन नसक्ने बताए। ‘नेपालजस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका अन्य मुलुक यो सम्झौता गर्न आतुर छन्। उनीहरूलाई हामीले कुराइरहेका छौं। अब धेरै समय हामी उनीहरूलाई कुराउन सक्दैनौं,’ उनले भने।

देउवा र प्रचण्डको प्रतिवद्धतापछि आफूहरूले डिसेम्बर २०२१ मै एमसिसी संसदबाट पारित हुने आशा गरेको भए पनि त्यो हुन नसकेकाले उनीहरूले नै मागेबमोजिम फेब्रुअरी २८ को समय सीमा तोकेको उपाध्यक्ष सुमारले बताइन्। सुमार र ब्रुक्स गत सेप्टेम्बरमा नेपाल आएका थिए। नेपाल भ्रमण सकेर फर्किने बेला एमसिसी पास हुनेमा आशावादी रहेको बताएकी सुमारले अझै पनि एमसिसी पास हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन्।

‘म कामना गर्छु, अर्को चोटी हामी कुराकानी गर्दा एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरिरहेका हौं,’ उनले भनिन्,‘यसका लागि एमसिसी के गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारले अबको तीन हप्तामा गर्नैपर्छ।’ अमेरिकामा पनि राजनीतिक दलहरूबीच मतभिन्नता हुने भए पनि संसदमा लगेर मतदान गरेर ती विषयलाई टुंग्याइने उल्लेख गर्दै सुमारले नेपालमा एमसिसी पनि संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने बताइन्।

एमसिसीले तीन जना अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनका पालामा नेपाललाई दिन ५०० मिलियन डलर ‘होल्ड’ गरेर राखेको भए पनि अब धेरै समय यही अवस्था जारी राख्न नसकिने उनले बताइन्। ‘यति पैसा होल्ड गरेर हामी अब अमेरिकी करदाताप्रति गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनौं,’ सुमारले भनिन्। फेब्रुअरी २८ को समय सीमासम्म नेपाल सरकारले जे गर्छ, त्यसको अपडेट मार्चमा बस्ने एमसिसी बोर्डलाई जानकारी दिने उनले बताइन्। ‘निर्णय गर्ने कुरा त उहाँहरूको हातमा छ। तर अब धेरै कुर्न सकिन्नँ,’ सुमारले भनिन्।

नेपालका नेताहरू सत्तामा हुँदा एमसिसीका पक्षमा हुने भए पनि प्रतिपक्षमा हुँदा उनीहरूको टोन बदलिने गरेको उनले बताइन्। भूराजनीति, सामाजिक सञ्जाल केही अन्य शक्तिका कारण नेपालमा एमसिसीबारे धेरै गलत सूचनाहरू फैलिएको सुमारको भनाइ थियो।