सुर्खेत : कर्णाली स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा कर्णालीका १० जिल्लामा ६५४ अस्पतालमा कुपोषण भएर भर्ना भएका थिए। ०७८\७९ मा २० हजार ९२ बालबालिका कुपोषणका कारण स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भएका थिए। निर्देशनालयका अनुसार ०७८\७९ मा दैलेखमा मात्रै ५७८ र सुर्खेतमा ४०० बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पताल पुगेका थिए। मुगुमा चालू आर्थिक वर्षमा ९१ बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएको छ।
जाजरकोटको बारेकोटमा अहिले मासिक ८ देखि १० जनामा कुपोषण देखिइरहेको छ। ‘गत वर्ष पनि कुपोषणका कारण २ जनाको ज्यान गएको बारेकोट लिम्सा स्थित स्वास्थ्य संस्थाकी स्वास्थ्यकर्मी कल्पना रोकायले बताइन्।
कालीकोट, जाजरकोट र मुगुलगायत कर्णालीका बालबालिकामा कुपोषणबाहेक रक्तअल्पता, ख्याउटेपन र कम तौल पनि उत्तिकै घटेको छ । कर्णालीमा १५ देखि ४९ वर्षका ३५ प्रतिशत महिला र ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता भएको पाइएको छ। कम तौल ३६ प्रतिशत र ख्याउटेपन ८ प्रतिशत रहेको सन् २०१६ को नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेमा उल्लेख छ।
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरले विसं २०८७ सम्म सबै स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेको बताए। छोराको आशमा बर्सेनि गर्भवती बन्दा पनि कर्णालीका आमा र नवजात शिशु दुवैमा कुपोषण देखिएको उनले बताए। कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार यहाँका ४८ प्रतिशत आमामा रक्तअल्पताको समस्या छ। पाँच वर्षमुनिका ५५ प्रतिशत बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्केपन, ख्याउटे, कम तौल र सुकेनासजस्ता समस्याबाट ग्रसित छन्। कर्णालीका २९.५ प्रतिशतले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
कर्णालीमा ५ वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ। ६० प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध पिउन पाउँदैनन्। निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो ९ वर्षमा समयमै उपचार नपाउँदा कर्णालीका १६६ सुत्केरीको मृत्यु भएको पाइएको छ। बच्चा गर्भमा रहँदा बच्चाको विकास ३० प्रतिशत, जन्मेको पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, पाँच वर्षमा १० प्रतिशत र बाँचुञ्जेल २० प्रतिशत शारीरिक विकास हुनुपर्छ।
सन् २०३० सम्म कर्णालीमा भोकमरी अन्त्य, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहे पनि त्यो पुरा अवस्था देखिएको छैन। २०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको थियो। तर त्यो कार्यक्रमले खास प्रतिफल ल्याउन नसकेको पाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले गरिब मान्छेको गरिबी निवारण नगरी कुपोषण निको नहुने बताए। कम उमेरका आमाबाट जन्मेका बच्चा एकदेखि दुई केजीसम्म तौलका मात्र हुन्छन्। आमाले बच्चालाई समयमा स्तनपान गर्न नसक्दा पनि कुपोषणले ठूलो रूप लिएको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष २५ बुँदे घोषणापत्र तयारी गरी कर्णाली प्रदेशलाई पोषणयुक्त प्रदेश घोषणाका लागि कार्ययोजना र प्रतिबद्धता गरेको थियो तर कार्यक्रम लक्षित बजेट आएन। कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत र सल्यानमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न भन्दै ०७७\७८ मा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। ०७८\७९ मा प्रदेश सरकारले सुर्खेतका लागिमात्रै ६६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो । यस्तै ०७९\८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्ने गरी ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
संघीय सरकारले १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा ०७७\७८ मा १९ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। सुर्खेतमा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्दै २० करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। स्थानीय तहहरूले उक्त बजेटबाट बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण, सरसफाइ र तालिम–गोष्ठीलगायतमा खर्च गर्दै आएका छन्।
