३० असार २०८१, शनिबार
दाङमा ७२ करोडभन्दा बढी बेरुजु, ३ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट फ्रिज

  • टाइम्स संवाददाता

  • ८ श्रावण २०७९, आईतवार १८:३७

दाङ : जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु तुलसीपुरमा देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमा बेरुजु रकम करिब ७२ करोडभन्दा बढी रहेको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७। ७८ को बेरुजुमा ७१ करोड ७६ लाख ५७ हजार पुगेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरमा १७ करोड ३६ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम दंगीशरण गापामा रहेको छ। उक्त गापामा २ करोड २ लाख १५ हजार बेरुजु रहेको छ। तुलसीपुरमा आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा १३ करोड ७० लाख बेरुजु देखिएको थियो।

यस्तै घोराही उपमहानगरमा १३ करोड ७४ लाख ३८ हजार बेरुजु देखिएको छ। घोराहीमा आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ११ करोड १२ लाख रहेको थियो। यसैगरी लमही नपामा ७ करोड ५० लाख ७६ हजार,  आव २०७६।७७ मा १६ करोड ५८ लाख ८२ हजार,  बंगलाचुली गापामा ३ करोड ९१ लख ६३ हजार बेरुजु आएको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ। आव २०७६।७७ मा ६ करोड ५३ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको थियो।

यस्तै शान्तिनगर गापामा ३ करोड ४१ लाख ४२ हजार रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। १ करोड ७६ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको थियो। यस्तै गढवा गापामा ८ करोड २३ लाख ८६ हजार रहेको छ। आव २०७६।७७ मा ४ करोड २६ लाख २९ हजार रहेको थियो।

यसैगरी बबई गापामा ४ करोड १७ लाख ७५ हजार देखिएको छ। उक्त गापामा यो आर्थिक वर्षमा धेरै बेरुजु देखिएको हो। आव २०७६।७७ मा ७२ लाख ३९ हजार मात्र रहेको थियो। यस्तै राजपुर गापामा ५ करोड ९८ लाख ३ हजार बेरुजु देखिएको छ। आव २०७६।७७ मा ४ करोड ८१ लख ३६ हजार रहेको थियो। यसैगरी राप्ती गापामा ५ करोड ३७ लाख ७१ हजार बेरुजु आएको छ। उक्त गापामा आव २०७६।७७ मा २ करोड ९१ लाख ३६ हजार बेरुजु रहेको थियो।

सैद्धान्तिक बेरुजु ठूलो मात्रामा आयो : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल

तुलसीपुर उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलका उपमहानगरमा ठूलो मात्रामा सैद्धान्तिक बेरुजु आएको बताए। उनका अनुसार उपमहानगरमा असुल उपर गर्ने बेरुजु कमै मात्रामा रहेको छ।

उनले भने, ‘बेरुजु भनेको कानुन बमोजिम रुजु हुनुपर्ने हो। त्यस बमोजिम नहुँदा उपमहानगरमा अहिले धेरै बेरुजु आयो। हामीले संघीय कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रक्रियामा केही छुट्न जान्छ। जसले गर्दा बेरुजु बढेको देखिन्छ।’

उनका अनुसार प्रक्रियामा छुटेका कुरालाई बेरुजु लेख्नहरूलाई क्रमशः प्रमाण दिँदै जाँदा अर्को वर्ष त्यो बेरुजु घट्दै जान्छ। उनले गत आर्थिक वर्षमा खर्च बढ्दा बेरुजु पनि बढेको बताए। उनले बेरुजुलाई कम गर्नका लागि खर्च पनि कम गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘वडास्तरबाट पनि भुक्तानी आदेश जस्ता खर्च हुन्छ। उपमहानगरको कार्यालयबाट पनि हुन्छ। काम गर्ने क्रममा अग्रिम भुक्तानी पनि लिएका हुन्छन्। यस्ता कुराहरूलाई रोक्न सके बेरुजु कम गर्न सकिन्छ।’

धेरै प्रकारले बेरुजु हुन्छ : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसी
घोराही उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीका अनुसार धेरै प्रकृतिका कारण बेरुजु देखिने गरेको हो। घोराही उपमहानगरमा १३ करोड ७४ लाखभन्दा बढी बेरुजु कुल खर्चको ३.४१ प्रतिशत हुन आएको उनले बताए। उनले कागजपत्र नपुगेको, असुलउपर गर्ने, प्राविधिक प्रतिवेदन दाखिला नगरेको लगायतका कुराले गर्दा बेरुजु देखिने गरेको बताए।

उनले भने, ‘सबैभन्दा जटिल भनेको असुलउपर गर्ने हुन्छ। महालेखा परीक्षण कार्यालयले पनि त्यसैलाई औँल्याएको हुन्छ। त्यो प्रकृतिको बेरुजु अलिकति जटिल जस्तो मलाई लाग्छ।’ त्यो प्रकृतिको बेरुजु असुलउपर गर्ने बाहेक अन्य विकल्प नहुने र त्यो बेरुजु बढ्न राम्रो नहुने पनि उनको भनाइ थियो।

उनले अन्य प्रकृतिका बेरुजुमा कागजपत्र नपुगेर हुने भएकाले त्यस्तामा कागजपत्र पुर्‍याएर फछर्यौट गर्न सकिने पनि बताए। यस्तै घोराही उपमहानगरमा असुलउपर गर्ने बेरुजु करिब २७ लाख रहेको पनि उनले बताए। बाँकी अरू बेरुजुहरू कागजपत्र नपुगेका, नियमानुसार नभएका र प्रक्रिया नपुगेका रहेको पनि उनले बताए।

उनले भने, ‘उपमहानगरको सबैभन्दा ठूलो बेरुजु भनेको विद्यालयहरूलाई दिइएको रकम देखिएको छ। विद्यालयको खातामा हामीले कानुन अनुसार नै पैसा दिने गर्छौँ तर हामीले कार्य सम्पादन पूरा नभए पनि विद्यालयको खातामा पैसा राखिदिने गरेका छौँ। त्यस्तो प्रकारको बेरुजु महालेखा कार्यालयले ४ करोडको देखाएको छ।’

उनका अनुसार विद्यालयले महालेखाको कार्यालयबाट आउने प्रतिनिधिलाई कार्य सम्पन्न गरेको प्रमाणसहित पेश गरेको भए त्यो रकम फछर्यौट हुने भए पनि विद्यालयबाट प्रमाण पेश नहुँदा बेरुजु देखिएको हो। आगामी वर्षमा त्यो सम्प्रेषण हुने पनि उनले बताए। यस्तै घोराही उपमहानगरमा प्रमाण नपुगेमा बेरुजुमध्ये करार कर्मचारीहरूले खाएको तलब सुविधा करिब एक करोड बेरुजु देखिएको उनले बताए।

यस्तै उपमहानगरले विद्युत्‌को पोल, तार लगायत सामग्री ठेक्का प्रणालीमार्फत खरिद गरेर वितरण गर्दा वितरण गरेको कागजपत्र नदेखिएका कारणले करिब १५ लाख बेरुजु देखिएको उनले बताए। उनले कोरोना महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नेपाल सरकारको अवधारणाअन्तर्गत भत्ता दिएको हुँदा त्यसमा पनि बेरुजु देखिएको छ। त्यसमा करिब ८८ लाख बेरुजु देखिएको उनको भनाइ छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियमावली बनाउन नसक्दा बेरुजु धेरै भयो  

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकूलताअनुसार नियमावली, नियमहरू बनाउन नसक्दा अहिले बेरुजुको मात्रा बढिरहेको हो। उनले देश अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै अहिले देशमा तीन तह सरकार रहेको र कुनै पनि विकास निर्माण गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘ऐन बनाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहेको छ। नेपाल सरकारले बनाएको ऐन र नियमावली अनुसार खर्च गर्ने अधिकार तीन तहको सरकारलाई रहेको छ तर नेपाल सरकारले बनाएको ऐन र नियम विपरीत नहुने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बनाउन पाउने अधिकार रहेको छ।’
जिल्लाभरको बेरुजु राख्ने कानुनी रूपमा कार्यालय जिल्ला छैन
उनले जिल्लामा सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहको बेरुजु राख्नका लागि जिल्लामा कुनै पनि कार्यालय नभएको बताए। अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जिल्लामा रहेको भए पनि यी कार्यालयहरूलाई राजस्व, धरौटी, विनियोजन, कार्यसञ्चालन कोषको बजेटिङ निकास गर्ने जस्तो जिम्मेवारी मात्र दिइएको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘कुन कार्यालयको कति बेरुजु आयो, कति बेरुजु फछर्यौट भयो, त्यसको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी कानुनी रूपमा हामीलाई दिइएको छैन। यस्तो रेकर्ड राख्न सरकारले सफ्टवेयरहरू बनाएको पनि छैन। कार्यालयको कति बेरुजु भयो, फछर्यौट कति भयो, भन्ने जानकारी सम्बन्धित कार्यालय बाहेक जिल्लास्तरमा कतै पाइँदैन।’

पैसा धेरै राख्न समयमै काम नहुँदा बेरुजु र फ्रिज हुन्छ : स्थानीय
तुलसीपुर उपमहानपा-१७ का डिल्लीबहादुर रावतले सरकारले विकास बजेटमा आयोजनाले कति काम गर्नसक्छ, त्यो निर्क्योल गर्न नसक्दा पनि बेरुजु बढ्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा धेरै रकम राज्यले राखिदिएको हुन्छ तर त्यो रकम असारको २०-२५ गतेसम्म पनि खर्च भएको हुँदैन। त्यो रकम रकमान्तरण गर्दा बेरुजु देखिन्छ।’

उनले विकास बजेटमा कति रकम छुट्टाए पछि समयमै काम हुन्छ भन्ने बारेमा राज्यले चासो दिनुपर्ने र जसले गर्दा बेरुजु र रकम फ्रिज हुनेबाट बच्न सक्ने बताए।

यस्तैले काम गर्ने भन्दै ठेकेदारले अग्रिम भुक्तानी लिने र समयमै काम नसक्ने कारणले पनि रकम विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको उनको भनाइ थियो। उनले कतिपय ठाउँमा कर्मचारीले ढिला सुस्ती गर्ने, कमिशन माग्ने जस्ता कारणले समयमै ठेकेदारहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण हुँदैन र बेरुजु, बजेट फ्रिज हुने गरेको पनि बताए। यस्तै उनले स्थानीय तहले लोकप्रियताका लागि विभिन्न ठूला योजना ल्याउँदा पनि बेरुजु बढ्ने गरेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै अर्का तुलसीपुर-१८ का सुनिल पोखरेलले अहिले बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण रकमान्तरण रहेको बताए। त्यस्तै उनले हतारका निर्णयले पनि बेरुजु बढ्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘असार मसान्तभित्र बजेट सक्न हतारका निर्णय हुन्छन्। अरू वेला वास्ता हुँदैन। असार महिना शुरु हुन्छ अनि सबै बजेट सक्नुपर्नेमा कार्यालयहरूले ध्यान दिन्छन्। मङ्सिर, पुसमा बजेट कार्यान्वयन भएपछि बेरुजु, फ्रिज हुने सम्भावना कम हुन्छ।’

उनले सरकारी विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन नहुनु, अनुगमन नहुनु जस्ता कारणले विकास बजेट फ्रिज हुने उल्लेख गरे।

जिल्लामा ३ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट फ्रिज
जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा ३ अर्ब २६ करोड २ लाख विकास बजेट फ्रिज भएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेटमध्ये ३५.७३ प्रतिशत खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ। संघीय सरकारबाट १ अर्ब ८६ करोड ११ लाख ७० हजार र प्रदेश सरकारबाट आएको १ अर्ब ३९ करोड ९० लाख ८१ हजार बजेट फ्रिज भएको कोष कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिए।

जिल्लामा संघीय सरकारबाट पुँजीगत बजेट ५ अर्ब ३७ करोड ६५ लाख ३१ हजार ५०९ रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो। तीमध्ये ३ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ६० हजार ९३० रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै चालूतर्फ संघीय सरकारबाट जिल्लामा ९ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ७५ हजार ७१ रुपैयाँ आएकोमा ९ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख ९१ हजार ५५० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९९ हजार बजेट आएकोमा २ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख १७ हजार ८५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालूतर्फ १ अर्ब ९४ करोड ८८ लाख ५३ हजार बजेट आएकोमा १ अर्ब ५२ करोड ३३ लाख २९ हजार ७५० खर्च भएको छ।कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा १ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख ४७ हजार ७५३ रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो।

Nabintech