काठमाण्डाै : पालिकाहरुले बजेट पेस गरे/नगरेको रिपोर्टिङ नगर्दा समस्या भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानुनअनुसार पालिकाहरुले असारको १० गते बजेट पेस गरेर असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । यसको विवरण उनीहरुले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको ढाँचा अनुसार अनलाइनबाटै प्रविष्ट गर्नुपर्छ । तर बजेट ल्याएका पालिकाले पनि विवरण प्रविष्ट नगर्दा यकीन तथ्याङ्क निकाल्न समस्या भएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
असारको १० गते राति मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै पालिकामा फोन गरेर बजेटबारे जानकारी लिएकोमा ५३ वटाले पेस गर्न नसकेको जानकारी दिएका थिए । तर बजेट ल्याएका ७ सय वटा पालिकामध्ये जम्मा ४ सय ४५ वटाले मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरेका छन् ।
३ सय ८ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका विवरण प्रविष्ट गरेका छैनन् । सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशका ६३ वटा पालिका अर्थात ७४ प्रतिशतले बजेट पेस गरेको विवरण प्रविष्ट गरेका छन् भने मधेस प्रदेशका ८० वटा पालिका अर्थात ५८ दशमलव ८ प्रतिशत पालिकाले बजेट पेस गरेको विवरण प्रविष्ट गरेका छैनन् ।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा बेलैमा सूचना प्रवाहको लागि धेरै प्रयास गरे पनि पालिकाहरुले अटेरी गर्दा समस्या भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । ‘आफूले गरेको काम वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्नको लागि पालिकाहरुलाई कुनै समस्या छैन, निकै सजिलो काम हो, तर अटेरी गर्ने र रिपोर्टिङ नगर्ने गलत चलनले गर्दा सही सूचना प्रविष्ट गर्नै समस्या छ’ अधिकारीले भन्नुभयो ।
