• १८ आश्विन २०७९, मंगलवार
नारायणघाट–बुटवल सडकको काम निराशाजनक रहेको भन्दै मन्त्री राईद्वारा ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी

  • टाइम्स संवाददाता

  • १२ श्रावण २०७९, बिहीबार १२:१६

नारायणघाट: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।बुधबार प्रतिनधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको काम निराशाजनक रहेको भन्दै एक पटक पुनःनिर्देशन गर्ने र नमाने ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

‘नारायणघाट बुटलव सडक खण्डको विषय काम राम्रो नभएकाले ठेक्का रद्द गर्ने कि नगर्ने आयोजना प्रमुखले लिखित रुपमा पत्रचार गर्नुभएको छ। मैले ठेक्का रद्द गर्नेकुरा सार्वजनिक रुपमा नै भनेको छु’, उनले भने, ‘समितिले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिओस्, निर्देशनपछि एकपटक निर्देशन गर्छौं भएन भने जे जति क्षति भए पनि ठेक्का तोड्छौं।’

उनले आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्दा लागत बढ्ने लगायतका जटिलता भोग्नुपरे पनि उपलब्धीमुलक निर्माण हुन नसके ठेक्का तोड्ने बताएका हुन्। मन्त्री राईले सडक विभागका महानिर्देशक र सचिवलाई सांसदहरुले चासो राखेर जिज्ञासा गरेका आयोजनाको तत्काल समाधान गर्न पनि निर्देशन दिए। उनले काठमाडौं उपत्यकालगायत मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने कुनै पनि सडक मर्मतका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तत्पर रहेको बताए।

‘देशभरको सडकको विषयमा मान्यज्युहरूले चासो राख्नुभएको छ। मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडकहरुमा समस्या छ भने तत्काल समस्या समाधान गर्छौं’, उनले भने, ‘सडकका खाल्डाखुल्डी पुछौं। हामीसँग जनशक्ति र पर्याप्त बजेट छ। कुनै सांसदले चासो राखेको योजना छ भने सडक विभागका प्रमुखले समाधान गर्ने र थाहा नभए सम्बन्धित आयोजनालाई थाहा हुन्छ। उनीहरुलाई सोधर भएपनि जनप्रतिनिधिको जिज्ञासा हल गर्न निर्देशन गर्छु । सँगै भारतको एजिम बैंकबाट अनुदान भएको सडक आयोजना एजिम बैंकले अनुदान नदिए पनि सरकारले खर्च गरेर योजना सम्पन्न गर्छौं।’

त्यस्तै समितिमा नेकपा एमालेकी सचिव तथा सांसद पद्मा अर्यालले पछिल्लो समय मापदण्ड बिना सहायक राजमार्ग निर्माण गर्ने कार्यले सडकमा पहिरो तथा सडकलाई क्षतविक्षत बनाउने काम गरेको बताइन्। उनले सरकारले सडक निर्माणको मापदण्डलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने बताइन्।

अर्यालले मुख्य राजमार्गलाई असर नपर्ने गरी सहायक राजमार्ग बनाउन पाउने मापदण्ड राख्न सुझाव दिइन्। उनले विकासे मन्त्रालयहरू बीचमा विकास निर्माणको काम गर्दा अन्तरसंवाद आवश्यक देखिएको बताइन्। अर्यालले अहिले एउटा मन्त्रालयले भत्काउने अर्काले बनाउने काम गर्दा सडकदेखि विकास निर्माणको काम समयमा नै सम्पन्न नभएको बताइन्।

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गजेन्द्र महतले काठमाडौं उपत्यकामा १० पटक कालोपत्रे हुने तर कर्णालीका जनताले कालोपत्रे नै देख्न नपाउने अवस्था रहेको गुनासो गरे। उनले कर्णालीलाई बुटवल सडकले बढी सताउने गरेको बताए। नारायणघाट–बुटवल सडकमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एमसीसी र नेपाल सरकारको पैसा खन्याउने र कर्णालीका जनता हेरेर मात्रै बस्ने अवस्था रहेको बताए। उनले सडक, पुल निर्माण गर्दा डिपिआर गरी सडक निर्माण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा राम्रो हुने बताए।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले राजनीतिक दलका नेतालाई चुनाव नलागेको बेला सडक विभागलाई चुनाव लागेको आरोप लगाए। उनले सत्तापक्षका सांसद र प्रधानमन्त्रीले भनेका काम मात्रै गर्नु भन्ने निर्देशन सडक विभागलाई भएको हो? भन्दै प्रश्न गरे।

सांसद सुनुवारले साँघुटार–ओखलढुङ्गा सडकको कालो पत्रे प्रधानमन्त्री निकट पार्टीको ठेकेदारसँग छलफल राख्न विभागलाई आग्रह गर्दा समेत अहिलेसम्म वास्ता नगरेको गुनासो गरे। उनले विभागलाई ठेकेदारले पैसा दिएर बोल्न बन्द गरेको हो भन्दै प्रश्न गरे।

त्यस्तै नेकपा एमालेकै सांसद विद्या भट्टराईले सधैँ विकास निर्माणका काम गर्दा अन्तरनिकाय समन्वय भनेर बस्ने भन्दा पनि कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

सांसद भट्टराईले अहिले राज्यका तीन वटै तह निर्देशन मात्रै दिने भएको बताइन्। उनले निर्देशन गर्ने तर निर्देशन पालना भए/नभएको हेर्ने काम नभएको बताइन्। उनले आफ्ना मान्छे सम्बन्धित निकायमा हुँदा सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताइन्।

Nabintech