बाँके: हरेकजसो निर्वाचनमा राप्ती नदी कटान, डुवान र पटान समस्या उम्मेदवारको प्रमुख एजेण्डा बने पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । राप्ती नदीमा आएको बाढीले बर्सेनी करोडौँ रुपैँयाको धन, जनको क्षति पुर्याउनुका साथै धेरैलाई घरबारविहिन बनाउँछ । त्यसैले त हरेकजसो निर्वाचनमा उम्मेदवारले यहि मुद्धा बनाएर जनताको मत हात पार्छन् र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्छन् ।

प्रजातन्त्र पुनरस्थापना पछि भएका हरेक निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रका उम्मेदवारले राप्ती नदी समस्यालाई चुनाव जित्ने मुख्य हतियार बनाउँदै आएका छन् । प्रजातन्त्र पुनरस्थापना पछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सैयद मेराज अहमद शाहले राप्ती नदी कटान र डुवान समस्या समाधान गर्ने मुद्धालाई जोड्तोडका साथ उठाए र चुनाव जिते ।

उनले राप्ती नदी पीडितको पीडालाई चुनावी मुद्धा बनाएर ‘जनताको भोट क्याच’ मात्र गरेनन् राप्ती नदी समस्यालाई राजनीति उचाइँमा पुग्ने सिँढीको रुपमा प्रयोग गर्न भ्याए । चुनाव जितेर सिंहदरवार पुगेपछि उनले आफ्ना वाचालाई वागमती नदीमा विसर्जन गरे । २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनका बेला पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले राप्ती नदी डुवान, कटान समस्याको मुद्धालाई चुनाव जित्ने वलियो अस्त्रको रुपमा लिए र सोही अनुसार जनतामाझ प्रस्तुत भए ।

राप्ती नदी छेउमै घर भएका राप्रपाका उम्मेदवार प्रेमबहादुर भण्डारीले जनताको मनोभावना बुझेर यहि मुद्धालाई आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रको एक नम्बरमा राखे । उनको नाराबाट राप्ती नदी आसपासका मतदाता लोभिए । र, भण्डारीको पक्षमा मतदान गरे । तर, मेराज अहमद शाहले जस्तै भण्डारीले पनि राप्ती नदी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालिन योजना ल्याउन सकेनन् । उनको कार्यकालमा पनि राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि ठोस योजना आउन सकेन । उनको कार्यकाल पनि योजना नल्याएर वित्यो ।

आफ्नो माग पूरा नगर्ने सांसद र राजनीतिक दललाई बाँके क्षेत्र नं १ का मतदाताले ब्यालेटको सहायताले पहिलेकै स्थानमा पुर्याउने गरेका छन् । ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा आश्वासन दिएर पूरा नगरेपछि कांग्रेसलाई हराएर राप्रपालाई जिताएका त्यहाँका मतदाताले ०५६ सालको आम निर्वाचनमा फेरि कांग्रेसलाई जिताए । राप्ती नदी समस्यालाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा अघि सारेर कांग्रेसका ज्ञानु केसी चुनावी मैदानमा होमिए । हरेकजसो भाषणमा राप्ती नदी कटान, डुवान समस्या समाधान गर्न पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने प्रतिवद्धताले फेरि त्यस क्षेत्रका जनता आकर्षित भए र जनताले उनलाई सांसदको कुर्चीमा विराजमान गराए । तर, उनले पनि उक्त समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउन सकेनन् ।

विक्रम् सम्वत् २०६४ सालमा संविधान सभा निर्वाचन भयो । माओवादी युद्धबाट भर्खरै संसदिय ब्यवस्थामा आएकोले संसदिय निर्वाचन उसको पहिलो थियो । राप्ती नदी आसपास क्षेत्रकै थिए माओवादीका उम्मेदवार तिलक परियार । उनले पनि अघिल्ला निर्वाचनका उम्मेदवारले जस्तै राप्ती नदी समस्या समाधान गर्ने भन्दै चर्का नारा लगाए । भाषण गरे । घरदैलोमै गएर समस्या समाधानका लागि आफूलाई भोट दिन आग्रह गरे । मतदाता उनको चिल्लो कुरामा फेरि लर्किए । आश्वासनमा मख भए । समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता सुनेर आफ्नो अमूल्य भोट परियारलाई दिए । तर, परियारले पनि चिल्लो आश्वासन र चर्का नारालाई साकार पार्न सकेनन् । उनले पनि राप्ती नदीमा एक इन्च पक्की तटबन्ध बनाउन आँट गरेनन् । तटबन्ध निर्माण नगरेर उनी पनि सिंहदरवारबाट विदा भए । संविधान निर्माणमा ब्यस्त भएकोले राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न नसकेको भन्दै उनी आफ्नो कर्तब्यबाट पञ्छिन खोजे ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि ०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा एमालेका देवराज भारले पनि नदी कटान नियन्त्रण गरि क्षेत्र नं १ का बासिन्दालाई डुवानबाट मुक्त बनाउने प्रतिवद्धता गर्दै जनतामाझ गए । उनले अघिका उम्मेदवारभन्दा आफूलाई फरक रुपमा बुझ्न आग्रह गरे । फेरि उनको प्रतिवद्धतामा क्षेत्र नं। १ का जनता लोभिए र उनको पक्षमा मतदान गरे ।
उनी जितेर गएपछि सामान्य तटबन्धको काम अगाडी बढाए पनि दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउन नसकेको सर्वसाधारणको बुझाई छ । उनले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम मार्फत अस्थायी तटबन्ध निर्माणको प्रयास गरे, तर उक्त तटबन्ध राप्ती नदी पीडितका लागि पर्याप्त भएन । उनी पनि आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा नगरेर कार्यकाल सकाए ।

०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका महेश्वरजंग गहतराज र प्रदेससभा तर्फ माओवादी केन्द्रकै कृष्णा केसीले पनि राप्ती नदी समस्या समाधान गर्ने भन्दै प्रमुख एजेण्डाको रुपमा अघि सारे । एमालेको साथ पाएकोले यी दुवै उम्मेदवारले चुनाव आफ्नो पक्षमा पारे । गहतराज अहिले नेपाल सरकारको यूवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् । तर, उनले पनि राप्ती नदी समस्या समाधानका लागि कहिँ कतै पहल गरेनन् । राप्ती नदीले श्रीसम्पत्ती उडाउँदा समेत उनी पीडितको आँगनमा पाइला नटेकेको आम मतदाताको गुनासो छ ।

उनले अहिलेको निर्वाचनमा पनि राप्ती नदी कटान, डुवान र पटान समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भन्दै जनतासँग मत माग्दै हिडेका छन् । पाँच वर्षसम्म कुनै पहल नगरेका उनले चुनावको मुखमा त्यसलाई मुख्य मुद्धा बनाएपछि आमसर्वसाधारण आश्चर्यमा परेका छन् । ‘पाँच वर्षसम्म कुनै पहल भएन । अव जितेर गएपछि समस्या समाधानका लागि प्रयास हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्नु,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका ६ का रामकुमार चौधरीले भने । उनी मात्र नभई एमाले–राप्रपा गठबन्धनका उम्मेदवार सूर्य ढकालले पनि राप्ती नदी समस्या समाधानलाई प्रमुख एजेण्डाभित्र समावेश गरेका छन् । उनले पाँच वर्षमा राप्ती नदी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

उता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार सुरेशकुमार चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार रामकुमार यादव र स्वतन्त्र उम्मेदवार राजेन्द्र विश्वकर्माले पनि राप्ती नदी समस्यालाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएर जनताको मत तान्न तल्लिन छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले राप्ती नदी समस्यालाई भोट बैँकको रुपमा लिए पनि जनताले बास्तविकता बुझेर काम गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई भोट दिने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन् । ‘राप्ती नदी समस्या हरेक निर्वाचनको मुख्य मुद्धा बन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । यसपालीको निर्वाचनमा पनि त्यहि मुद्धा दोहोरिएको छ । तर, प्रतिवद्धता पूरा हुनेमा हामी ढुक्क छैनौँ,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका ७, का दुर्गाप्रसाद पाण्डेले भने ।

गोचालि खबर बाट