५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
बांकेमा झगडिया गाउँ लगाएत स्थानमा वन अतिक्रमण गरी बनाइएका ५५ घर टहरा हटाईए

वर्षौंदेखि अतिक्रमण भए पनि स्थानीयस्तरमा राजनीतिक सहमति कायम नहुँदा अतिक्रमण हटाउन कठिन


  • टाइम्स संवाददाता

  • १२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार १५:४७

कोहलपुर,बांके: बाँकेमा सरकारी वन अतिक्रमण गरी बनाइएका ५५ घर संरचना भत्काइएको छ । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको झगडिया गाउँ नजिक रहेको हुलाकी सडकको छेउमा रहेका घरटहरा भत्काएको सहायक वन अधिकृत गणेश खड्काले जानकारी दिए ।

सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार १० दिने सूचना जारी गरेर ती घर टहरा भत्काएको उल्लेख गर्दै उनले राप्ती नदीपूर्व पर्ने हुलाकी सडक छेउको धेरैजसो सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए ।

जिल्लाको कोहलपुर सबडिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतको कोहलपुर–८ स्थित शीतलछाँया सामुदायिक वन, कोहलपुर–७ स्थित आस्था सामुदायिक वन, कोहलपुरको विन्ध्यवासिनी सामुदायिक वन, बागेश्वरी सामुदायिक वन, ज्योति सामुदायिक वन र वैजनाथ गाउँपालिकाको खैरेनी सामुदायिक वन, प्रगतिशील सामुदायिक वनमा अतिक्रमण गरी २० घर टहरा निर्माण भएको थियो ।

सो अतिक्रमण विसं २०५८ देखिको भएको बताइएको छ । सिक्टा सबडिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नं १, ३, ४ स्थित रामजानकी, बागेश्वरी, लामीडाँडा, गाइलेख, सुनधारा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सो अतिक्रमण हटाइएको र पुनः बसेकाले हटाइएको छ । त्यहाँ अतिक्रमण भएको वन करीब ४२ हेक्टर छ ।

नरैनापुर सबडिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ का किसान, झरनिका, गाजी, शान्ति, समिर, सदाबहारलगायत नामका सामुदायिक वनको करीब १७५ हेक्टर क्षेत्रफलको वन अतिक्रमण भएको जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले बताएको छ ।

नेपालगञ्ज सबडिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत डुडुवास्थित हजरत, झोरा, वभनपूर्वा सामुदायिक वनको करीब ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण भएको बताइएको छ । राप्ती सव डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत समयभवानी, सुनखोली, सिद्धेश्वरी, कर्णेराज, राप्तीपीडित, भगवती, कुशुमिया, सिद्धबाबालगायत सामुदायिक वनको करीब १९० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ ।

शम्शेरगञ्ज सबडिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत हरियाली, जनकल्याण, हरलाफाटा, सिद्धसाइ कुमारी, दुर्गा भवानी, जनमुखी, कोटहीदेवी, मधु सामुदायिक वनको करीब ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण भएको बताइएको छ । वर्षौंदेखि अतिक्रमण भए पनि स्थानीयस्तरमा राजनीतिक सहमति कायम नहुँदा अतिक्रमण हटाउन नसकिएको जिल्ला वन कार्यालयले बताएको छ ।

Nabintech