देउखुरी: लुम्बिनी प्रदेशसभा विषयगत समितिविहीन छ । मिनी संसदको रुपमा भूमिका खेल्ने विषयगत समिति नहुँदा सरकारको निगरानी प्रभावकारीरुपमा हुन सकेको छैन ।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउन विषयगत समितिको भूमिका बढी हुने भए पनि दलहरु विषयगत समिति गठन गर्न गम्भीर देखिदैनन् । प्रदेशसभाले चैत १२ गतेभित्र विषयगत समितिमा बस्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुको नामावली पठाउन अनुरोध गरेको थियो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दशवटा दलमध्ये केही दलहरुले मात्रै प्रदेशसभामा नामावली बुझाएका छन् । विषयगत समिति गठन गर्न नै प्रदेशसभामा प्रतिधित्व गर्ने दलहरु गम्भीर नहुँदा प्रदेशसभा गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि विषयगत समिति गठन हुन सकका छैनन् ।
एउटा अधिवेशन सकेर अर्काे अधिवेशन आह्वान गर्दा बीचको खाली समयमा विषयत समिति सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ तर अहिले विषयगत समिति नबन्दा सरकारलाई खबरदारी गर्ने कामसमेत प्रभावित हुन थालेको छ । ‘संसदीय शासन प्रणालीमा विषयगत समिति महत्वपूर्ण समितिहरु मानिन्छन् । विषयगत समिति नबनाउँदा संसद निस्क्रिय हुन्छ’– सभामुख तुलाराम घर्तीले भन्नुभयो– ‘विषयगत समिति नबन्दा सरकार स्वेच्छाचारी हुन सक्छ । खबरदारी गर्ने निकाय नहुँदा सरकार निरंकुश बन्न सक्ने खतरा रहन्छ ।’
सरकारलाई खबरदायी गर्ने र नियन्त्रण गर्ने निकाय नै नभएको अवस्था छ । विषयगत समिति गठनको विषय सरकार गठनको विषयसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नरहेको भनाइ उहाँको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा छवटा विषयगत समिति छन् । नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । यहाँ छवटा विषयगत समिति र एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति रहेका छन् ।
सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रत्येक समितिमा बढीमा १५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सभापति चयनका लागि निर्वाचन गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । केही दिनअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले चैत १२ गतेभित्र संसदीय दलबाट विषयगत समितिमा सहभागी हुने प्रदेशसभा सदस्यको नामावली माग गरेको थियो तर अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीले नाम बुझाए पनि अन्य आठवटा दलले नामावली बुझाएका छैनन् । ‘हामीकहाँ सबै दलको तर्फबाट नामावली आइपुगेको छैन । केही दलबाट मात्रै आएको छ’– प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले भन्नुभयो– ‘सबै दलबाट नामावली आयो भने सभापति चयनदेखि अन्य प्रक्रियागत कामहरु अघि बढ्छन् । दलहरुको सहमतिको आधारमा विषयगत समिति गठन गर्ने योजना छ ।’
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै विषयगत समितिमा सहभागी हुने सदस्यहरुको नामावली बुझाएका छैनन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले विषयगत समितिमा बस्ने प्रदेशसभा सदस्यको नामावली तयार पारेको जनाएको छ । कांग्रेसले छवटै विषयगत समितिमा पठाउने सदस्यको नाम तयार पार्ने काम गरेको सचेतक नीमा गिरीले जानकारी दिनुभयो । ‘दलको बैठकमा छलफल भएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘लिष्ट तयार भएको छ । प्रदेशसभामा ती नामावली पठाउने काम भएको छ ।’ नेकपा एमालेले पनि विषयगत समितिमा पठाउने सदस्यहरुको नामावली अझै तयार गरेको छैन । संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गरिने सचेतक रेखाकुमारी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
‘हाम्रो दलको बैठक बसेको छैन । दलको बैठक बसेर यसमा निर्णय गर्छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘संसदबाट जानकारी आएको छ । को कसलाई पठाउने हो छलफलबाट टुंगो लगाउँछौं ।’ ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन–तीन, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र गरी एक–एक सदस्य छन् ।
