कालिकोट:नयन बहादुरलाई बिहान ओछ्यानबाट उठ्नै अप्ठ्यारो छ । धौ–धौ गरि उठ्न बित्तिकै  कृतिम खुट्टा र बैशाखीको सहारा लिनु पर्छ । उहाँलाई काम गर्न त परै जावस खाना खान भन्सामा जानै समस्या,चर्पि प्रयोग गर्नै समस्या,यताउता हिडडुलमै समस्या छ  । शरीर भरी घाउ मनभरि पीडा, गुमेको खुट्टा हेदै गहभरि आँसु साँचेर दिनचार्य चलिरहेको छ ।

‘आफ्नाे पीडा सुनाउँदा आफ्नै मन रुन्छ । द्वन्द पीडितले कहिले न्याय पाउने भन्ने मेराे प्रश्नकाे उत्तर कसैले दिदैनन्  म धेरै दुखी छु । ’ उहाँले आफ्नाे जीवन जिउनु भन्दा मर्नु नै बेस ठान्नु हुन्छ । याे पीडा हाे द्वन्द पीडित नयनबहादुर शाहीको हाे ।

शुभकालिका गाउँपालिका–३ का ४५ वर्षीय नयनबहादुर शाहीको खुट्टा जन्मसिद्ध गुमेको हैन । सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा ०५९ साल कात्तिक ४ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीले  जमिनमुनि बिछ्याइएको प्रेसर कुकर बम विष्फोटन भइ शाहीको खुट्टा गुमेको थियो ।

विहान उठ्ने बित्तिकै शरीरतिर हेर्नुहुन्छ, एकछिन टोलाउनु हुन्छ, सुस्केरा मादै गहभरि आशु ल्याउदै कृतिम खुट्टा जोड्दै कपडा लगाउनु हुन्छ । जतिबेला पीडा हुन्छ त्यतिबेला उहाँ आफूलाई तत्कालीन राज्य पक्षले जवरजस्ती सुराकीको रुपमा प्रयोग गरेको याद आउँछ ।  शाही भन्नु हन्छ –“मलाई तत्कालीन सुरक्षाकर्मीले माओवादीको विरुद्धमा प्रयोग नगरेको भए एम्बुसमा पर्ने थिएन मेरो खुट्टा पनि गुम्ने थिएन, उ बेला प्रयोग गर्यो अहिले राज्यले राहत पनि दिएन न्याय पनि दिएन ।”

०५९ सालमा सुरक्षकर्मीले सुराकिको रुपमा सयुक्त गस्ती टोलीमा प्रयोग गरी गाउँमा लैजादै गर्दा हाल खाडाचक्र नपा–३ ताडि डाडामा राखिएको एम्बुसमा परी तीन जना नेपाली सेना र उहाँ गम्भीर घाइते हुनु भएको थियो । घाइतेहरुको सैनिक अस्पताल छाउनिमा भएको थियो ।

एक हप्तासम्म अचेत अवस्थामा रहेर होस आएपछि जुरुक्क उठ्न खोज्नु भयो खुट्टा देख्नु भएन फेरी बेहोस हुनु भएछ । त्यतिबेला उनलाई खुट्टा छैन भन्ने थाहा नै थिएन ।  त्यसको दुई–तीन दिनपछि होस आउँदा बल्ल दुबै खुट्टा छैन भन्ने थाहा भयो । उहाँ छाँगाबाट खसे जस्तै हुनुभयो अब जीवन नै सकिएको जस्तो लाग्न थाल्यो ।

एक महिना विरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा गरी त्यहाँ उपचार गर्ने ठाउनै नभएको भन्दै नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालमा रिफर गरेपछि चार महिनासम्म अस्पतालमा उपचारका लागि बस्नु परेको थियो । उपचार पछि कृतिम खुट्टा हालेर घर फर्कनु परेको थियो ।

“उतिबेला राज्यले माओवादीका विरुद्धमा गस्तीमा नगएमा ज्यान नरहने समेतको धम्की दिएर प्रयोग गरेको थियो तर अहिले घटना भएको २१ वर्ष र शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि न राहत दिएको छ न त द्वन्द पीडितको सूचिमा नै नाम रहेको छ ।”उहाँले दुखेसो पोख्नु भयो । साथै उहाँले द्वन्द पीडितको सूचिमा आफ्नो नाम नहुँदा राज्यबाट पीडितले पाउने सेवा सुविधाबाट परिवार बालबच्चा समेत बञ्चित हुनु परिरहेको बताउनु भयो ।

इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार कालिकोट जिल्लामा राज्य तथा तत्कालिन विद्रोहीका कारण १ सय २८ जनाले अपाङ्ग जीवन जिउनु परिरहेको छ । जसमा माओवादी पक्षबाटका पीडित वाहेक अरु कसैले पनि क्षतिपूर्ती राहत,जिवन निर्वाहा भत्ता पाएका छैनन ।
पीडित शाहीले कृत्रिम खुट्टा दुइ–तीन वर्षको अन्तरालमा  परिवर्तन गरिरहनु पर्छ । कृत्रिम गोडाको मुल्य ५ लाख १० हजार रुपियाँ पर्छ । ‘सुरुमा त यस्तो खुट्टा आइसीआरसी संस्थाले राखिदिएको थियो तर अहिले आफैँले किन्नु पर्दा समस्या भएको छ । उहाँ कृतिम खुट्टा पुरानो भए पनि आर्थिक अभावले फेर्न नसकिएको गुनासो गर्नु भयो ।

‘पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय,स्थानीय शान्ति समितिमा पुगेर निर्णय समेतको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाउन लगाएको थिए तर मन्त्रालयसम्म पुगेर फाइल खोज्दा नभेटिएपछि घर फर्केको दुख सुनाउनु भयो । ’ फाइल मन्त्रालयमा पुगे पनि तत्कालिन विद्रोही माओवादी पक्षले पीडित बनाएका अपाङ्गहरुको कैसैको पनि राहत नआएकाले हालसम्म राहत पाउन सकिरहनु भएको छैन ।

पीडितले आइसिआसी संस्थाबाट कृतिम खुट्टा बाहेक अन्य कतैबाट अपाङ्ग पीडितको नाममा कुनै क्षतिपूर्ति पाउनु भएको छैन । वास्तविक द्वन्द पीडित भएपनि पीडितको सूचिमा नभएकाले छोरा छोरीहरु सेवा सुविधावाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ । पहिलो द्वन्द पीडित सूचिमा नाम हुनु पर्ने र आफूले पाउने सेवा सुविधा जीवन निर्वाह भत्ता पाउनु पर्ने उहाँको मुख्य माग रहेको छ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय शान्ति समितिले जिल्लाबाट विगत द्वन्दको क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नाम सिफरिस गरि पठाए पनि सर्वसाधारण पीडितले राहत पाउन नसकेका मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक डिल्ली चौलागाँईको भनाइ रहेको छ ।

कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले नयनबहादुर लगाएतका पीडितहरुलाई राज्यबाट पाउने क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा विगतको रेकर्ड अनुसार पत्राचार गर्ने बताउनु भयो । वास्तविक पीडितहरुलाई यसरी राहत र न्यायको महशुस नभएसम्म शान्ति सम्झौताले पनि पूर्णता नपाउने भएकाले सरोकारवाला सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय यस प्रति गम्भीर हुन आवश्यक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माझीको भनाइ रहेको छ ।