बाँके:बाँकेका अधिकारकर्मीले बाँकेको नौवस्तामा बनेको क्षेत्रीय कारागार संचालन र कैदीबन्दीका आधारभुत मानव अधिकार संरक्षणको माग गरेका छन् । अधिकारकर्मीले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीपिन आचार्य मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री र कारागार ब्यवस्थापन बिभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र पठाउदै यस्तो माग गरेका हुन ।

अधिकारर्कीहरु एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह नेपालगंजका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ,  इन्सेक प्रदेश संयोजक भोला महत, मानव अधिकार एलाईन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी, फातिमा फाउण्डेसनका अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकी, नेपालगंज उच्च बारका पुर्व अध्यक्षहरु बल बहादुर चन्द, बिकाश आचार्य, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, मानव अधिकार एलाइन्सका बाँके सचिव राम सुहावन सोनकर लगायतका अधिकारकर्मीले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै यसै सन्दर्भमा थुनाकेन्द्रमा हुने मृत्युका घटना, बाँके कारागार र बिभिन्न थुना केन्द्रको दुराअवस्था र कैदीबन्दी थुनुवाको आधारभुत मानव अधिकार उपभोगमा परेको असरका बिषयमा गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

हाल संचालनमा रहेको जिल्ला कारागार बाँके जीर्ण छ । यहाँ क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । बन्दीलाई बस्न, सुत्नका लागि प्रर्याप्त स्थान छैन । पुराना संरचनामा क्षमता भन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी राखिदा कैदीबन्दीले कोचाकोचको स्थितिमा निकै सास्तीपुर्ण दैनिकी ब्यतित गर्नु परेको छ । ३५० को क्षमता भएको बाँके कागारमा हाल ९९२ जना कैदीबन्दी छन् । १२० को क्षमता भएको बालसुधार गृहमा पनि क्षमताभन्दा बढी २५० बालकहरु रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा पनि क्षमताभन्दा बढी थुनुवाहरु रहेको अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

एकातिर जिर्ण अवस्थामा रहेको बाँके कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिदा उनीहरुले सास्ती ब्यहोरी उनीहरुको आधारभुत मानव अधिकार उपभोगमा समस्या परिरहेको छ भने अर्को तर्फ बाँके जिल्लाको नौवस्तामा झण्डै १० बिगाहको क्षेत्रफलमा तीन हजार क्षमताको क्षेत्रीय कारागारको भौतिक संरचना निर्माण भएर पनि संचालनमा आउन सकेको छैन । यस्तै ६ बर्ष अगाडी बाँकेको गनापुरमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको खुल्ला कारागार समेत संचालनमा आउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय कारागार लगायतका थुना केन्द्रमा कैदीबन्दीको मुत्युका घटनाले पनि निरन्तरता पाएका छन् । पछिल्लो घटनाको रुपमा बाँके कारागारमा नीरज कुमार बनिया गुप्ताको असार २१ गते भएको मृत्युको घटनालाई लिन सकिन्छ । यस अघि पनि बाँकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको हिरासत कक्ष भित्रै झुण्डिएर दुई थुनुवाको मृत्यु भएको अधिकारकर्मीले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

राज्यको नियन्त्रणमा रहेको ब्यक्तिले मुत्युवरण गर्नु पर्ने परिस्थितिको सृजना कसरी भयो भन्ने अहम प्रश्न उब्जिएको छ । हरेक नागरिकको सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार भए जस्तै कैदीबन्दी थर थुनुवाको पनि सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार छ । यसका लागी तत्काल बाँकेको नौवस्तामा निर्माण भएको क्षेत्रीय कारागार र बाँकेको गनापुरमा रहेको खुल्ला कारागार संचालनमा ल्याउन र कैदीबन्दी थुनुवाको आधारभुत मानव अधिकारको संरक्षण गर्न निम्न कुराको सम्बोधन गरि पाउन हामी जोडदार माग गर्दछौ अधिकारकर्मीले भनेका छन् ।
थुना केन्द्रमा अस्वाभिक रुपमा थुनुवाको मृत्युका घटनाको बढोत्तरीलाई रोक्न हरसम्भव सबै उपायहरु अवलम्बन गर्न, हिरासतमा हुने प्रत्येक मृत्युलाई शंकास्पद मानेर त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गरि सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।

थुनामा आत्महत्याको बढ्दो घटनाहरूले थुनुवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था र हिरासतमा सुरक्षाको अभावलाई पनि उजागर गरेकोले यसको उचित ब्यवस्था मिलाउन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड अनुसारका थुनाकेन्द्र निर्माण, थुनुवाले आधारभुत मानव अधिकारको संरक्षण, स्वच्छ र सफा हिरासत कक्ष, शिक्षित सुरक्षाकर्मी, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, आधुनिक कार्यात्मक उपकरणहरू सुनिश्चितको प्रवन्ध मिलाउन हामी माग गर्दछौ । गर्मीमा बिजुली बत्ति, खानेपानी, सरसफाई, आर्थिक उपार्जन गर्ने खालका सीपको ब्यवस्था, मनोरञ्जन खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान लगायतका आधारभूत कुराका साथै कारागार संचालनका मापदण्ड पुरा गरि कारागार संचालन गन अधिकारकर्मीले ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरेका छन् ।

यस्तै थुनाकेन्द्रमा रहेका थुनुवाहरुको स्वास्थ्य आवश्यकताहरू पूरा गर्ने, थुना सम्बन्धी भएका डर र कलंक घटाउने, स्वास्थ्य सामग्रीलाई पहुँच योग्य बनाउने, स्वास्थ्य सेवाको वितरणमा समानता सुनिश्चित गर्ने, थुना केन्द्रको नियमित चेकजाँच गर्ने र आत्महत्या रोकथाम रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने, शंकास्पद मृत्युको सबै घटनाहरूमा तत्काल र उचित चिकित्सा–कानूनी जाँच सुनिश्चित गर्ने, हिरासतमा (थुनाकेन्द्र) भीडभाड र आधारभूत आवश्यकताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन दिगो कार्य योजनाहरू विकास गरी कार्यान्वयमा ल्याउन अधिकारकर्मीहरूले भनेका छन् ।

बाँके मात्रै नभई लुम्बिनी प्रदेशका प्राय सबै कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका अवस्थामा बाँकेको नौबस्तामा बनाइएको क्षेत्रीय कारागार र बाँकेको गनापुरमा रहेको खुल्ला कारागारलाई सिघ्र संचालनमा ल्याई कैदी बन्दीको आधारभुत मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरणको सृजना गर्न अधिकारकर्मीले जोडदार  रुपमा माग गरेका छन् ।