काठमाडौँ: काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकामा समुदायमा आधारित वातावरणमैत्री अत्याधुनिक सार्वजानिक शौचालयको निर्माण गर्दै आएको एरोसान सस्टेनेवल स्यानिटेशन संस्थाका कार्यकारी प्रमुख एवं वातावरणविज्ञ प्रकाश अमात्य सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा जोड दिनुहुन्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनको मुद्दा वर्षाैंदेखि ज्यूँका त्यूँ रहनुमा के कारण देख्नुहुन्छ ? 

पहिलो कुरा त हामीले फोहरमैला व्यवस्थापनलाई कसरी हेर्ने र बुझ्ने भन्ने सोचमै समस्या देख्खु छ म । जस्तो, फोहर किन भन्ने ? फोहरबाट मोहर पनि बन्ने भएकाले हामीले यसलाई सरसफाइ व्यवस्थापनभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।

मेरो विचारमा यो समस्या सधैँ बल्झिरहनुमा नीतिगत, भौतिक र पूर्वाधार क्षेत्रका समस्याहरु छन् । यो कामको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनुपर्छ । संविधानतः सरसफाइ व्यवस्थापन स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएकाले स्रोत साधन स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ । अहिले त यस सवालमा नयाँ संविधानअघिकै ढर्रामै काम भएको देखिन्छ ।  सडकका फोहर बढार्ने र निश्चित स्थानमा लगेर राख्ने काम महानगरले गरिरहेको छ, व्यवस्थापन गर्ने स्थलमा केन्द्र सरकारले नै जिम्मेवारी लिएको छ । यहाँको फोहरलाई कम्पोष्ट गरेर व्यवस्थापन गर्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएको फिनल्याण्डको नेप वेष्ट कम्पनीले काठमाडौँ महानगरसँग अहिलेसम्म सम्झौता गर्न पाएको छैन । यसलाई ठूला आयोजनाका रुपमा विकास गर्न महानगरको नेतृत्व पनि तयार रहनुपर्छ । काठमाडौँका ढुङ्गेधारालाई पुरानै शैलीमा संरक्षण गर्छु भनेर भाषण गरेर मत माग्ने अनि यहाँ अत्याधूनिक विकास पनि गर्छु भन्ने कुरा एकैसाथ सम्भव छैन ।

काठमाडौँमा उत्पादन हुने ६० प्रतिशत फोहर गल्ने खालका छन् । कुहिने र नकुहिने फोहरलाई वर्गीकरण गर्न सकिएको छैन । यो कुरा कानुनमा आएको पनि १० वर्ष भइसकेको छ तर किन लागू हुन सकेन ? त्यसको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ । हामीले प्रविधिमा मात्रै निर्भर रहेर वा विकासित मुलुकको अभ्यासलाई मात्रै लागू गर्न खोजेर पनि यो समस्या समाधान हुँदैन । विकसित मुलुकमा प्रयोगिक र प्रज्वलनशील वस्तु कागज र प्लाष्टिकको प्रयोग अत्याधिक  हुन्छ, नेपालमा कागज र प्लाष्टिक प्रयोग प्रयोग हुन्छ । त्यो कुरा नबुझिकन प्राविधिमा आधारित विकल्पले मात्रै पनि समाधान हुँदैन ।

अर्कातिर हाम्रोमा व्यवस्थापनका लागि ढुवानीको जुन कुरा छ, यसमा धेरै खर्च भएको छ र चलखेल पनि छ । जस्तै म एउटा उदाहरण दिउँ, कवाडी (खाली कागज, पुराना बोत्तल आदि) को काम गर्नेले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सामान सङ्कलन गरेर उपत्यका बाहिर लाँदा बल्खुमा कवाडी कर उठाइन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उक्त कर उठाउन निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिएको छ । त्यो ठेकेदारले करमात्रै वार्षिक रु आठ करोड महानगरलाई तिर्छ । त्यो ठेक्कामा लिनेलाई कति नाफा होला ? त्यहाँ राजनीतिक क्षेत्रसँग कस्तो चलखेल होला ? अनि यहाँको फोहर व्यवस्थापनको दिगो समाधान भयो भने त सायद यस्ता चलखेल बन्द हुने डर हो कि ? सिसडोल र वञ्चरेडाँडामा स्थानीयवासीले भन्दा अरुहरुले जग्गा किनेर जग्गाको भाउ बढाउने र बढी मुआब्जा माग्ने काम भइरहेको छ । त्यहाँका बासिन्दाका नाममा सरकार र महानगरबाट जाने सुविधा र सहयोग (बजेट) टाठाबाठा र राजनीतिक पहुँच हुनेले धेरै उपयोग गरिराखेका  छन् । त्यसैले यो कुरा भोट र नोटसँग  पनि जोडिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकावासी र नागरिक तहबाट सरसफाइ व्यवस्थापनमा कस्तो योगदान हुन सक्छ त ?

हरेकले घरघरमा फोहरको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कुहिने फोहरबाट मल बनाउन सकिन्छ । गड्यौला मल बनाएर आफूलाई आवश्यक परेमा उपयोग र आवश्यक नभएमा बिक्री गरेर पैसा पनि कमाउन सकिन्छ ।

एरोसान सस्टेनेवल स्यानिटेशनबाट तपाईँहरुले सुरु गरेको सार्वजानिक शौचालय अभियानबारे बताइदिनुस् न ?

हामीले यस संस्थाबाट काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न स्थानमा स्वच्छ, महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री, वातावरणमैत्री अत्याधुनिक तथा समुदायमा आधारित शौचालयको सुविधा दिँदै आएका छौँ । यो न्यून आय भएका समुदायलक्षित अत्याधुनिक शौचालय निर्माण अभियान हो । यसबाट उपभोक्ताले राम्रो सुविधा पाएका छन् । मानिसहरु सुविधायुक्त र महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री, वातावरणमैत्री  शौचालय पाएमा शुल्क पनि तिर्न तयार छन् । निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा परिणत भइसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन सार्वजनिक शौचालय चलाउने नाममा सार्वजनिक जग्गा हडपेर त्यहाँ अरु व्यापारका लागि भाडामा दिएर कमाउने खेल पनि भइरहेको छ । हाम्रो एरोसानद्वारा निर्मित तथा सार्वजनिक निजी अवधारणामा स्थानयि तहलाई शौचालयको सुविधाका लागि सञ्चालित यस शौचालयले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रविधि प्रवद्र्धन पुरस्कार २०७८ जित्न पनि सफल भएको थियो भने विश्वस्तरीय सरफाती स्यानिटेशन प्रतियोगितामा उत्कृष्ट पाँचसम्म पुग्न सफल भएको थियो । गत शनिबारमात्रै हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका २० वडास्थित परोपकारमा वडा कार्यालयको सहकार्यमा २५ वर्ष पुरानो तथा जीर्ण सार्वजनिक शौचालयलाई अत्याधुनिक शौचालयमा स्तरोन्नति गरेर महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाह, वडाध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरको उपस्थितिमा उद्घाटन गराएका छौँ । नगरप्रमुख शाहबाट शौचालयमा प्रयोग भएको आकासेपानी सङ्कलन र पुनः भरण प्रविधिलाई महानगरको प्रत्येक घरमा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र शौचालयलाई सिकाइ केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने जुन प्रतिबद्धता दिनुभएको छ, त्यसबाट हामी उत्साहित भएका छौँ । करिब रु ५० लाख लागत पर्ने यस्ता शौचालय हामीले योसमेत गरी सात स्थानमा बनाइसकेका छौँ ।

एरोसान सस्टेनेबलले यसअघि सन् २०२० देखि २०२२ सम्ममा काठमाडौँ महानगरपालिकामा चार वटा र ललितपुर महानगरपालिकामा दुई वटा गरी जम्मा छ वटा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसबीचमा करिब पाँच लाख ९१ हजार दुई सय ६९ पुरुष र एक लाख ८० हजार पाँच सय ३६ महिला प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक शौचालयको सुविधा प्रदान गर्न हामी सफल भएका छौँ । शौचालयबाट उत्र्सजित दिसा पिसाबजन्य फोहर व्यवस्थापनका लागि बायोग्याँस प्रविधिको जडान गरी हालसम्म ७० हजार छ सय ९९ लिटर पिसाव र नौ हजार पाँच सय ७९ किलो दिसा व्यवस्थापन गरी ७०५.२ लिटर बायोग्यासअर्थात् ४९.४ सिलिन्डर एलपिजी ग्यास उत्पादन भएको छ भने फोहर पानी प्रशोधन प्रणालीमार्फत तीन लाख ६० हजार  लिटर फोहर पानी प्रशोधन र आकाशेपानी सङ्कलन प्रविधिको प्रयोगबाट २७ लाख ४० हजार एक सय ६० लिटर आकाशेपानीको सङ्कलन गरेर शौचालयमा प्रयोग गरिएको छ ।

हाम्रो एरोसानद्वारा निर्मित तथा सञ्चालित शौचालयमा दैनिक एक हजार लिटर फोहर पानी प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको फोहर पानी प्रशोधन प्रविधि प्रयोग गरिएको छ भने मानव मलमूत्रलाई शौचालयमै व्यवस्थापन गरी बायोग्यास उत्पादन गर्न १० घनमिटरको वायो ग्याँस प्लान्ट शौचालय परिसरमै निर्माण भएको छ । यसले वातावरणमैत्री बनाउन अहं भूमिका खेलेको छ ।

सार्वजनिक शौचालय सफाइ र व्यवस्थापनमा अहिले काठमाडौँ महागरपालिकाको भूमिका कस्तो छ ? 

सफा शौचालयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने रोगको केन्द्रबिन्दु शौचालय बन्न सक्छ । सरसफाइ कति महत्त्वपूर्ण छ, सबैलाई थाहै छ । महामारीमा स्वास्थ्य सेवामा जस्तै शौचालयमा पनि लगानी गर्नुपर्ने सही समय आइसकेको छ । शौचालयजन्य मानव मलमूत्रले वातावरण प्रदूषणमा नकारात्मक रासायनिक प्रदूषण उल्लेख्य रूपमा गरेको छ ।

एरोशान हव शौचालय दुई कुरामा केन्द्रित छन्–महिला र पानी । यसमा महिला प्रयोगकर्तालाई ख्याल गरिन्छ । शौचालयमा काम गर्ने अवसर पनि महिला नै दिइएको छ । यहाँका शौचालयको स्वामित्व पनि महिलासँग छ । उपत्यकामा परम्परागत रूपमा सफाइको काम गर्दै आएका देउला, पुजारी, पौडेलगायत नेवार समुदायभित्रको जातिका महिलालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ । युवा महिलाको बाहुल्य हुने गरी स्वाभिमानी सफाइकर्मी सहकारी संस्थाले यसको नेतृत्व लिएको छ ।

मेरो विचारमा सार्वजनिक शौचालयको सुधार नहुनुमा तीन प्रमुख मुद्दा छन्, – बहालमुखी नीति र बोलपत्र प्रक्रियाबाट शौचालय ठेक्कामा दिनु । रोचक के छ भने रत्नपार्क वरिपरिका शौचालयबाट महानगरपालिकाले वार्षिक एकमुष्ट रु एक करोड बहाल उठाउँछ तर यसका लागि शौचालय मापदण्ड, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि बनाइएको छैन । राजनितिक इच्छा शक्ति न्यून हुनु नै सार्वजनिक शौचालय सेवा विस्तार हुन नसकेको हो । शौचालय ठेक्कामा लगाएर राज्यले लाखौँ आम्दानी गर्ने, अनि शौचालय सेवा विस्तारमा लगानी नै नगर्ने ? जनताले अस्तव्यस्त शौचालय प्रयोग गरेबापत शुल्क तिरिरहनु पर्ने ?

सार्वजनिक शौचालयबाट राज्यले गरेको आम्दानी के गर्छ ? सरसफाइ नागरिकको मौलिक अधिकार भनेर नेपालको संविधानले लेखेको होइन ? त्यसैले काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । यस उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन र स्थायित्व बनाउन सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक शौचालय मापदण्ड, सञ्चालन र व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरी पालिकामा अविलम्ब लागू गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

अन्त्यमा, बुँदागतरुपमा भन्नुपर्दा उपत्यकाको सरसफाइ व्यवस्थापनको दिगो समाधानका लागि कुन निकायले के गर्नुपर्ला ?

यसमा पहिला त सङ्घीय सरकारले समाधानका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । सरकार के चाहन्छ ? फोहरलाई पोको पारेर उठाएर फाल्ने कि ? मल बनाउने कि ? जलाएर खरानी बनाउने कि ? के गर्ने त्यो नीतिमा आउनुपर्छ । साथै सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । अहिले महानगरमा घरघरमा पैसा उठाएर फोहर लिन आउने निजी क्षेत्र कानूनतः मान्य छैन । यसलाई मान्य बनाउने हो भने बनाउनुपर्छ र, एक ठाउँको फोहर अर्काे ठाउँमा लगेर थुपारेर वा फालेर दिगो समाधान हुँदैन । फोहरको फोहरको स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्छ, यसका लागि नागरिकको भूमिका हुन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रबमोजिम इमान्दार भएर सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । रासस