काठमाडौं –  २०७४ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफू शक्तिशाली हुन तीनवटा अनुसन्धान निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । गृह मातहतको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान, अर्थ मातहतको राजस्व छली र चुहावटमा छानवीन र अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग र गैरकानुनी रूपमा कमाएको सम्पत्तिको छानवीन गरी अनुसन्धान गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्विकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा लगेका थिए ।

यी तीन निकाय प्रधानमन्त्री मातहत लैजादा प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश बन्न खोजेको आरोप नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सदन र सडकबाट लगाएका थिए ।  यी निकाय प्रधानमन्त्री मातहत रहदा उनले विरोधी राजनीतिक व्यक्तिलाई जुनसुकै बेलामा शान्ति सुरक्षा भङ्ग गर्न लागेको, राजस्व छलेको र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी छानवीन कारवाही चलाउन सक्ने आशंका गरेका थिए । आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धी, विपक्षी दल निकट उद्यमी, व्यापारी, कर्मचारी, वकिल, पत्रकार, चिकित्सक, इन्जिनियरलाई जुनसुकै बेला समाएर अनावश्यक दुःख र हैरानी दिई राजनीतिक प्रतिशोध लिन सक्छन् भन्ने आरोप लगाएका थिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाउदै ती विभागलाई पुरानै मन्त्रालयमा फर्काउन माग गरिएको थियो ।

तर, ओली हटेर ०७८ असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष दुई महिना हुन लागेको छ । तर अहिलेसम्म राअविलाई गृह मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता र सांसदहरू मुख खोलेर बोलेका छैनन् । न त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै यी निकाय पुरानै अवस्थामा फर्काउन तयार देखिएका छन् । मालदार निकाय मानिएका यी तीन विभाग दाम कमाउने र आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने शक्तिशाली विभाग मानिन्छन् ।

त्यसबेला यी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिने भन्दा पनि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हामीले चलाउन सकेनाँ, प्रधानमन्त्री मातहत राखेर चलाइ दिनुप¥यो भन्दै सुनको किस्तीमा राखेर बुझाएको रहस्य गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै खुलासा गरेका थिए । गुप्तचर निकाय सरकार प्रमुख मातहत रहने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ‘आईबी’ र ‘रअ’ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मातहत रहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा भने सिआईए राष्ट्रपति कार्यालय मातहतमा रहेको छ । त्यसैले नेपालमा राअवि प्रधानमन्त्री मातहतमा हुनु कुनै नौलो अभ्यास भने होइन ।

अझ यसका प्रमुख मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गृह मन्त्री मताहतको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सदस्य हुन्छन् । विभागले प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने एकप्रति प्रतिवेदन गृह मन्त्री र गृह सचिवलाई दिंदै आएको छ । यो अवस्थामा यी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा विरोध गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र कांग्रेसका सांसदहरू अहिले किन मौन छन् ?  यी विभागलाई पहिलेकै मन्त्रालय फर्काउन कुनै पहल नगर्न‘ले कांग्रेसको कथनी र करणीमा कति फरक छ भन्ने कुरा नेपाली नागरिकले सजिलै बुझ्दै आएका छन् ।

राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा विभागको काम प्रभावकारी नभएको र त्यसले गर्ने कार्यसम्पादनमा प्रभाव परेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत सत्तारुढ दलका सांसदहरूले बाहिरी रूपमा बोलेपनि भित्रीरूपमा प्रधानमन्त्री मातहत नै रहनुपर्छ भन्ने चाहना राख्दै आएको बुझिएको छ ।

यही कारण १४ महिना कांग्रेसले सत्ता चलाई सक्दा पनि विभाग गृह मन्त्रालयमा फिर्ता नभएकोबाट प्रष्ट भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राअविलाई गृहमा फिर्ता गर्ने विषयमा केही नबोलेकोले पनि गृह मन्त्री खाण र अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा पनि यस विषयमा मौन रहँदै आएको बताइन्छ । राअविलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका सूचना संकलनदेखि राष्ट्रिय सुरक्षाका कार्यक्रम अझ सबल बनाउन र राजनीतिक दवाव कम गर्न प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको थियो ।  कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले राअवि, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने ओली सरकारको उद्देश्य ठीक नभएको र त्यसलाई गृहमा फर्काउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा स्पष्ट रहेको बताएका छन् । तर, उनी यो १४ महिनासम्म के हेरेर बसिरहे, किन पुरानै मन्त्रालयमा फर्काउन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । यस विषयमा पनि उनको बोल्ने र देखाउने दात बेग्लाबेग्लै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यो बिषय प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उठे पनि गम्भीर रूपमा छलफल हुन सकेको छैन । नेपाल विशेष सेवा ऐन विधेयकको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि धारणा राख्दै गगन थापाले अरु सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालयले चलाउने तर राअवि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजानुको औचित्य पुष्टि नभएको बताएका थिए । तर उनको यो दोधारे चरित्र रहेको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेसको चार वर्षअघि जुन धारणा यस विषयमा थियो, अहिले त्यो धारणामा अडिग छैन । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा राअविलगायतका निकाय जुन उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी लगियो, त्यसमा गठबन्धन दलको फरक मत र आशंका सत्ता नपाउन्जेलसम्म मात्र गरेको हो भन्ने कुरा उसको व्यवहारबाट प्रष्ट भइसकेको छ ।  गृह मन्त्रालयले प्रहरी संरचना संचालन गर्ने तर राअवि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालय लानुको औचित्य र पुष्टि गर्न विगतको ओली सरकारले पनि सकेको थिएन । राअवि चलाउने क्षमता गृह मन्त्रालयसँग मात्र रहेको कुरा अहिले उठिरहेको छ । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा एमाले सांसद नवराज सिलवालले राअविका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने समयसम्म नपाउने गरेको गुनासो सुनेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीकहाँ राअविका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलले समय नपाएको गुनासो सुनिएकाले पनि उनले गृहमा नै राअवि फर्काउनुपर्ने बताएका थिए । राअवि प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्दा पनि गृहले हेर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सिलवालले सुझाव दिएका थिए ।

विभागका चिफले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्न समय नपाउनु दुर्भाग्य हो । खरेलले प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवा, प्रकाश देउवालाई खामबन्दी रिपोर्ट छाड्ने गरेका छन् । ती रिपोर्ट बालुवाटारले नहेरी बन्दखाम नै डस्बीनमा फालि दिने गरेकाले यस विषयमा राअविले बालुवाटारसँग असन्तुष्टि जनाएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।  विभागको रिपोर्ट बालुवाटारबाट दुरूपयोग भएको गुनासो पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा राअवि प्रमुखले राखिसकेका छन् । त्यसैले यो विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस र गठबन्धन दलका केही सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राअविलाई राख्दा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने धारणा सांसद सञ्जय गौतमले व्यक्त गरेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान र राअवि जस्ता संस्थाहरूलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा ती संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने यो चार वर्षको अनुभवले पनि देखाइसकेको छ ।  यी तीन विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा व्यवस्थित तवरले काम गर्न सकेका छैन । तर, पनि प्रधानमन्त्री देउवा र कांग्रेसका नेता र सांसदहरू किन हो अनुसन्धान निकाय प्रधानमन्त्री मातहतमै रहोस् भन्न चाहिरहेको देखिन्छ ।

News by https: // sanghunews.com