कोहलपुर,बाँके:कोहलपुर नगरपालिका १२ चप्परगौंडीमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितीका माननियसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायले भोगेका समस्या र समाधानका सम्बन्धमा छलफल गर्न कोहलपुर आएका संघिय सँसद अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितीका माननियसँग यहाँका स्थानियहरुले अन्तरसंवाद गरेका हुन ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा नीतिगत व्यवधानका कारण विकास निर्माण लगायत उपभोक्ताहरुको विभिन्न खालका काममा जटिलता उत्पन्न भैरहँदा निकुञ्ज र स्थानीय समुदायबीच असमझदारी सृजना भै जैविक विविधता संरक्षणमा असहज हुने गरेको कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन ।
कार्यक्रममा मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई कानूनी रुपमै दीर्घकालीन समाधान गरी मध्यवतीं क्षेत्रको समग्र विकास र जैविक विविधताको संरक्षण अभियानमा सहजीकरण गरीदिन राजनितिक दलका, सरोकारवाला निकाय तथा मध्यवती क्षेत्रसँग जोडीएका वडाका वडाध्यक्षहरुले संयुक्त रुपमा आग्रह गरेका छन ।
संसदीय समितीलाई संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले विद्यमान कानुन संशोधन गरेरै भए पनि कानुनी जटिलताको दिर्घकालीन रुपमा समाधान खोज्न आग्रह समेत गरेका छन ।
कार्यक्रमका प्रमुख अथिती कृषि ,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोतसाधन ससदीय समितीका बिर बहादुर बलायरले देशका मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका जनताको दैनिकीलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने बिषयमा सरकारलाई निर्देशन गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । निकुन्जबाट नागरिकहरुलाई पाइला पाइलाम त्रास सृजना भएकोहुदा गम्भीरतापुर्बक लागी रहेको बताए ।
सघिय सासद सुर्य प्रसाद ढकालले राष्ट्रिय निकुन्ज भए पछि जनताको आर्थिक जिबनस्तरमा सुधार आउछ भनेर शुरुमा निकुन्ज घोषणाको लागी हामी सबैले सहयोग गरेका थियो तर अहिले तपाइ हामीले संरक्षण गरेको वनमा गोलि खाइन्छ कि भन्ने डर भएको अबस्था छ , त्यति मात्र होइन बन्यजन्तुको शिकार भइरहेको अबस्था छ । मान्छेको अमुल्य जिवनलाई पैसा सग तुलना गरेर न्यु क्षेतिपुर्तिको रकम उल्लेख गरिएको छ यो हामो् लागी मान्य छैन संधिय सासद ढकालले भने । निकुन्ज सग हामो् कुनै दुस्मनी छैन बिकास र नागरिकको जीवनसग जोडिएका सवालहरु अबरोध भयो भने यो बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज कान्छो निकुन्ज यही बाट अन्त्य गर्ने चेतावनी समेत ढकालले दिए ।
समितीका सदस्य सरस्वती सुब्बाले ऐन संम्सोधन गरेर जनतालाई जल जमिन र जंगलको सहज उपभोगको लागी निरन्तर लागी पर्ने बताइ ।
कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख पुर्ण प्रसाद आर्चायले बिकासमा निकुन्जले अबरोध गरेमा कुनै हालतमा चुपलागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिए । कार्यक्रमा समिती सदस्य , बिनिता कठायत,रुपा चौधरी , राप्ती सोनारी गाउपालिका अध्यक्ष ,बैजनाथ गाउपालिका उपाध्यक्ष र कोहलपुर नगरपालिका उप प्रमुख संगिता सुबेदी लगाएतको सहभागीता रहेको थियो ।
बाँके राष्ट्रिय निकुन्जको १५ बर्षको उपलब्धी शून्य रहेको यसले मध्यबर्ती क्षेत्र भित्रका जनताको गासबासलाई समेत बन्चित गरेको लुम्बिनि प्रदेशका पुर्व बन तथा बतावरण मन्त्री दुर्गा थारुले बताए ।
निकुन्जको कारणले जनताको जीवन कष्टकर हुदै गएको हुदा तत्काल ऐन परिमार्जन गरेर मध्यवर्ती क्षेत्र भित्रका नागरिकहरु सडकको पहुचमा हुनु पर्ने चपरगौडी घुइयाबारी सडक खण्डको कामलाई तत्काल शुचारु गर्ने र जग्गाको लालपुर्जा बितरणको लागी सहज बातावरण सृजना गरिदिन ससदीय समितीलाई कोहलपुर नगरपालिका वडा न१२ का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शाहले आग्रह गरेका थिए । निकुन्ज हुनु भन्दा पहिले देखि यहाका नागरिकहरु भु उपयोग गर्दै आए थिए कुनै पनि बाहनामा नागरिकहरुको यो अधिकार बन्चित गरियो भने नागरिकहरु हेरेर नबस्ने अध्यक्ष शाहले बताए ।
कार्यक्रममा मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष गेहेन्द्र खडका, कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोग्ता समितीका अध्यक्ष ओम प्रकास वली , बाँके राष्ट्रिय निकुन्जका प्रमुख ,कोहलपुर वडा न१३ का अध्यक्ष डम्बर बहादुर खडका ,वडा न२ का वडा अध्यक्ष हरि कठायत,सामुदायिक वनका प्रतिनिधी ,बिभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधी र स्थानीय नागरिक गरि ६ सय भन्दा बढिको सहभागीता रहेको थियो
ज्ञापनपत्रमा तपशीलका माग समेटिएका छन
ज्ञापनपत्रमा तपशीलका माग समेटिएका छन
१. सयौ वर्षदेखि घर, गोठ र खेतीपाती गरी चर्चिदै आएको जग्गा दर्ता गरी लालपूर्जा प्राप्त गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
२. वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति तथा बसोवासका आधारमा स्थानीय सरकारलाई वहाल विटौरी भुक्तान गरेको आधारमा ऐलानी जग्गाको पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
३. बनबाट प्राप्त हुने अमूल्य जडीबुटीजन्य वन पैदावार र सबै प्रजातीको वन पैदावारलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४. उपभोक्ताहरुले उपयोग गर्ने नदीजन्य पैदावार न्यूनतम् राजश्वमा सहज उपलब्धताको व्यवस्था गरियोस् ।
५. मध्यवर्ती क्षेत्रमा धार्मिक संस्कार, पयांपर्यटन र उद्योग कलकारखाना संचालन गर्न सहज गरियोस् ।
६. मध्यवर्ती क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत स्थानीय तह अन्तरगत रहने र मध्यवर्ती क्षेत्र भन्दा बाहिरका समुदायले तथा विकास निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
७. मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र हुने विकास निर्माण र बाटोहरुमा पर्ने रुख हटाउन नीतिगत व्यवस्था गरियोस् । ८. सामुदायिक वन तथा आफ्नो निजी आबादीबाट प्राप्त हुने काठ नजिकको सःमिलमा लगी चिरान गरी ल्याउने व्यवस्था गरियोस् ।
९. बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०७१ मा समेत उल्लेखित वि.सं. २०१५ साल मै वि.पी. राजमार्गको रुपमा सुरुवात भएको कोहलपुर घुइयावारी मोटर बाटो निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन (EIA) गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
फोटो सौजन्य: पुष्पराज हमाल
