काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन नटुटेकाे दाबी गर्नुभएकाे छ । राष्ट्रपतिमा पार्टीको तर्फबाट सुवास नेम्वाङको उम्मेदवारी दर्तापछि पत्रकारहरुलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहँदै उहाँले आठ दलीय गठबन्धन नबनेको दाबी गर्नुभयाे ।
‘आठ दलीय गठबन्धन छैन। हिजो प्रधानमन्त्रीले केही दललाई बोलाउनुभएको थियो। हामी सम्पर्कमै छौँ। कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने कुरा प्रचण्डजीले कसरी भन्नुभयो उहाँको कुरा। हामीले जानकारी पाएअनुसार त्यस्तो हुँदैन’,उहाँले भन्नुभयाे । उहाँले राष्ट्रपतिमा आफूहरूले अनुभवी व्यक्तिलाई अगाडि सारेको बताउनुभयाे।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘दलीय स्वार्थका लागि नभएर राष्ट्रिय हितको लागि संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि यो उम्मेदवारी उठाएको हौँ। हाम्रो उम्मेदवारी सर्वत्र स्वीकार्य हुन्छ। हामी अत्यधिक मतका साथ विजयी हुन्छाैँ। हाम्रो उम्मेदवार कुनै दाउपेचको उम्मेदवार होइन।’
राष्ट्रपतिमा एमालेबाट नेम्वाङको उम्मेदवारी, प्रस्तावकमा ओली
नेकपा(एमाले)का तर्फबाट यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । उहाँको उम्मेदवारी दर्ता गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरू नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन पुग्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्तावकमा अध्यक्ष ओली नेताहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोर्कणराज विष्ट, रघुवीर महासेठ र छविलाल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ ।
यसैगरी उहाँको समर्थकमा पार्टीका नेताहरू योगेशकुमार भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, जुलीकुमारी महतो, दिलकुमारी रावल थापा र अमनकुमार मास्के रहनुभएको छ ।
इलाम नगरपालिका(७ सुन्तलाबारीमा विसं २००९ फागुन २८ गते जन्मनुभएका नेम्वाङले अनेरास्ववियुबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । विसं २०२८ बाट राजनीतिमा निरन्तर क्रियाशील नेम्वाङ एमालेको केन्द्रीय न्यायिक समिति सदस्य हँुदै हाल उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
विसं २०४८ देखि २०५२ सम्म राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नुभएका उहाँ त्यसलगत्तै पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०५६ मा इलाम(२ बाट निर्वाचित उहाँ संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र २०७० मा इलाम(२ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ र २०७९ मा इलाम(२ बाट लगातार निर्वाचित हुनुभएका नेम्वाङ एमाले संसदीय दलको उपनेता र २०५६ सालमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति हुनुभएको थियो ।
उहाँ विसं २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिसिधासभाको सभामुख, २०६४ सालमा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख, २०६५ र २०७० सालमा संविधानसभा अध्यक्षरसभामुख र २०७२ सालमा रुपान्तरित व्यवस्थापिकाको सभामुख हुनुभएको थियो । विसं २०५१ मा न्याय कानुन तथा संसदीय राज्यमन्त्री हुँदै मन्त्री हुनुभएका उहाँ सामान्य प्रशासनमन्त्री र स्थानीय विकासमन्त्री हुनुभयो ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन र कानुन व्यवसाय (वरिष्ठ अधिवक्ता)रहनुभएका उहाँले पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटकपटक सार्वजनिक सुरक्षाअन्तर्गत नजरबन्द पर्नुभएको थियो ।