जुम्लाका कमानसिंका दुइटै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि उहाँ अस्पताल पुग्न नसकी घरमै मृत्यु पर्खेर बसिरहनुभएको छ । रोजगारीको सिलसिलामा पाँच महिनाअघि परिवारसहित कालापहाड (भारतको हिमाञ्चल कटगाउँ) पुग्नुभएका कमानसिं अघिल्लो हप्ता जुम्ला पुग्नुभएको हो । गुठीचौर–३ का वडाध्यक्ष इन्द्र बुढाले आर्थिक अभावकै कारण मिर्गौलापीडित परियार ओछ्यानमै ढलेको बताउनुभयो ।

‘भारतमा चेकजाँच गर्दा दुवै मिर्गौला फेल भएको देखियो, उपचार गराउन पैसा नपुग्ने भएपछि घर फर्किएका रहेछन्, उहाँले भन्नुभयो, ‘समयमै उपचार पाउने हो भने बाँच्ने सम्भावना छ ।’ भारतमा कमाएको पैसा उपचारमै सकिएपछि जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको पहलमा घरसम्म ल्याउन सफल भएको वडाध्यक्ष बुढाको भनाई छ । कमानसिंका पति सहित ३ छोराछोरी छन् । अति विपन्न परिवारका कमानसिं जुम्ला सदरमुकाम सम्म आउने पैसाको कमीले घरमै थला पर्नुभएको हो ।

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–५ लेखपोखराका २६ वर्षीय तेजबहादुर विकका पनि दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि डायलासिस गराइरहनुभएको छ । शुरु शुरुमा गाउँमा ऋण सापटी गरेर उहाँले काठमाडौंको वीर अस्पतालमा उपचार गराउनुभयो । ‘लामो समय डायलासिस गर्नुप¥यो, काठमाडौंमा बस्दा कोठा भाडा, खाना महंगो हुन पुग्यो, फर्केर दाङको तुल्सीपुर आइपुगेको छु,’ तेजबहादुरले भन्नुभयो ।

काठमाडौंबाट फर्केपछि उहाँ तुल्सीपुर स्थित आफन्तको घरमा बस्नुभएको छ । घोराही स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा साताको दुई पटक डायलासिस गराउँदै आउनुभएको छ । बाबुआमा अपांगता भएकाले घरको सहारा नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ तर आफै थला परेपछि विक परिवार बिलखबन्दमा छ । अति विपन्न यो परिवारले आर्थिक सहयोगका लागि सार्वजनिक याचना गरिरहेको छन ।

यस्तै गरी दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–२ माझगाउँका केशव बिष्ट वैदेशिक रोजगारीको सिलसिला मलेसियामा हुँदा विरामी पर्नुभयो । लामो समय घरमा सम्पर्क नभएपछि परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत खोजी ग¥यो । विष्ट परिवारले दुई लाख खर्च गरेर केशवलाई घर ल्यायो । केशवका भाई यामले उपचारमा ठूलो रकम खर्च भएको बताउनुभयो । ‘मलेसिया जहाँदा लिएको ऋण तिर्न बाँकी थियो, त्यसमै फेरी विरामी अवस्थामा फर्काउँदा थप ऋण लिनुप¥यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दाई अहिले पनि अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ, जति उपचार गर्दा पनि ठीक हुँदैन, खर्चमात्र भइरहेको छ ।’ केशव हिँडडुल गर्न र बोल्न सक्दैनन् । बेला बेला रुने कराउने गर्नुहुन्छ ।

केशवका आठ वर्षीया छोरी र चार वर्षीय छोरा छन् । दुई भाईबहिनी उहाँ पल्टिएको ओछ्यानमा गएर बस्नुहुन्छ , अचेत अवस्थामा केशव कहाँ बोल्न सक्नुहुन्थ्यो र, दिनहुँ दिदी भाईको काम बाबा पल्टिएको ओछ्यानमै गएर बस्ने सुमसुम्याउने गर्छन । अहिलेसम्म काठमाडौं शिक्षण अस्पताल र नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा चेकजाँच गराएपनि चिकित्सकहरुले उहाँको वास्तविक स्वास्थ्य समस्या पत्ता लगाउन नसकेको बताइएको छ । याम भन्नुहुन्छ, ‘डाक्टरहरुले न्युरोसम्बन्धी समस्या हो भन्छन्, त्यही अनुसार उपचार गराइरहेका छौं, उपचार गराउँदा गराउँदै सम्पति सकियो, अब बेच्ने चिज केही छैन् ।’

यस्तै, कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–७ पारौटीकी १६ वर्षीया हिरकला बमको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा शल्यक्रिया हुन नसकेपछी आफन्तको सहयोगमा उपचारकै लागि काठमाण्डौ लगियो । घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट लडेर गम्भीर घाइते हुनुभएकी बालिकाको आर्थिक अभाव भएपछी अहिले उपचारमा थप समस्या भएको पिडितका आफन्त धिरज बलमे बताउनुभयो । बमका अनुसार बालिकाका बुबा आमा शारीरिक रुपमा अशक्त हुनुहुन्छ । मङ्सिर २० गते घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट चार सय मिटर तल खस्नुभएकी हिरकलाको २४ घण्टापछि उद्धार गरिएको थियो ।

आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई अस्पतालबाट प्रमाणित बिल बमोजिम पाँच लाख रुपियाँ सम्म राहत दिइने उल्लेख छ । तर अति विपन्न नागरिकहरु सरकारी लाभबारे थाहै पाउँदैनन् । प्रशासनसम्म पहुँच नपुग्दा कमानसिं, तेजबहादुर केशव हिरकलाजस्ता विपन्न विरामीहरु खर्च अभावले मृत्युको मुखमा छटपटाइरहेका छन् ।

जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही राज्यको बजेट पहुँचवाला, सत्ता र शक्तिको नजिक भएकाहरुले मात्र पाउनु दुखद अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘नागरिकले कर तिरेका छन्, उपचार पाइरहेका छैनन्, कर तिरेपछि कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य त निशुल्क हुनुपर्ने हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपाल सरकारको आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि नै पहुँचमुखी छ, विपन्नले लाभ नपाउने कार्यविधि खारेज गर्नुपर्छ ।’

उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ का आधारमा सरकारले पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्डका आधारमा करिब ३९ करोड रुपियाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ । विपन्नलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत र स्वास्थ्य बीमाबाट समेत उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको हो । गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७५\७६ मा १३ करोड चार लाख रुपियाँ, ०७६\७७ मा नौ करोड ११ लाख  रुपियाँ र ०७७\७८ मा सात करोड ९३ लाख रुपियाँ वितरण भएको थियो । ०७८\७९ मा वितरण गरिएको आर्थिक सहायताको यकिन तथ्यांक तयार भइनसकेको, तर करिव नौ करोड हाराहारी खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कति रकम वितरण भयो त्यसको विवरण निकाल्न बाँकी नै रहेको छ ।

त्यस्तै, उपचार खर्च अभावमा सहायता माग्नेहरूको हकमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उपचार खर्च नै दिने गरिन्थ्यो । विपन्न र गम्भीर रोग लागेकाहरूको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत पनि यस्तो सुविधा दिँदै आइएको छ ।

कसैले आर्थिक सहायता र उपचार खर्च मागेमा गृहमन्त्रीले तोक लगाएपछि उनीहरूको अवस्था अध्ययन गर्न सम्बन्धित जिल्लामा पठाइने र राज्यबाट आर्थिक सहायता दिनैपर्ने देखिएको अवस्थामा मात्र दिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । मापदण्डको कार्यान्वयन भएमा पहुँचका भरमा नेता र कार्यकर्ताले आर्थिक सहायता लिने प्रवृत्ति रोकिनेछ । तर, कतिपय अवस्थामा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नै नलगेको अवस्थामा पनि ठाडो निर्णय गराएर केहीले आर्थिक सहायता लिँदै आएका छन् । त्यस्तै, आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई १० लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ ।

कार्यविधी बनिसक्यो सामाजिक विकास मन्त्रीः टेकराज पछाई

कर्णालीमा रहेका विपन्न नागरिक जसले आर्थिक अभाबकै कारण उपचार गर्नबाट वञ्चित भएकालाई मध्येनजर गर्दै कार्यविधी वनिसकेको सामामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक अबस्था कमजोर भएका गम्भिर रोग लागेका नागरिकका लागि सरकारले राहत स्वरुप केही रकम दिने गरी कार्यविधी बनाएर क्यविनेटमा पठाएको उहाँले बताउनुभयो । कर्णालीको भौगोलिक अबस्था हेरेर २५ देखी ३० हजार रुपियाँ सम्म राहत स्वरुप उक्त रकम दिने गरी कार्यविधी बनाएर क्याविनेटमा पठाएको मन्त्री पछाइको भनाई छ  । उक्त विरामी ख श्रेणीको अपांगता भएको व्यक्ति, बीमा सहजकर्ता, आश्रममा भएका व्यक्तिको पनि सरकारले बीमा गरिदिने गरी कार्यविधी बनाएर क्याविनेटमा पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।