काठमाडौँ — अनुकूल अवस्थामा पनि संघ सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूको स्थिति झन् खराब देखिएको छ । बर्सेनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी प्रदेशमा पनि देखिएको छ ।

प्रदेशहरूमा चालुभन्दा पुँजीगत बजेट बढी छुट्याइएका कारण उनीहरूको पुँजीगत खर्च संघको तुलनामा बढी देखिए पनि समग्र खर्च निकै कम छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रदेशहरूको खर्चसम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण (अपरिस्कृत) अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा वार्षिक विनियोजनको ६९.२३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि कुल २ खर्ब ६४ अर्ब ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएका प्रदेशहरूले खर्च भने १ खर्ब ८८ अर्ब १४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै गरेका छन् ।

संघ सरकारले भने गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ७९.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत वर्ष सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको हो । प्रदेशमा चालुगततर्फ ७८ अर्ब ३४ करोड ७३ लाख, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ८ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ४१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो खर्च रकम प्रदेशहरूले गत आर्थिक वर्षका लागि चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको कुल बजेटको क्रमशः ७०.६१, ६८.५४ र ५२.७४ प्रतिशत बराबर हो ।

संघमा गत आर्थिक वर्ष असार ३२ सम्म चालुतर्फ विनियोजित बजेटको ९०.२५ अर्थात् ९ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६२.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

प्रदेशमा पुँजीगततर्फ बढी बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भने कम भएको छ । सबैभन्दा कम विकास खर्च गर्नेमा कर्णाली, मधेस र वाग्मती प्रदेश देखिएका छन् । कर्णालीले ६०.०७, मधेसले ६०.९९ र वाग्मती प्रदेशले ६३.१६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमले ६४.२४, लुम्बिनीले ७०.१४, गण्डकीले ७८.०६, र प्रदेश १ ले ८९.८२ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ ।

न्यून बजेट खर्चको असर आर्थिक वृद्धिदरलगायत अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा देखिन्छ । अहिले तरलता अभावलगायत अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिनुमा संघ र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुलाई मुख्य कारण मानिँदै आएको छ । न्यून खर्च हुनुमा वर्षौंदेखि सुल्झन नसकेका नीतिगत र संरचनागत समस्यासँगै यस वर्ष सबैभन्दा ठूलो कारणका रूपमा राजनीतिक अस्थिरतासमेत देखिएको छ । संघमा कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि अधिकांश प्रदेशका सरकार पनि हेरफेर भए । राजनीतिक खिचातानी र जोड–घटाउको असर उनीहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखियो । संघ सरकारकै सिको गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेदेखि अघिल्लो सरकारका योजना हटाएर अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजनासमेत राखेर प्रदेशहरूले बजेट ल्याएका थिए ।

विगतदेखि नै समस्याका रूपमा रहेका कर्मचारी अभाव, आयोजना छनोट र विनियोजनमा कुशलता नहुनु, समयमा भुक्तानी नपाउनु, ठेकेदारको लापरबाहीजस्ता अनेकौं नीतिगत र संरचनागत जटिलता कायमै छन् । गत वर्षको बजेट खर्च न्यून देखिनुमा मुख्य गरी पाँचवटा कारण जिम्मेवार रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव जितेन्द्र बस्नेतको बुझाइ छ ।

‘सुदूरपश्चिममा बजेट खर्च कम देखिनुमा कर्मचारी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधनका कारण देखिएको समस्या, ठेकेदारहरूले गरेको निर्माण होलिडे, स्थानीय तह निर्वाचन र अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा आएको बाढी पहिरोलगायतका कारण जिम्मेवार छन्,’ बस्नेतले भने, ‘त्यसबाहेक काम भएका आयोजनामा पैसा नहुने र पैसा भएका आयोजनामा काम नहुने समस्या पनि हामीले भोगेका छौं ।’

आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ तर अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको उनको भनाइ छ । एउटै निर्माण व्यवसायीले ५ वटाभन्दा बढी आयोजनामा ठेक्का हाल्न नपाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको बस्नेतको बुझाइ छ । ‘हामीले केही आयोजनामा तीनरचार पटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा पनि ठेक्का लागेन, निश्चित संख्याका आयोजनामा मात्र काम गर्न पाउने भएपछि ठेकेदारहरूले ठूला आयोजना हेर्न थाले,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले डेढ–दुई महिना ‘निर्माण होलिडे’ गरे । त्यसको पनि असर देखियो । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा कोभिड महामारीको प्रभाव कायमै रहेकाले कम खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

सरकार गठजोडमा अल्झिएको कर्णाली प्रदेशले गत वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलामा बल्ल बजेट स्वीकृत गर्‍यो । त्यसमाथि कर्णाली प्रदेशमा हिउँदका महिनामा काम गर्नै नसकिएको त्यहाँको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यले बताए ।

वर्षान्तमा हुने भुक्तानी रोक्नका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्थाका कारण गत वर्ष भएको खर्चसमेत भुक्तानी गर्न नपाएको गुनासो प्रदेशहरूले गरेका छन् । नियमावलीअनुसार असार २५ मा सबै भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मधेस प्रदेशले त्यस अवधिसम्ममा सबै भुक्तानी गर्न नसकिएको तर खाता बन्द भएका कारण समस्या देखिएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो । ‘एक–दुई दिनअघि मात्र सूचना दिएर असार २५ बाट खाता बन्द गर्दा पूर्णता प्राप्त गर्नै लागेका तथा सम्पन्न भई कागजात मिलाउनुपर्ने धेरै वटा योजना र कार्यक्रमको निकासी गर्ने काम हुन सकेन,’ मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी मिलाउन संघ सरकारलाई आग्रह गरेको भए पनि त्यसमा संवेदनशीलता नदेखाई नियमावलीका भरमा निकासा भुक्तानीको समयावधि संकुचित गर्दा प्रदेशमा खर्च हुन सकेन ।’

मधेस प्रदेशमा जस्तै अरू प्रदेशमा पनि काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको समेत भुक्तानी रोकिएको देखिन्छ । यसरी प्रदेशमा बजेट खर्च न्यून हुनुका पछाडि सरकार परिवर्तन र बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइदेखि कर्मचारी अभावसम्मका समस्या छन् । त्यस्तै, संघबाट हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेट नपाएको, काम सकिसकेका आयोजनामा पनि भुक्तानी गर्न नपाएको र आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्न नसकेको लगायतका समस्या प्रदेशहरूले भोगिरहेका छन् ।

संघ सरकारले गत वर्षको राजस्व लक्ष्य पनि भेटाएन । कर, गैरकर र वैदेशिक अनुदानसमेत गरी कुल १२ खर्ब २४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा ९१.४७ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ उठेको छ । यसमध्ये कर राजस्वतर्फ ९०.४६ अर्थात् ९ खर्ब ८४ अर्ब १६ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ७४.३९ अर्थात् ८३ अर्ब ७९ करोड असुली भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो तर लक्ष्यको ३०.५३ अर्थात् १८ अर्ब २९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत वर्ष लक्ष्यको ९० प्रतिशत बराबर मात्रै आन्तरिक राजस्व उठेको छ । त्यसमा आयकरतर्फ ९१.२१, मूल्य अभिवृद्धितर्फ ८४.७७ र अन्तःशुल्कतर्फ ९६.०४ प्रतिशत बराबर मात्रै कर उठेको हो । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २ खर्ब ५१ अर्ब ३४ करोड २९ लाख रुपैयाँ आयकर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर २ खर्ब २९ अर्ब २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरमात्रै उठेको छ । १ खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड ३१ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउने लक्ष्य राखिएकामा १ खर्ब १५ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख बराबर उठेको छ । अन्तःशुल्कतर्फ १ खर्ब ७ अर्ब २७ करोड ४२ लाख बराबरको लक्ष्य रहेकामा १ खर्ब ३ अर्ब २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबर उठेको हो । घर बहाल कर लक्ष्यको ७३.९० अर्थात् ३ अर्ब ७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर उठेको पनि विभागले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा कर र शिक्षा कर भने लक्ष्यभन्दा बढी उठेको छ । स्वास्थ्य सेवा कर ६ अर्ब २८ करोड २८ लाख अर्थात् लक्ष्यको १७९.९८ प्रतिशत र शिक्षा कर १ अर्ब २४ करोड ५ लाख अर्थात् लक्ष्यको १२२.८२ प्रतिशत उठेको छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार रहेको छ ।