काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले आइतबार निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा फरक–फरक हुनेगरी खर्चको सीमा तोकिएको बताए।

मतदाताको संख्या, भूगोल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर खर्चको सीमा तोकिएको उनको भनाई छ। विसं २०७४ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमालाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने सीमा निर्धारण गरिएको बताए।

आयोगले विसं २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ प्रति उम्मेदवार २५ लाख रूपैयाँ खर्च सीमा तोकेको थियो। प्रवक्ता पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रूपैयाँ, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख रूपैयाँ, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रूपैयाँ, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख रूपैयाँ र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा (अनुसूचीअनुसार) तोकिएको जानकारी दिए।

प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख रूपैयाँ, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख रूपैयाँ र ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख रूपैयाँ खर्चको सीमा तोकिएको जानकारी उनले दिए। २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख रूपैयाँ र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रूपैयाँ तोकिएको पनि उनले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार समानुपातिक तर्फका सदस्यको भने राजनीतिक दललाई खर्चको सीमा तोकिएको छ। जसअनुसार दलले उठाएको सदस्यका आधारमा प्रति सदस्य प्रतिनिधिसभातर्फ २ लाख रूपैयाँ र प्रदेशसभातर्फ १ लाख ५० हजार रूपैयाँ तोकिएको छ।

प्रवक्ता पौडेलले खर्च सीमाबारे जानकारी दिँदै भने‚ ‘आयोगले आज निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुको निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ पनि दलहरुले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ र विगतको भन्दा अहिले केही आधार तोकेर वैज्ञानिक रुपमा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ।’

उनले पहिले चुनावमा खर्चको सीमा देशभरिका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान रहेको तर अहिले भने विभिन्न आधारमा तोकिएको बताए। ‘विगतमा जस्तै एउटै दर चाहे जुम्ला होस् चाहे हुम्ला एउटै दर थियो। अथवा काठमाडौं, रौतहट, झापामा एउटै थियो भने अहिले फरकफरक गरेको छ। यसका लागि तीनवटा आधार तोकेको छ‚’ उनले भने‚ ‘एउटा, मतदाताको संख्या, भूगोल र मतदान केन्द्रको संख्या। मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार दिइएको छ। मतदान केन्द्र संख्यामा २० दिएको छ र भूगोललाई २० प्रतिशत। भारको आधारमा एउटा सूत्र बनाएर निर्धारण गरेको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार छ।’

प्रवक्ता पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि तोकिएको खर्च सीमाबारे जानकारी दिए। ‘छोटकरीमा भन्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्च २५ लाख तोकिएको छ। १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख तोकिएको छ। ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख तोकिएको छ। ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३१ लाख तोकिएको छ भने २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३३ लाख तोकिएको छ‚’ उनले बताए‚ ‘प्रदेशसभातर्फ ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रहरुको लागि १५ लाख तोकिएको छ। १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरुको लागि १७ लाख तोकिएको छ। ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि १९ लाख तोकिएको छ। २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि २१ लाख तोकिएको छ भने ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि २३ लाख तोकिएको छ।’

उनले समानुपातिकतर्फ भने राजनीतिक दललाई खर्चको सीमा तोकिएको बताए। ‘समानुपातिकतर्फ सदस्यलाई भन्दा दललाई खर्च तोकिएको छ‚’ उनले भने‚ ‘दलले उठाएको सदस्यका आधारमा प्रति सदस्य प्रतिनिधिसभातर्फ २ लाख र प्रदेशसभातर्फ १ लाख ५० हजार तोकिएको छ।’

उनले तोकिएको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा वा विद्युतीय माध्यम सामाजिक सञ्जालसमेत, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषयमा खर्च गर्न सकिने बताए।

उनले निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारले आयोगमा खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने पनि बताए।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनपछि खर्चको विवरण नबुझाउने करिब १ लाख २३ हजार उम्मेदवारमध्ये ४२ जनाले जरिवाना रकम बुझाएको जानकारी दिए। ४२ जनाको जरिवानाबाट करिब १ करोड ८० लाख रूपैयाँ उठेको पनि जानकारी उनले दिए।

स्थानीय तहको चुनावमा जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारहरूले जरिवाना बुझाउनका लागि ६ महिना समय दिइएको पनि उनले बताए।