बुटवल: माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री हुनुभएको १३ महिना बित्नै लागेको छ । उहाँको १३ महिने कार्यकाल राम्रा कामले प्रशंसा बटुल्नेभन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल, भद्दा सचिवालय र साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल भवन ठेक्कामा सेटिङको आरोपले विवादित र बदनाम भएको छ ।
एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले साढे तीन वर्षसम्म सात वटा मन्त्रालय र ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले काम गरेको थियो । नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि जसपालाई फुटाएर दुई मन्त्रालय बढाएर नौ वटा पुर्याउनुभएको थियो।
तर २०७८ साउन २८ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको पाँच दलीय सरकार बन्यो । केसी नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार दलहरू र एक स्वतन्त्र सांसदलाई भाग पुर्याउन नौ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा बनायो । र चार जना राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डल १७ सदस्यीय जम्बो बनायो ।
गठबन्धन सरकारमा माओवादीका ६, काँग्रेसका ६, जसपाका तीन, नेकपा एस एक, स्वतन्त्र एक गरी १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको थियो ।
माओवादी केन्द्रबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्नुभएकी विमला वलीले दाङमा एक महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेपछि छानबिनमा दोषी ठहर भएपछि उहाँलाई पार्टीले राजीनामा गराएकाले हाल १६ सदस्यीय छ ।
८० जना प्रदेश सांसद रहेको लुम्बिनीमा हालसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदै दुई जना मुख्यमन्त्री र २९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् ।
भद्दा सचिवालय
जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर सुरुमै आलोचित मुख्यमन्त्री केसीले फेरि १८ सदस्यीय भद्दा सचिवालय बनाएर बदनामी कमाउनुभएको छ । सचिवालयमा आफ्नै छोरी मानवी केसीलाई दोभासेदेखि विना काम तलब खाने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव लगायतका कर्मचारी पनि राखेको उहाँमाथि आरोप लागेको छ ।
सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने व्यक्ति छन् । कतिपयले तलब मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट खाने काम अर्कै संस्थामा गर्ने समेत छन् ।
केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित ८० हजार ८४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा छ । डाँगी एमालेका पूर्व प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ। केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उहाँले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यही सहयोगबापत केसीले डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाउनुभएको हो ।
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारका नाममा एक जना कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गरिएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि क्यामेरामेन र कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक पाँच लाख २९ हजार ६० रुपैयाँ थप व्यय भार बढाएको छ ।
अनावश्यक पद सिर्जना
कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि मुख्यमन्त्री केसीले सचिवालयमा अनावश्यक पद सिर्जना गर्नु गलत भएको प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जनाएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व मन्त्री बैजनाथ चौधरीले वर्तमान सरकारको काम हेर्दा प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा फैलाउने खालको देखिएको बताउनुहुन्छ ।
“माओवादीको ध्यान मौका यही हो, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने हो भन्ने मात्र देखिन्छ”–नेता चौधरीले भन्नुभयो–“यति ठुलो सचिवालयको कामै छैन,यो निकम्मा सरकारको प्रदेशलाई आर्थिक भार थोपर्ने काम मात्र हो ।”
कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले नयाँ मन्त्रीलाई भाग पुर्याउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपेको छ ।
शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेकै दुई जना सांसदलाई गठबन्धनले राजीनामा गरायो । पछि एक जनालाई राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्कालाई मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारको जागिर दिइयो ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद् भएकै कारण लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयदेखि मन्त्री निवासको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको छ । मन्त्रालयमा आवश्यक सचिवको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी निभाउनुपरेको छ । मन्त्रीको सङ्ख्या बढेकाले मन्त्रालय राख्ने भवनकै अभाव छ । त्यसैले एउटै भवनमा दुईभन्दा बढी मन्त्रालय छन् ।
मन्त्री तेब्बर बढाए पनि बजेट खर्च झन् कमजोर
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउँदै लगे पनि बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
कोभिड महामारीको बेला रहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ७१.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल भवन ठेक्कामा ‘सेटिङ’
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा पनि केसी नेतृत्वको सरकार मुछिएर विवादित भएको छ ।
साढे ६ अर्बभन्दा बढीको यो ठेक्का शर्मा एन्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनमध्ये एकले पाउने गरी दुई पटक नै सेटिङ भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय नै ठहर गरेको थियो ।
अदालतले समेत ठेक्का अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार गरेको टेण्डर सेटिङमा भएको व्यवसायीको दाबी थियो । पछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो । बोलपत्रमा दुई अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागेर आर्थिक चलखेल गरेको आशङ्का गरिएको छ ।
मन्त्री विवादित
लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री वली विवादित भएर पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ।
जेठ अन्तिममा दाङका वाईसीएल नेता एकराज बस्नेतको घरमा गएर उहाँकी श्रीमती र छोरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपपछि गल्ती देखिएकापछि राज्यमन्त्री वलीले राजीनामा दिनुभएको हो ।
त्यसबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति समेत गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले राज्यमन्त्री वलीले पदीय मर्यादा विपरीत गतिविधि गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
भत्तामा झन्डै एक अर्ब रकम
केसी नेतृत्वको सरकारले बैठक भत्ताका लागि मात्रै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ताका लागि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको हो ।
सरकारकै तलब सुविधा खाने मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीकै लागि सरकारले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । यी सबै अनुत्पादक खर्च हुन् ।
सबैभन्दा बढी भत्ता साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशसभाका लागि मात्र छ । बजेट वितरणमा पनि माओवादी केन्द्रले एकलौटी गरेको स्वयं सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले आरोप लगाउने गरेका छन् ।
त्यस्तै विवादित सञ्चार विधेयक पारित र सञ्चार संस्थाहरूको बजेट आफू निकटकालाई मात्र वितरण गरेको आरोप पनि मुख्यमन्त्रीलाई लागेको छ ।
भद्रगोल र गैर जिम्मेवार सरकार: एमाले
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले एमाले नेतृत्वको सरकारले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएर प्रभावकारी काम गर्दै आएकोमा गठबन्धन सरकारले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर प्रदेशलाई आर्थिक बोझ थोपरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
गठबन्धन सरकारको एक वर्ष भद्रगोल, गैर जिम्मेवार र निकम्मापनका कारण प्रदेश सरकारहरूमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल ठेक्का सेटिङमा सरकारकै मुख्यमन्त्री र प्राधिकरणका सिइओ लगायतको मिलेमतोको प्रश्न उठेकाले सरकार बदनाम भएको र जनतामा निराशा छाएको उहाँको भनाई छ ।
“हामीले शून्य संरचनामा सात वटा मन्त्रालय र ६ जनाको सानो मन्त्रिमण्डलबाट काम सुरु गरेर सात वटा प्रदेश मध्ये उत्कृष्ट पर्फमेन्स देखाएका थियौँ“–उपनेता चौधरीले भन्नुभयो–“बीचमा सरकारलाई ढाल्न खोजेपछि बाध्यतावश दुई वटा मन्त्रालय बढाएका हौँ तर अहिले गठबन्धनको जम्बो मन्त्रिमण्डल र भद्दा सचिवालयको तमासाले प्रदेशवासी वाक्क छन् ।”
बिना संरचना एकै पटक चार वटा मन्त्रालय थप्दा प्रदेशलाई वर्षेनी करोडौँ आर्थिक भार थपिएको तर गठबन्धन सरकारलाई कुनै मतलब र चिन्ता नभएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले सबै सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकार टिकाउने गठबन्धन दलहरूको व्यवहारले सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी नहुने मात्र होइन, कर्मचारी प्रशासनले सरकारलाई नटेर्ने र अस्थिरतालाई मलजल गर्ने र अन्ततः प्रदेश सरकारमाथि नकारात्मक सन्देश जाने औँल्याउनुभयो ।
‘मन्त्रीमण्डल बढीमा ७ सदस्यीय र प्रदेश सांसद आधा घटाऔँ’
रुपन्देही नागरिक समाजका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद चापागाईँले प्रदेश सरकार मन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न थालेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“सुरुमा ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुँदा नागरिकलाई ठिकै लागेको थियो”–चापागाईँले भन्नुभयो–“तर सरकार टिकाउन र सबै सांसदलाई भाग पुर्याउनकै लागि मन्त्री फेर्दै र थप्दै जाँदा प्रदेश सरकार बदनाम भएको छ ।”
प्रदेश सरकारहरू चुस्त, जनमैत्री र पारदर्शी बन्नुको साटो छ/छ महिनामा मन्त्री फेर्दै फजुल खर्च बढाउने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको उहाँ औँल्याउनुहुन्छ ।
चापागाईँले प्रदेश सरकारको आकार ७ सदस्यीयभन्दा बढी बनाउन नपाइने र प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या कम्तीमा अहिलेको आधा बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला , कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको र क्यान्सर तथा मुटु रोगीलाई जनही दुई लाख दिने, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचार, ओपिडी र जनरल बेड निःशुल्क गर्ने जस्ता राम्रा काम सरकारले गरेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्थाभित्रै रहेर प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल र मुख्यमन्त्रीको सचिवालय बनेको बताउनुभयो । पाँच दलको गठबन्धन सरकार भएकाले सबैलाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले एउटा दलको जस्तो सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउन सम्भव नभएको उहाँको तर्क छ।
