यही फागुन १२ गते विश्वासको मत मागी रहँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग भत्काएको समीकरणका बारेमा जवाफ दिँदै गर्दा दुई वटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखे । पहिलो एमालेसँगको समीकरण भत्काउनुपर्ने प्रमुख कारण एमाले अध्यक्ष के पी ओलीले संसद्मा उभिएर अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा गरिएको संसद् विघटनको पक्षमा बोले भन्ने थियो । दोस्रो उनले अझै एमाले र यसका अध्यक्ष के पी ओलीसँग एक भाग सापटी असुल उपर गर्न बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणपछिको पहिलो कार्यान्वयन गर्ने र राजनीतिक स्थिरतासहितको सबल सङ्घीय व्यवस्थाको जग बसाउने, गणतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासलाई स्थापित गर्ने दायित्वका साथ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार के पी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको थियो । पछि एमाले र माओवादीबिचको एकताबाट नेकपा निर्माण भए पनि त्यो एकीकरण लामो समय टिक्न सकेन ।

करिब ४० महिना चलेको नेकपा सरकारको कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय कोभिड महामारीसँग लड्दै देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्था जोगाउनमा लाग्यो । यद्यपि यस अवधिमा नेपाललाई सम दुरीको छिमेक सम्बन्ध, पूर्वाधार विकासका नयाँ फड्को, उद्योग धन्दा विकासका आधार वर्ष र सामाजिक क्षेत्रमा सडक मानवमुक्त राष्ट्र जस्ता अभियानमा सफलताका साथ नयाँ विकासका मार्गचित्रहरू अनुभव गर्न सकिने गरी अभ्यास पनि भयो । कोभिडका कारण सङ्कटको जोखिममा रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई ७ प्रतिशतको वृद्दीदर कायम गर्ने र स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निकायको समन्वयकृत परिचालनबाट कोभिड सङ्कटको सफल व्यवस्थापन, दक्षिण एसियाली राष्टहरुमा पहिलो खोप प्रदान गर्न सफल राष्ट्र बनाउन सफल उक्त सरकार र प्रणाली नेपाल र नेपालीको हितमा रहे पनि नियन्त्रित अस्थिरताको माध्यमबाट नियन्त्रित शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न चाहनेहरूका लागि भने टाउको दुखाई नै रहेको थियो ।

नेपालको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय छवि, आर्थिक अवसर र सुदृढीकरण तथा बलियो हुँदै गएको राष्ट्रिय स्वाधीनताबाट त्रसितहरूले नेपाली राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिविरुद्धको आक्रमणलाई घनिभूत बनाउने क्रममा मुलत : लोकतन्त्र, नागरिक मैत्री व्यवहार र सुशासनका भ्रामक र उत्तेजक समाचारहरूलाई आधार बनाइ राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्व नेकपा एमाले र यसको नेतृत्व के पी ओली र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध लक्षित गरेका थिए ।

हरेक हप्ता नियमित र व्यवस्थित ढङ्गले मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बनाइएको कार्य तालिकालाई ओली सरकारले सूचना लुकाउन यत्न गरेको आरोप लगाइएको थियो भने तत्कालीन राष्टपतिबाट हुने गरेका सामाजिक राजनीतिक विषयहरूमा विज्ञ र नागरिक समूहहरूसँगको अन्तर्क्रियालाई राष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियता नामकरण गरिएको थियो । राष्ट्रपति सवारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन गरिएको सुरक्षा व्यवस्थालाई अनावश्यक जनता भड्काउने उत्तेजित समाचार र पोस्टहरू सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याउनेहरु पछिल्लो समयमा नियोजित द्धन्द भड्काउन पनि लागी परेको उदाहरण देखिएकै हो । संसद् विघटनलाई लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण भनी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा होहल्ला गर्नेहरूले लोकतन्त्र भनेकै निरन्तर संसदमात्र हो भनी एकसरो र सतही व्याख्या गरिआएको परिवेशमा पुस २६ पछि निर्माण भएको दाहाल देउवा समीकरण आफैमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी र सर्वसत्तावादी निरङ्कुश चरित्रको देखिएको छ ।

२०६२।६३ को आन्दोलनले २०४६ को जनआन्दोलनभन्दा थप उपलब्धिहरू सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माग गरेको थियो र २०७२ को संविधानबाट ती मागहरूलाई संस्थागत गरिएको हो । २०४६ को परिवर्तनभन्दा एक कदम अगाडी बढेको राजनीतिक सङ्घर्षले २०४७ को संविधानमा जननेता मदन भण्डारीले राख्नुभएका २७ बुँदे आलोचनाका विषयहरूको औचित्यता पुष्टि गरेको थियो । २०७२ को संविधानले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा केवल राजाको स्थानमा राष्ट्रपति र एकात्मकताको स्थानमा सङ्घात्मक व्यवस्था मात्र थपेको छैन, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप उन्नत र सशक्त बनाएको छ । अविच्छिन्न र निर्बाध अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक सङ्गठनमाथिको निषेधको निषेध, राज्य प्रणालीमा समान लैङ्गिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाको प्रगतिशील रूपान्तरण (समाजवाद उन्मुख व्यवस्था), आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार तथा सामाजिक शक्ति संरचनामा पछाडि पारिएकाहरूको सामूहिक हकको सुनिश्चितता, स्वायत्त विकास संवाहक स्थानीय सरकार, व्यवस्थापकीय र सहयोगी प्रदेश सरकार र मापदण्ड नियमक सङ्घीय सरकारको तिन तहको सङ्घीय व्यवस्था नेपालको संविधानले तय गरेका नवीन र उन्नत लोकतान्त्रिक आधारहरू हुन् ।

राजनीतिक अस्थिरताको अनुपम उदाहरण र कमजोर राजनीतिक शक्तिहरुबीच बाह्य हस्तक्षेपको पिडाको अनुभवबाट सिक्दै न्यूनतम २ वर्षको स्थिर सरकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था, स्थानीय तहको सरकारको स्थिरताको सुनिश्चितता र सङ्घीय राजनीतिक जोखिम प्रभावबाट मुक्त प्रदेश शासकीय व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताको लागि परिकल्पना गरिएको विशेष व्यवस्था हो ।

२०७९ पौष २६ बाट बनेको दाहाल देउवा समीकरणबाट शुरुभएको राजनीतिक अभ्यास र संस्कारले नेपालको संविधान २०७२ र २०६२।६३ को जनआन्दोलनले परिकल्पना गरेको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको मात्र छैन, बरु आम नागरिकलाई प्रमुख राजनीतिक सरोकार र मागहरूबाट विषयान्तर गर्दै लोकतन्त्रमा खोजिएको निरन्तर नागरिक राजनीतिक संलग्नतालाई सीमित गर्न खोजिएको छ । यसका स्पष्ट प्रमाणमूलक प्रतिनिधि घट्नाहरुको व्याख्या तल गरिएको छ ः

​​​​​​​अविच्छिन्न र निर्बाध अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथीको आक्रमण 

गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । अमर्यादित बोलिबच्चन र अराजकता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिच फरक छ । अमर्यादित बोलिबच्चन, घृणा वचन, भ्रम प्रचार र अराजकतालाई नियन्त्रण सहित स्वतन्त्र विचार र विवेक, राजनीतिक पक्ष धरता र वैचारिक प्रचारलाई नेपालको संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । राजनीतिक अराजकताबाट सङ्क्रमित रोगी संसद् व्युताउँन राष्टको सर्वोच्च मर्यादित निकाय राष्ट्रपतीय संस्थामाथि जथाभाबी बोल्न र अराजकता तथा घृणा वचनलाई मञ्चमै स्थान दिएका पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव र माधव नेपालहरू हाल सत्तामा रहेका छन् । तर संसद् र प्रजातन्त्र जोगाउन गैर वैचारिक र सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सार्वजनिक स्थानमा नाराबाजी गरेकै आधारमा तिन जना युवालाई जेल चलान गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि पहिलो पटक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने संवैधानिक हकमाथि खुला आक्रमण गरी राज्य प्रणालीमा निरंकुशताको अभ्यास सुरु गरिएको छ ।

यती मात्रै हैन, द्धन्दकालिन व्यक्ति हत्याका घट्नाहरु, विस्थापनका घट्नाहरुबाट पीडित भएका नागरिकहरूले अदालतमा न्यायका लागि निवेदन दिएको सन्दर्भमा, राज्यका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उर्फ प्रचण्डले, राज्यको कार्यकारी निवास बालुवाटारमा नै माओवादी, हतियारधारी समूहहरूको भेला आयोजना गरी धम्कीपूर्ण सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेका छन् । यसले कानुनको शासन र नागरिक समानताको संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ ।  पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार निरङ्कुश र सर्वसत्तावादबाट निर्देशित भइरहेको यी घट्नाहरु प्रमाण रहेका छन् । त्यसैले पुष्पकमल दाहालको निरङ्कुशता मुर्दावाद ।

निश्चित राजनीतिक दलप्रति निषेधको गठबन्धन संस्कृति 

नेपालको संविधानले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विरुद्धको कु र निर्दलीय निरङ्कुश शासनबाट पाठ सिक्दै, भविष्यमा सत्ताधारीहरूबाट कुनै पनि राजनीतिक दल निषेधित नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । विगतमा नेपाली काँग्रेसका मातृकाप्रसाद कोइरालाले राजासँग मिलेर कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको व्यवस्थालाई काँग्रेसीहरू प्रजातन्त्रको अनुपम उदाहरण नै मान्दछन् । नेकपा माओवादीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा वैचारिक लडाइ लडिरहेका यदु गौतम, डेकेन्द्र थापाहरूको हत्यालाई जनवादको अनुपम अभ्यास मानी आएकै छन् । आफैले चन्दा नदिएको निहुँमा हत्या गरिएका व्यक्तिलाई शहीदका सूचिमा नाम राखेर लोकतान्त्रिक सहिष्णुता देखाएको र मेलमिलाप गरेको भन्ने कुतर्क गर्ने प्रधानमन्त्री हामीले पाएकै छौँ । अर्थात् विरोधी बिचार, आफूभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक दल र सङ्गठनको निषेध गर्नु काँग्रेस र माओवादीको लोकतान्त्रिक जनवाद हो । तर, नेपालको संविधानले यस प्रकारको निषेधलाई निषेध गरेको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राजावादी दल खोल्न र शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानले दिएको छ । यो संविधान शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको गठबन्धनबाट होइन नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिबाट जनताको प्रत्यायोजित सार्वभौकिताको उपयोगबाट बनाइएको हो । तर, वर्तमान पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन राजनीतिक र लोकतान्त्रिक नभई नेकपा एमाले निषेधित गठबन्धन हो भन्ने स्पष्ट प्रमाण र गतिविधि पाउन सकिन्छ । संसद्मा वर्तमान गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीको एमालेप्रतिको ब्याज असुली अभिव्यक्ति, गगन थापाहरूको एमालेको आगामी पाँच वर्ष निषेधको थेसिस वर्तमान सत्ता गठबन्धनको नियतको अभिव्यक्ति हो । बहुमतीय शक्तिका आधारमा निश्चित राजनीतिक शक्तिविरुद्ध निषेधको नीतिले लोकतन्त्र, बहुलता र बहुदलीय व्यवस्थालाई निरन्तर स्खलनको बाटोमा लैजान्छ, जुन वर्तमान गठबन्धनको चाहना हो । त्यसैले बहुदलीय र बहुलता विरोधी पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा गठबन्धन मुर्दावाद ।

संसदीय व्यवस्थाको अवसान उन्मुख यात्राको पहल

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् जनताको सार्वभौमसत्ता अभ्यास गरिने प्रतिनिधि स्थल हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा संसद् कुनै निकायको मातहत रहँदैन । नेपालको संविधानले संसद्लाई सर्वोच्च निर्णायक निकाय मानेको छ । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको मञ्चको रूपमा परिकल्पना गरिएको हुन्छ । संसद्मा प्रतिपक्षको प्रभावकारी उपस्थिति र सक्रियताले नै लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्दछ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई सर्वपक्षीय मान्ने र उनको विवेकशील तजबिजी अधिकारलाई सम्मान गर्ने अभ्यास रहेको छ । तर यस परम्पराका विपरीत कार्यब्यबस्था समितिमा बहुमतीय शक्तिका आधारमा निर्णय गर्ने वा गर्न लगाउने र संसद्लाई बहुमतीय सत्ता सञ्चालकको रबर स्ट्याम्प बनाउन चाहने प्रयत्नले संसदीय स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि आक्रमण गरेको छ ।

हाम्रो संसदीय व्यवस्था जनशासनको सर्वोच्च निकाय हो । यसका सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिँदा पनि राष्ट्रपतीय समक्ष होइन सभामुखले उपसभामुख र उपसभामुखले सभामुखसमक्ष राजीनामा दिने व्यवस्थाले संसदीय स्वायत्तताको प्रतिनिधित्व गर्दछ । सभामुखमाथि बहुमतीय अङ्कुश सर्वसत्तावादी निरंकुशताको चरम अभ्यास हो । वर्तमान सत्ता गठबन्धन त्यही चाहन्छ । विगतमा सभामुखलाई प्रयोग परिचालन गरी संसद्लाई अव्यवस्थित, थितिहीन र विरोधाभाषपुर्ण बनाएका वर्तमान गठबन्धन संसद्लाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत सरकारको विभागको रूपमा परिचालन गर्न चाहन्छ । यस अर्थमा संसदीय व्यवस्थाको अवसानको पहल गरिरहेको पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन मुर्दावाद ।

राज्य प्रणालीमा समान लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको अपहेलना 

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको शासकीय व्यवस्थामा लैङ्गिक दृष्टिकोणले समान पहुँचको मान्यता र सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । यस संविधान अनुसारको पहिलो निर्वाचित कार्यकाल लैङ्गिक समानता र महिलाका लागि अवसरका दृष्टिले नेपाल अनुपम उदाहरण बनेको थियो । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ९१ प्रतिशत उपप्रमुख र उपाध्यक्षको पद र ४२ प्रतिशत कुल जनप्रतिनिधिको पद तथा संसद्मा २९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाको रहेको थियो । सांसदका सभामुख उपसभामुख, दलहरूका सचेतक र प्रमुख सचेतक मध्ये एक जना महिला भएकै थिए । एक समय देशको राष्ट्रप्रमुख, प्रधानन्यायाधीश र सांसदका सभामुख तिनै पदमा महिला भएको देश नेपाल भएको थियो ।

तर २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा, परमादेशी सरकार र निर्देशित गठबन्धनले निर्वाचन कानुनका छिद्रहरूको प्रयोग गर्दै लैङ्गिक समानता र समान अवसरको संवैधानिक मान्यतामाथि आक्रमण गरेको छ । माओवादी काँग्रेस  समाजवादी गठबन्धनका कारण आज १४३ स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुख दुवै पद महिला विहीन बन्न पुगेको छ । संसद्मा महिलाको उपस्थिति संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३३ प्रतिशत त पुगेन नै, बरु पहिलेभन्दा घटेको छ । यतीबाट पनि पाठ नसिकेको वर्तमान पुष्पकमल र शेरबहादुर गठबन्धनले आफ्नै गठबन्धन दलभित्रबाट उम्मेदवार भएका मधेसका महिलाहरूलाई जबरजस्ती निषेध र नियन्त्रण गरी उपराष्टपतीमा महिलाको उपस्थिति वर्जित गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी, लैङ्गिक समानतासहितको राज्यप्रणालिलाई निषेधित गर्ने र यस व्यवस्थाप्रति निरन्तर आक्रमण गर्ने दाहाल देउवा गठबन्धन मुर्दावाद ।

चरम दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण र आर्थिक सङ्कटको सृजना 

वर्तमान दाहाल देउवा गठबन्धन सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले समयमै आकार लिन नसक्नुको एक मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयको अपजस लिन को तयार हुने भन्ने नै हो । २०७७ मा के पी ओली सरकार सत्ताबाट हटेपछि बनेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको लापरबाहीपूर्ण दलाल पुँजीवादी पक्षपोषण अर्थ नीति र अभ्यासका कारण निरन्तर ओरालो लागेको नेपाली अर्थतन्त्र अत्यन्तै जटिल दलदलमा फसेको छ । पुस १० को एमाले माओवादी समीकरणबाट बनेको सरकार र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सुरुवाती नेतृत्वमै हरियो झन्डा देखेको नेपालको अर्थतन्त्र एमालेको सरकारबाट बहिर्गमनसँगै मुर्छा परेको अवस्थामा छ र त्यो बिउँतिन सकेको छैन । बजेट निर्माणको अन्तिम चरण कामहरू भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने अर्थमन्त्री पाउन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत सोच र वर्तमान सरकारको निजी कोष खडा गर्ने नियतबिच फसेको बजेट निर्माण प्रक्रियाबाट सबैजसो अर्थमन्त्री बन्न योग्य संसदहरु त्रसित छन् । समाजवाद उन्मुख नेपाली व्यवस्था, लोक कल्याणकारी राज्य, आर्थिक समृद्धि सहितको सुखी नेपाली जीवनको परिकल्पना गरेको नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आर्थिक सङ्कट थोपर्ने, लापरवाह र गतिहीन सरकारबाट आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन । आर्थिक सङ्कट चरमतातर्फ बढिरहँदा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगिएला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । प्रति नेपाली ७१ हजार रुपियाँका ऋणको भारी बोकाइरहँदा वर्तमान सरकार भारतीय विषादीयुक्त तरकारीलाई निर्बाध नेपाली बजार प्रदान गर्दछ, तर आफ्नो  उत्पादनको उचित मूल्य नपाएका नेपाली किसानलाई दिई आएको रासायनिक मलको राहत पनि कटौती गर्दछ । आफ्नो  नागरिक किसान, युवा श्रमिकप्रति निरन्तर शोषण गर्ने र विदेशी विषाक्त उत्पादनलाई अविच्छिन्न स्वदेशी बजार दिने चरम दलाल पुँजीवादी, आर्थिक सङ्कटका सर्जक दाहाल देउवा गठबन्धन मुर्दावाद ।

सङ्घीय गठबन्धनमा आधारित प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता

सङ्घात्मक व्यवस्थाको एक मुख्य उद्देश्य भनेको सङ्घीय तहमा हुने राजनीतिक जोड घटाउ र अस्थिरताबाट प्रदेश तहहरू मुक्त रहुन् भन्ने हो । यदि सङ्घीय राजनीतिक समीकरण जस्ताको तस्तै प्रदेश तहमा पनि लागु गर्ने हो भने प्रदेशको राजनीतिक अभ्यासको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्दछ र विश्वास रहँदैन । राजनीतिक अभ्यासको स्वायत्तता नरहेको सङ्घात्मक व्यवस्था केवल सङ्घका विकेन्द्रित निकाय मात्र हुन सक्छन्, स्वतन्त्र सरकार हुन सक्दैन । वर्तमान दाहाल देउवा नेपाल यादव गठबन्धन सङ्घ र प्रदेशको राजनीतिक समीकरणको प्याकेज डिलिङ्गको कार्य गर्दै छ । अर्थात् भोलि कुनै दिन यो समीकरण भत्किएर नयाँ समीकरण बनेमा प्रदेश पनि सोही नयाँ समीकरण निर्माणमा लाग्नुपर्नेछ । यस्तो अभ्यासलाई राजनीतिक दलहरूले सङ्घीय व्यवस्थाको सम्मान नगरेको मान्न सकिन्छ । सङ्घीय कार्यकारीमा हुने समीकरण, प्रदेशमा लागु नहुन पनि सक्छ भन्ने मान्यता नै सङ्घीय राजनीतिक व्यवस्था हो । तर माथि भनिएजस्तो सङ्घ र प्रदेश कार्यपालिकाको प्याकेज डिलले हाम्रो सङ्घीय व्यवस्था र प्रदेश सरकारहरूको अवमूल्यन गर्दछ, कमजोर बनाउँदछ र सङ्घीय अभ्यासको बर्खिलाप उभिन्छ । प्रदेश तहमा प्रदेश तहमा रहेका राजनीतिक दलहरूले प्रदेश परिवेश र सन्दर्भ अनुरूप स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना  समीकरणहरू बनाउन दिइनुपर्दछ । यसो गर्नाले मात्र सङ्घीय तहको राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश तहमा प्रभावित गर्दैन र कुनै एक प्रदेशमा हुने राजनीतिक जोड घटाउले अन्य प्रदेश र सङ्घमा प्रभाव पार्दैन । यसले राजनीतिक स्थिरताको निरन्तरतामा सहयोग गर्दछ । तर वर्तमान सत्ता गठबन्धन सङ्घीय गठबन्धनमा आधारित प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता सृजना गर्न चाहन्छ र प्रदेशलाई इकाइको रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । यस कारण सङ्घीय प्रणाली र प्रदेश राजनीतिक अभ्यासको स्वतन्त्रता विरोधी दाहाल देउवा गठबन्धन सङ्घीय प्रणाली विरोधी गठबन्धन बनेको छ ।

माथि उल्लेख भएका तथ्यहरूका आधारमा दाहाल देउवा गठबन्धन लोकतान्त्रिक चरित्रको, सङ्घीय व्यवस्थाको पक्षधर, संसदीय सर्वोच्चताको पक्षमा, समानता समावेशिताको पक्षमा र नेपाली जनताको समृद्धि र सुखको पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपाली जनताले वर्तमान गठबन्धनको अलोकतान्त्रिक, सङ्घीयता विरोधी, समावेशिता विरोध, समृद्धि विरोधी र संसदीय सर्वोच्चता र बहुदलीयता विरोधी चरित्रका बारेमा बहस, चिन्तन र विश्लेषण नहोस् भन्ने नै चाहन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकार राष्टपतिले कति गाडी चढे, कुन रङ्गको चप्प लगाए भन्ने प्रचार गरी मूल राजनीतिक विषयबाट नेपाली जनतालाई विमुख गर्दै निरन्तर निरङ्कुशता र सर्वसत्तावाद लागु गर्ने यत्न गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्र, बहुदलीयता, बहुलता, समावेशिता, संसदीय सर्वोच्चता र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका पक्षधरहरू समयमै सचेत, जागरूक हुन जरुरी छ वर्तमान दाहाल देउवा गठबन्धनको विरोधमा सशक्त आवाज उठाउन जरुरी छ । अन्यथा निरङ्कुशता धेरै टाढा छैन ।