१ असार २०८१, शुक्रबार
सरकारको निती तथा कार्यक्रमबारे सांसद ढकालले यस्तो भने

यो सरकारसँग जनताले केही आशा नराखेको हुँदा निराशा पनि छैन


  • टाइम्स संवाददाता

  • १० जेष्ठ २०८०, बुधबार ०८:४१

बाँके क्षेत्र नं. १ का माननिय सुर्य प्रसाद ढकालले निती तथा कार्यक्रमबारे सदनमा राखेको मन्तब्य जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।

सम्माननिय सभामुख महोदय,
सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथि आफना  विचारहरु राख्न गएको छु । ३३ बर्षमा ३२ सरकार परिवर्तन भएका छन् एउटा सरकारले दुई जिल्ला मात्र बनाएको भए ६४ जिल्ला बनिसकेका हुँदारहेछन ।
अहिले हामी १३ जिल्लाका विषयमा छलफल गरिरहेका हुनेथिर्यौ ।

राजनीतिमा जनअपेक्षा स्वभाविक हुन्छ । जनअपेक्षा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम आयो कि आएन । जनअपेक्षा अनुसार आएन । नेपालको राजनीति निजी स्वार्थमा केन्द्रित छ त्यसबाट माथि उठ्न सकेन नीति तथा कार्यक्रम जसबाट आशा गरिएको हुन्छ त्योबाट आशा पुरा नहुदा निराशा बढ्छ । तर यो सरकारसँग जनताले केही आशा नराखेको हुँदा निराशा पनि छैन । राजनीतिक प्रणाालीमा गुनासो होइन, राजनीतिक नेतृत्व प्रति गुनासो रहेको छ । यसलाई सच्चाउने ढंगले नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन ।

२०४६ साल देखि २०८० साल सम्ममा प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु मध्ये यो सबैभन्दा निराशाजनक, गतिहिन रहेको छ । सरकारले बस्तुनिष्ट र आम जनतालाई उत्साह थप्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन । यस पटक दुई प्रतिशत जनताले पनि नीति तथा कार्यक्रम सुनेनन् । यो नीति तथा कार्यक्रमबाट माओवादी अब माओवादी रहेन । आफनो मुल्य मान्यताबाट
स्खलित भएको छ सत्ताको लागि जेपनि गर्न माओवादी तयार छ ।

राजनीतिमा इमान्दारिता, नैतिकता र जिम्मेवारी वोध छ त्यसकारण नक्कली लडाकु समायोजनमा भएको अनियामितता र भष्टचार रोक्न एक उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरिनेछ भनेर आउनु पथ्र्यो । लोकतन्त्र भनेको आफैले आफैलाई सुधार्ने कुरा हो । सबै काण्डको नेतृत्व गर्ने पुरुष,भ्रष्टाचारको नाममा जेल जाने पुरुष ,खुमबहादुर खडका,गोविन्दराज जोशी,चिरन्जीवि वाग्ले,जयप्रकाश गुप्ता, भुटानी शरणार्थी काण्डमा अनुसन्धानको दायरामा आउने पूरुष,बालकृष्ण खाँड,टोपबहादुर रायमाझी, घडी चोर पुरुष, बाखा काण्ड पुरुष,पानी टंकीमा पैसा लुकाउने पुरुष, संसद खरिद गर्ने पैसा माग्ने पुरुष, मन्त्रीको लागि पैसा मागे पुरुष ढाल बहादुर,श्रेष्ठ, सिसि क्यामरा को फुटेज लुकाउने विचौलियालाई भित्र लगेर अर्थतन्त्र तहस नहस गर्ने पुरुष जनार्दन शर्मा सवै काण्डका नायक पुरुष भएको हुँदा कक्षा एक देखि डिग्रिसम्म सम्पूर्ण महिलाहरुलाई सबै ठाउँमा निःशूल्क शिक्षा उपलव्ध गराउने र नेतृत्वमा ६० प्रतिशत महिलाहरुलाई सुनिश्चित गर्ने, नागरिकता, राहदानी,मान्छेलाई भुटार्नी शरणार्थी बनाएर धनी हुने नेता र कर्मचारीलाई कार्यवाही र सोचमा परिवर्तन गरि, गाजा रोपेर, बेचेर, बालुवा, गिटी,मोरब, नेपालमा उत्पादन गरेको गुण्स्तरीय रक्सी उत्पादन, हिमालबाट बगेको पानीलाई मिनरल पानीमा रुपान्तरण, जल,जमिन जडिबुटी बेचेर, ढलेका र सुकेका काठहरुको बिक्री र पर्यटनको विकास गरि अर्थ आर्जन गर्ने नीति लिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

१)सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शिक्षा स्वास्थ्य,रोजागारी, कृषि उद्योग, यातायात, व्यापार र आर्थिक बृद्धि दिगो विकासलाई प्राथामिकिकरण गरेर यथार्थपरक र उत्साह जगाउने हिसावले आउने अपेक्षा मैले गरे जस्तै नेपाली जनताले पनि गरेका थिए ।
२ मेरो घरमा रहनु भएकी मेरी ७३ बर्षीया आमाले बृद्ध भत्ता बढ्ने, विदेश गएको कान्छो भाई अव विदेशमा सिकेको सिप र ज्ञान लिएर स्वदेश फर्कने, शिक्षण पेशमा लागेको र सैनिक क्षेत्रमा रहेको भाईको तलव बृद्धि हुने, बैकको व्याज तिर्न नसकरे व्यापार बन्द गर्न

लागेकी बुहारीले व्यापार गर्ने उत्साह थपिने, कृषि पेशामा लागेका ठुला बाले मल, विउ र उत्पादान भएको वस्तुको बजारिकरण पाउने नीतिको अपेक्षा र आशा गरेका थिए । सबै सपना माथि पानी खनाउने काम सरकारले गरेको छ । देखेका सपनाहरुलाई थप मुर्छित गर्ने काम नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।
३ देशको अर्थतन्त्र शिथिल परेको छ । उत्पादन,व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता भएकोले आर्थिक बृद्धि न्यून देखिएको छ । लक्ष्य अनुसारको राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन । यो सरकारका कारणले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढदै गएको छ । सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । पूँजिगत खर्च न्युन छ ।
सरकार यसमा जवाफहिन ढंगले जनतामा बढदै गएको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रम आएको छैन । जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउने तर्फ उदासिन छ ।
४ तीन खम्बे अर्थनीतिलाई दह्रोसँग समाउन सकेको छैन । हाम्रो संविधानमा शिक्षा, स्वाथ्य र रोजगार, खाद्य र खानेपानीलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख छ तर सरकार यस विषयमा मौन छ । संविधानको उल्लंघन गरेको छ । देशमा बढि रहेको गरीव र धनी बिचको खाडल पुर्ने कुनै
योजना छैन ।
५ स्रोत र साधनको बाँडफाँड सवै वर्ग क्षेत्र र समुदायले प्राप्त गर्ने सक्ने गरी सन्तुलित र न्यायोचित बिनियोजन हुने आधार नीति तथा कार्यक्रममा छैन ।
६ विकास र समृद्धिको वाधकको रुपमा रहेका धेरै विषय मध्ये सामान्तवादी सोच,यथास्थितिवादी चिन्तन, र हिंसात्मक प्रवृति निस्तेज गर्ने कार्यक्रम नरही यसलाई मलजल गर्ने विषयहरु उल्लेख रहेका छन् ।
७ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन सकेको छैन नीति तथा कार्यक्रममा सरकार संघीयता विरोधी देखिन्छ ।
८ सरकारलाई निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि गर्ने गरि कार्यक्रम ल्याउन सकस परेको छ ।
९ २१ औ शताव्दीमा पनि नेपाली समाजमा विभेद,असमानता,कुरीति, शोषण र अन्याय कम गर्ने वा समाधन गर्ने कुनै योजना छैन ।
१० भूमिहिन,सुकुम्वासी,अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने विश्वासको आधार
प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
११यो आर्थिक वर्षदेखि विदेशबाट आयात गर्ने काठको मूल्यमा २०० प्रतिशत कर लगााउने र नेपालको जंगलमा सुकेका र ढलेका काठहरुको ठिक समायमा ठिक तरिकाले उपयोग गर्ने नीति लिनु पर्ने यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाइ दिनु पर्ने ।
१२ अहिले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु र सरकारका नीति र विधिहरुमा अविश्वास बढिरहेको बेलामा केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तहका काम कार्यवाही स्वच्छ, मितव्ययी,पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने कुनै विश्वास जगाउन सकेको छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पुरानो बोतलमा पुरानै रक्सी लिएर आएको छ ।
१३ बा आमाले नागरिकता पाएका छन् भने तिनबाट जन्मेका छोराछोरीले नागरिकता पाउने विषय कुनै पनि वहानमा बन्चित गर्नु हुँदैन ।
१४ सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म र केन्द्रीय नेतादेखि वडा नेतासम्म प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकसम्म भष्टचारको दल दलमा फसेको आभास जनताले गरेका छन् । बहुलीय व्यवस्था,राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु प्रतिको विश्वास जगाउन २०४८ सालदेखि पुर्व
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सभासद, संवैधानिक निकायका प्रमुख मख्य सचिव सचिव,आर्मी तथा पुलिसका प्रमुखहरु, मेयर, उप मेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सम्पति छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गर्ने पर्दछ ।
१५ कृषि,उद्योगी,आवास, वन र सार्बजनिक पांँच प्रकारमा जमिनको वर्गिकरण गर्ने । सरकारले तोकेको स्थानमा मात्र तोकिएको ठाउँमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र कैलाली,बर्दिया र बाँकेलाई धान, मकै र गहुको पकेट एरिया तोक्ने, बाँझो जमिन राख्न नपाउने नीति लागु गर्नु पर्ने । किसानले उत्पादन गरेको उत्पादन सरकारले किन्ने व्यवस्था गर्ने ।
१६ शिक्षकहरको तलव ५० प्रतिशत बढाउनु पर्ने, यो आर्थिक वर्षदेखि शिक्षण पेशामा प्रवेश ए प्लसलाई मात्र प्रवेश गराउने, ४० हजार अपुग दरवन्दी तुरुन्त खोल्ने, एउटै प्रांगणमा एकै प्रकारको भवन बनाउने धेरै प्रकारका धेरै भवन बनाउने कार्यशैली सुधार गर्ने । एक वडा
एक पुस्तकालय निर्माण गर्ने ।
१७ श्रम र कर तिर्नेलाई राज्यले उचित सम्मान गर्नु पर्ने । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा संस्थागत र सेटिङ्गमा हुने भष्टचार अनियामितता र व्यथितिलाई छानबिन गर्नु पर्ने ।
१८ विद्युतीय सामानको भन्सार कम र डिजेल पेटोल बाट चल्ने साधनहरुको कर ३०० प्रतिशत बृद्धि गर्ने । नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत हुने नीति बनाउनु ,पर्ने
१९ पर्यटकीय क्षेत्रका विकासको लागि एक वडा एक होमस्टे बनाउने नीति अगाडी बढाउने र होमस्टे बनाएका ठाउँमा बाटो,विद्युत खानेपानी पुराउने काम प्राथमिकतामा राख्ने ।
२० सडकले सडक बनाउनु भन्दा पहिला पानीको पाइप,विद्युत,ढल,टेलिकम आदिको उचित व्यवस्था मिलाएर मात्र सडक बनाउनु पर्ने  सडकको ३१ मिटिर आफनोअधिकार रहेको क्षेत्रफलमा सडक विस्तार गर्ने आवश्यक भएमा सडक विस्तारको लागि कसैको अनुमति लिन नपर्ने जानकारी दिए मात्र पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
२१ १६ वर्षदेखि माथि ७० बर्ष मुनिका सबैले बर्षमा एक विरुवा लगाउनु पर्ने ।
२२ मध्यवर्ती क्षेत्रलाई जिल्ला वन कार्यालयको मातहतमा राख्ने र जनता वसोवास गरेको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउने जंगल भएको क्षेत्रलाई मात्र मध्यवर्ती मान्ने व्यवस्था गर्ने ।
२३ वर्तमान सरकारले छिमेकी र मित्र राष्टसँगको सम्वन्ध सुमधुर बनाउने र स्थायित्व दिने नीति ल्याउन सकेको छैन ।
२४ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्टिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिय विमानस्थल पूर्ण रुपमा संचालनमा आए पछि मात्र निजगढ अन्तर्राष्टिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने ।
२५राष्टिपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्रीको हकमा ६ बर्षसम्म मात्र र अन्य पूर्व भिआइपीका नाममा दिने सेवा सुविधा अवकास भएको ४ महिनाबाट नदिने व्यवस्था गर्ने ।
२६ आर्मी,पुलिस र सशस्त्रमा आइजिपी देखि जवानसम्मको खाना एकै प्रकारको हुनु पर्ने । भिआईपीका नाममा जवानहरुलाई घर वा निजि काममा लगाउन नपाउने ।
२७ केन्द्रमा १५, प्रदेशमा बढीमा सात भन्दा बढी मन्त्री मण्डल बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने र जिसस हटाउने ।
२८ जनप्रतिनिधले सरकारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने । बैठक भत्ता लिन पाउने तलव लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।

२९ राष्टपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट मन्त्रलाय बाहेकका सबै मन्त्रालयदेखि वडा तह सम्म फर्निचर एक रेटमा र खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने फर्निचर महंगो किन्न नपाउने, अफिस कोठा १० देखि ४ बजेसम्म बन्द गरेर भित्र वस्न नपाइने । कार्पेटमाथि
कार्पेट राख्न नपाइने ।
३० सरकारी भवनहरु अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने कृषि ज्ञान केन्द्र, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, शहरी डिभिजन कार्यालय पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने ।
३१ संघीय संसद २७५ बाट संख्या घटाएर १०० प्रत्यक्ष र ६५ समानुपातिक गरि १६५ कार्यम गर्ने ।
३२ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरि सरकारी आयोगहरु २३५ भन्दा बढी रहेका छन त्यसलाई घटाएर ७५ मा झार्ने ।
३३ सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।
३४ विदेशबाट सीप र ज्ञान सिकरे आएका युवाहरुले नेपालमा उत्पादन (तथा कृषिमा )जोडिन वा उत्पादन सँग सम्वन्धित उद्योग संचालन गर्ने खोजेमा १० करोड बरावरको .५० प्रतिशतमा ऋण उपलव्ध गराउने नीति लागु गर्नुपर्ने ।
३५ बैंकलेविलासीका चिज बाहेक अरु व्यवसायमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने नीति लागु गर्ने ।
३६ एक वडा एक खेल मैदान, एक पालिका एक कभर्ड हल, एक प्रदेश एक खेलकुद विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने ।
३७ खुला कारागारको मान्यतालाई संचालनमा ल्याउने कैदीहरुलाई श्रमसँग जोड्ने ।
३८ देशका प्रमुख शहर काठमाडौ,पोखरा,नारायणगढ, बुटवल नेपालगन्ज २४ सै घण्टा कारोवार गर्ने शहरको रुपमा संचालन गर्ने ।
३९ काठमाडौ शहर चक्रपथ भित्र ढुवानीका साधनहरु साँझ ६ बजेदेखि विहान ६ बजे सम्म भित्र जान पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
४० विकास निर्माणका काम यसै आर्थिक वर्ष देखि आठ,आठ,आठ घण्टाका हिसावले चौविसै घण्टा संचालन गर्ने नीति बनाउनु पर्ने ।
४१ अन्तर्राष्टिय तथा विपतसँग जोडिएकावाहेकका उद्घाटन, सिलान्यास, छलफल, गोष्ठी, अन्तक्र्रिय , भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरु १ गते देखि ७ गते भित्र गर्ने बाकी समय अफिसमा बसेर जनताको काम गर्नु पर्ने विधि बनाउनु पर्ने ।
४२ उद्घाटन, सिलान्यास, छलफल, गोष्ठी, अन्तरक्रिया गर्न कार्यविधि बनाउनु पर्ने ।
४३ आउने आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्रथामिकताका क्षेत्रहरु विषयमा सदनमा छलफल गर्ने मंसिर मसान्त भित्र छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउन कानुन संशोधन गर्ने ।
४४ जनताका जनप्रतिनिधिले घर घरमा गएर योजना माग्ने पहँुच र भनसुनका आधारमा योजनाहरु पर्ने वा राखिने सिस्टमलाई परिवर्तन गर्ने, जिल्लावाट निर्वाचित तथा समानुपातिकतर्फ बाट आउनु भएका माननीयहरु र मन्त्री र सचिवसँग संयुक्त बैठक पुष मसान्त भित्र छलफल गरी योजना लिने व्यवस्था मिलाउने ।

४५ बर्षको एक पटक जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफनो जिल्लाको विकासका प्रथामिकताका क्षेत्रहरुको विषयमा सदनमा बिषय राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
४६ सरकारी तथा निजी विद्यालयमा भएको ऐन नियामहरु खारेज गरि समानता कायम गर्नु पर्ने ।
४७ ५० प्रतिशत कर्मचारी र शिक्षकलाई पाच वर्ष बेतलबी अध्ययन बिदा दिने (रोटेसनमा) र
सोही ठाउँमा योग्य इमान्दार र सक्षम युवाहरुलाई पाँच बर्षको लागि करारमा काम गर्ने र सोही माध्यमबाट लोकसेवामा परिक्षा लिने विधिको विकास गर्नु पर्ने ।
४८ एक वडा एक उत्पादन एक घर एक रोजगारी लागु गर्ने नीति बनाउनु पर्ने
४९ मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गरेका जनताको जीवन सुरक्षाको लागि एक घर २५ लाख जीवन विमा,एक गोठ आठ लाख पशुविमा,लागु गर्नु पर्ने ।
५० पदबाट अबकास भएको छ महिना भित्र राष्टपति, उपराष्टपति प्रधानमन्त्री मन्त्री ससद,राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यतिहरु कर्मचारी सेना पुलिस सार्वजनिक रुपमा सोसल अडिट गरि सम्बन्धित निकाय बाट क्लिन चिट लिनु पर्ने कानुन बनाउने ।
५१ घुस दिने र लिने दुवैलाई पदिय जिम्मेवारी अनुसार कार्यवाही हुने गिरफतार गरेर अनुसन्धान होइन कि अनुसन्धान गरेर हिरासतमा लिनु पर्ने कानुनमा संशोधन गर्नु पर्ने ।
५२ बैंकको व्याज तिर्नै नसकेर उद्योगी तथा व्यापारीहरु उद्योग तथा व्यापार बन्द गर्ने अवस्थामा छन । राहतकोे लागि कम्तीमा दुई बर्षको व्याजलाई जिरोमा राख्नु पर्ने ।
५३ आउने शैक्षिक सत्र देखि कभभ परिक्षा हटाउनु पर्ने ।
५४ कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो भुभाग हो भन्न नसकेको ।
५५ सार्वजनिक सवारी साधनको आवश्यकता र मागका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने ।

Nabintech