बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको नवौंं नगर सभामा पेश भएका नीति तथा कार्यक्रमहरु सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । केहि बुँदाहरुमा संशोधन गर्दै नगरसभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमहरु पारित गरिएको छ । नगरसम्ममा केहि वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रम माथि आफ्ना भनाईहरुराखेर नगर सभामा पेश भएका कार्यक्रमहरु पारित भएको कार्यपालिका सदस्य भिम बहादुर नेपालीले बताएका छन् । आज ९बिहीबार० कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जु कुमारी चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को बजेट प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । असार ७ गतेबाट सुरु भएको नगर सभामा कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लुट बहादुर रावतले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । सो नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता दिईएको छ । नगर प्रमुख रावतले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर तथा भावि दिनमा आउन सक्ने सम्भावित तेस्रो लहर लगायत अन्य महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नगरबासीको जीवन रक्षा गर्ने साथै कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तिहरुको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र उपकरणहरुको पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गरिने तथा उद्धार, शव व्यवस्थापन, राहत तथा पुर्नस्थापना र नागरिक सचेतनाका कार्य गर्नुका साथै कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका नगरवासीका आश्रित परविारलाई प्रति परिवार ५० हजार राहत उपलब्ध गराउने नीति लिईएको नगर प्रमुख रावतले बताएका छन् । साथै आगामी श्रावण महिनादेखि जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरी १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालबाट ओपिडि सेवा सञ्चालन गर्ने र अस्पतालबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका नगरबासीलाई निःशूल्क उपचार गरिने बताएका छन् ।
यसका साथै कोहलपुर नरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक नीति, दलित, अपाङ्ग, आदिवासी जनजाति तथा अन्य विपन्न वर्ग नीति, भाषा साहित्य र ललितकला नीति, आभारभूत स्वास्थ्य सेवा नीति, खानेपानी तथा सरसफाई नीति, सूचना तथा सञ्चार नीति, सहकारी नीति तथा वित्तीय नीति, पर्यटन नीति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण नीति, श्रम, रोजगार, गरिबी निवारण तथा उद्यमशिलता विकास नीति, शहरी योजना तथा पूर्वाधार विकास नीति, भूमि व्यवस्थापन नीति, स्थानीय सेवा, संस्थागत विकास र सुशासन नीति, कर सेवा शूल्क तथा राजश्व नीति, वन तथा वातावरण संरक्षण नीति, विपद् व्यवस्थापन नीति, न्यायिक समिति तथा सामुदायिक मेलमिलाप सेवा नीति लगायत नीति लिईएको थियो ।