नेपालगन्ज: वार्षिक २० हजार मेट्रिक टन मुसुरो उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजनासहित बाँकेमा २०७३ सालमा सुरु गरिएको ‘मिसन मुसुरो’ कार्यक्रम अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकेमा मुसुरो खेतीलाई छनोट गरिएको थियो ।

मुसुरो उत्पादक कृषकलाई ग्रेडिङ मेसिन र मुसुरोको बिउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरणसमेत गरिएको थियो तर त्यो कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका सूचना प्रसार अधिकृत एवं कृषिविज्ञ जीवनकुमार केसीले कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न बाँकेमा सञ्चालन गरिएको मिसन मुसुरो कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार बाँके मुसुरो उत्पादनका लागि उर्वर जिल्ला मानिन्छ तर पटक पटकको प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पादन घट्दै गएपछि कृषक मुसुरो खेतीबाट पछि हट्दै गएका छन् ।

कुनै बेला बाँके र बर्दियाबाट विदेश निर्यात हुने मुसुरो अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ । कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अझ बढी मसुरो उत्पादन गर्न सकिने सूचना प्रसार अधिकृत केसीले बताउनुभयो ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले मुसुरो उत्पादनको आशासहित सुरु गरिएको मिसन मुसुरो कार्यक्रम अलपत्र परेकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले आफू सङ्घको अध्यक्ष हुँदा केन्द्रले बाँकेमा यो कार्यक्रम सुरु गरेको जनाउँदै कृषि क्षेत्रको प्रगतिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबिच सुरु भएको सहकार्य निष्कर्षमै नपुगी बन्द हुनु उचित नभएको बताउनुभयो ।

सङ्घका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले बाँकेमा यो कार्यक्रमका लागि दुई वर्षमा २० लाख रुपियाँ खर्च भए पनि उपलब्धि भने शून्य देखिएको जनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलकै कारण यो कार्यक्रम अलपत्र परेको बताउनुभयो ।

कृषि विकास कार्यालय, सहकारी डिभिजन र जिल्ला विकास समिति खारेज भई नयाँ संरचनामा गएपछि पनि कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । श्रेष्ठका अनुसार बाँकेमा व्यावसायिक रूपमा मुसुरो खेती गर्ने हो भने झन्डै २० हजार मेट्रिक टन मुसुरो उत्पादन गर्ने लक्ष्य त्यतिबेला सुनाइएको थियो ।

बाँकेको बेतहनी, वनकट्टी र होलियालाई मुसुरोको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने र पानी कम आवश्यकता पर्ने, राप्तीको चिस्यानबाटै पनि मुसुरो खेती हुन सक्ने विश्लेषण गरेर जिल्लामा मिसन मुसुरो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।