२१ कार्तिक २०८१, बुधबार
मनोरञ्ज उद्योगलाई राजश्वको दायरामा ल्याउँदै नेपालगञ्ज उपमहानगर

क्यासिनोको वार्षिक रु २ लाख, मिनि क्यासिनोको रु १ लाख र क्याफेको रु ३ हजार वार्षिक करको व्यवस्था


  • टाइम्स संवाददाता

  • ३० श्रावण २०८०, मंगलवार १५:३४

नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र दुई दर्जन बढि मसाज तथा स्पा सेन्टर खुलेका छन् । होटल,ब्युटिपार्लर मात्रै होइन घरैपिच्छे बग्रेल्ती खुलेका स्पा एवं मसाज सेन्टर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको राजश्वको दायरामा छैनन् । उपमहानगरपालिकाले राजश्व छलि गर्ने स्पा सेन्टरको सूचि निकाल्दै छ ।

‘स्पा एवं मसाज सेन्टरमध्येको राजश्वको दायरामा आयो को आएन् भनेर अध्ययन गर्दै छौं । त्यसरी गरिएको अध्ययनबाट आउने सूचनाका आधारमा राजश्व छल्नेलाई कारवाही गर्छौ ।’ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको राजश्व शाखा प्रमुख बिरबहादुर थापाले भने,–‘ आर्थिक ऐनले कति राजश्व तिर्ने र नतिरेमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’

उपमहानगरपालिकामा पिसफुल स्पा, रोयल स्पा एण्ड टे«निङ्ग सेन्टर प्रालि, हिमालय स्पा,मोराकन बेलनेश स्पा, काठमाण्डौं स्पा, सुकल्पा स्पा एण्ड थेरापी ओरेन्ज स्पा दर्ता भई राजश्वको दायरमा आएका छन् । यि बाहेक बाहिर राजश्वको दायरामा नआएका स्पा तथा मसाज सेन्टर थुप्रै रहेको यपमहानगरपालिकाका राजश्व प्रमुख थापाले बताए ।

आर्थिक ऐन अनुसार, मसाज सेन्टरले वार्षिक रु ५ हजार कर उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्छ । यसरी तोकिएको कर नतिरे जरिवाना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा रहेको छ । स्पा मात्रै नभई नेपालगञ्जमा रहेका मनोरञ्ज उद्योगहरु करको दायरामा छैनन् ।

तारे होटल, फनपार्क, क्यासिनो, डिस्को, दोहोरी साँझ, जिम सेन्टर, क्याफेलाई व्यवसाय करमा समेटिएको छ । तर उनीहरु मध्ये अधिकांसलाई उपमहानगरपालिकाले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । करको दायरामा ल्याउँदा एकातिर उपमहानगरपालिकाले राजश्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजश्व छल्नेले प्रोत्साहन पाइरहेको छ ।

आर्थिक ऐनमा तारे होटललाई तह हेरी १६ हजार ५ सयदेखि एक लाखसम्म करको व्यवस्था छ । पाँच तारे होटललाई १ लाख १० हजार राजश्वको व्यवस्था गरिएको छ । क्यासिनोको वार्षिक रु २ लाख, मिनि क्यासिनोको रु १ लाख र क्याफेको रु ३ हजार वार्षिक करको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर अधिकांश मनोरञ्ज क्षेत्रलाई उपमहानगरपालिकाले करको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको राजश्व शाखाका प्रमुख थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्,–‘करको दायरामा नभएकाको सूची बनाएर दायरामा ल्याउँछौं, हामी अहिले त्यही तयारीमा छौं ।’

Nabintech