• १५ माघ २०७९, आईतवार
तुलसीपुर–घोराही सडक निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन

  • टाइम्स संवाददाता

  • १ चैत्र २०७८, मंगलवार १७:५३

चार लेन सडक स्तरोन्नति परियोजना लमही फिल्ड कार्यालयले तुलसीपुर-घोराही चार लेन सडक निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ।

परियोजनाले सोमबार गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन र १५ दिनभित्र देखिने गरी फिल्डमा खट्न आग्रह गर्दै त्यसो नभए ठेक्का तोडिने चेतावनी दिएको छ। परियोजनाका लमही फिल्ड कार्यालयल प्रमुख डिइ अर्जुन बमले कार्यालयको तर्फबाट ठेक्का तोड्नु अगाडिको यो नै अन्तिम प्रक्रिया भएको बताए।

तुलसीपुर–घोराही २८ किलोमिटर सडकखण्ड चार लेन बनाउने जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टले पाएको छ। तथ्यको तर्फबाट यसअघिका नेपाल प्रतिनिधि अनुप पाण्डे हाल ठगी मुद्दामा प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।

पाण्डे पछि पेटी ठेकेदारको रूपमा कामको जिम्मा लिएकामध्ये एक जना पेटी ठेकेदार शम्भु चौधरीको हत्या भइसकेको छ। सडक निर्माणका काम झन् पछि झनै समस्यामा जेलिन थालेपछि कार्यालयले ताकेता गरेको हो।

परियोजना लमही फिल्ड कार्यालय प्रमुख बमले अहिले उक्त सडकखण्ड बनाउने जिम्मा हेटौंडाका श्रेष्ठ कम्पनीका रोषण श्रेष्ठले पाएको बताए। आफूलाई उक्त कुराको जानकारी इमेलबाट प्राप्त भएको बताए। ‘इमेल आएको कुराले मात्रै अब विश्वास गरी बस्न सकिँदैन,’ प्रमुख बमले भने, ‘अहिलेसम्म काम गर्छौं भन्नेहरूले कामै नगरेको हुँदा अब टुलुटुलु हेर्दै बस्नु गलत हुनेछ।’

करिब एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको परियोजनामा काम ठप्प भएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया परियोजनाले सुरू गरेको हो।

 

अब करिब दुई महिना मात्रै समय सीमा

तुलसीपुर-घोराही चार लेन सडक स्तरोन्नतिको काम पछिल्लो समय ठप्प छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण देखाउँदै पछिल्लो समय थपिएको स्तरोन्नतिको म्याद सन् २०२२ मे २१ सम्म मात्रै हो। सन् २०१९ जुलाईबाट कार्य प्रारम्भ गरी मे २०२० मा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी चार लेनको सम्झौता भएको थियो।

१ करोड २१ लाख ८२ हजार अमेरिकन डलरमा सम्झौता भएको सडक निर्माणको काम २ वर्षमा काम पूरा गर्ने गरी अहिलेसम्म करिब ७ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ।सुरूमा नेपाल प्रतिनिधिको रूपमा कामको जिम्मा लिएको अनुप पाण्डेको अष्टभैरव निर्माण कम्पनीले भने जसरी काम गर्न नसक्दा सडकखण्ड निकै जोखिमयुक्त बनेको छ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेले आफू दाङ आएपछिको ९ महिनाको अवधिमा सडकमा खनिएका खाडलका कारण २२ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको तथा दर्जनौं दुर्घटानामा परी अंगभंग भएको बताए। तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकदेखि घोराहीको कुइँरेपानीसम्म करिब २८ किलोमिटर सडकमा सडक विस्तारको नाममा सुरूकै दिनमा सडक खन्ने तथा भत्काउने काम गरिएको हुँदा सडकखण्ड जोखिमयुक्त बनेको हो।

पछिल्लो समय आएर झनै एकपछि अर्को झमेलामा फस्दै आएको चार लेन सडक परियोजनाको काम कहिले पूरा हुन्छ? त्यो आम नागरिकको लागि ठूलो चासो र चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ। सुख्खा मौसममा सडकखण्ड धुलाम्मे र वर्षामा हिलाम्मे हुने हुँदा यात्रा निकै कष्टकर र जोखिमयुक्त बन्न पुगेको छ।

‘चार लेन सडक समयमै नबन्नुमा ठेकेदारको जति दोष छ, त्यत्तिकै दोष सरकारी विषयगत कार्यालयको पनि हो,’ तुलसीपुर-७ का झुमा विकले भनिन्, ‘दुवै निकायको बेवास्ताका कारण हामीले सडकमा सास्ती व्यहोर्नु परेको छ।’

तुलसीपुर-घोराही २४ किलोमिटर सडक पार गर्न सार्वजनिक यातायातलाई डेढ घण्टा बढी समय लाग्ने अवस्था सृजना भएको छ। ‘हामीले काम नभएको पाएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा ठेकेदारको बैंक खाताबाट पैसा खिच्दै थियौं,’ चारलेन सडक स्तरोन्नति परियोजना लमही फिल्ड कार्यालयका प्रमुख अर्जुन बमले भने, ‘तर अदालती प्रक्रियाका कारण रोकिन पुगेको छ। यो विषयमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको छ।’

चार लेन सडक निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीलाई सरकारले १२ करोड रुपैयाँ परिचालन खर्च स्वरूप पेस्की रकम उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै, यो बीचमा जम्मा दुई करोडको मात्र बिल पास भएकाले परियोजना कार्यालयले बाँकी रकम खिचेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरू गरेको थियो। तर, त्यो अदालतमा परेको मुद्दाका कारण रोकिन पुगेको हो।

 

परियोजनाको पक्षमा फैसला

पेश्की रकम खिच्न निर्माण कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी बसेको नेपाल बंगलादेश बैंकलाई चार लेन परियोजनाको तर्फबाट पत्र पनि पठाइएको थियो। तर बैंकले पैसा पठाउन मानेको थिएन। बंगलादेश बैंकमा निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट धितो राख्ने व्यक्ति सुवास श्रेष्ठ हुन्।

जसले तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नेपाल सरकार चार लेन परियोजना फिल्ड कार्यालय लमही तथा परियोजनाको निर्देशनालयलाई समेत विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा धरौटी रकम नखिच्न अन्तरिम आदेश जारी गरि पाऊँ भन्दै मुद्दा दिएका थिए। तर, अदालतले परियोजनाकै पक्षमा हालसालै फैसला गरेको छ। जसले गर्दा परियोजनालाई अब रकम खिच्न कुनै अवरोध नरहेको परियोजना प्रमुख बमले जानकारी दिए।

‘पटक/पटक तथ्य इन्जिनियरिङका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे पनि काम भएन। यो अवस्थामा ठेक्का तोड्नुको हामीसँग अब कुनै विकल्प छैन,’ परियोजना प्रमुख बमले भने,‘अब हामी काम नगर्नेलाई धेरै कुरेर बस्न सक्दैनौं।’

परियोजनालाई राजनीतिक संरक्षण हुन/नहुने तथा विकासका लागि जिल्लाबासीले समेत खबरदारी गर्नुपर्ने समय आएको उनले तर्क गरे।

Nabintech