आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर चलिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोधिएको प्रश्न सुशासनसम्बन्धी थियो । रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर भने, ‘सम्मानित सदनमा म दोहर्याउँछु, सुशासन मेरो नारा होइन, मेरो सङ्कल्प हो ।’ त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो हरेकजसो भाषणमा सुशासन भन्न छुटाउँदैनन् । तर, उनीको भनाइ र गराइमा एकरुपता भने देखिँदैन ।
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित पुराना फाइल खोलेकाले आफ्नो संकल्प सुशासन भने पनि प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने उनले भन्ने गरेको संकल्पको अनर्थ हुने देखिन्छ । उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका एक जना मन्त्री भ्रष्टाचारसम्बन्धी बयान दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाइरहेका छन् भने केही मन्त्रीहरू विवादमा तानिएका छन् । तर, सुशासन संकल्प भन्ने प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई हटाउनेसम्मको हिम्मत गर्न सकेका छैनन् ।
सञ्चारमन्त्री रहँदा टेरामक्स खरिद प्रकरणमा जोडिएका मोहनबहादुर बस्नेत अहिले प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री छन् । उनी राष्ट्रिय झण्डावाल गाडीमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी बयान दिन अख्तियार पुगे । यसरी भ्रष्टाचारमा बयान दिन राष्ट्रिय झण्डावाल गाडीमा अख्तियारमा पुगेको इतिहासमै पहिलोपटक र अनौठो घटना हो । तर, प्रचण्डले उनलाई हटाउन सकेका छैनन् । यो प्रकरणमा सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल पनि मुछिएका छन् । उनले पनि अख्तियारमा बयान दिएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, ईपीएस कोरिया भाषा परीक्षा विवादमा बालकुमारीमा भएको झडपमा दुई जना युवक मारिएको प्रकरणमा प्रचण्ड सरकारका अर्का मन्त्री प्रकाश ज्वाला तानिएका छन् । आन्दोलन चर्चिरहेकै स्थानमा राष्ट्रिय झण्डावाल गाडीसहित पुगेर भिडलाई उनले उत्तेजित पार्दा दुई जना युवकले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । यो घटना छानबिन गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय जाँचबुुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि मन्त्री ज्वालाको गल्ती रहेको औंल्याएको छ । साथै, कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकिरहेका छैनन् । यो विषय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार संसदमा पनि उठाएको छ । प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का तीन मन्त्रीले राष्ट्र हितविपरीत गम्भीर काम गरेकाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । एमालेले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वाला र पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा मागेको छ ।
पर्यटनमन्त्री किराँती लुम्बिनी विकास कोषअन्तर्गतको रामग्रामको जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिएको प्रकरणमा जोडिएका थिए । यो विषयमा चर्को आलोचना भएपछि सो लिजसम्बन्धी सम्झौता भने रद्द गरिएको छ ।
यसरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका पदासीन व्यक्तिहरूलाई हटाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले सुशासनको नारा दिनु व्यर्थ हुने बताउँछन् विश्लेषकहरू । राज्यको उच्च ओहोदामा बसेको व्यक्ति भ्रष्टाचारमा मुछिँदा पनि पदमा नै बसिरहँदा प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने, अरुलाई प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्था रहने विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेकाले सुशासनको नारा दिने हो । जुन देशमा जे कुरा हुँदैन, त्यहीँ बढी भन्नुपर्छ । नेपालमा सुशासन छैन, त्यही बढी भन्नुपरेको छ,’ पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली भन्छन्, ‘प्रश्न उठेका मानिसहरू पदमा बस्नु हुँदैन । छानबिनको दायरामा आएका, बयान दिएकाहरू नैतिक रूपमा पदबाट हट्नुपर्छ । केही समयपहिला जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न उठ्यो । उहाँले राजीनामा दिनुभयो । तर, अहिले प्रकाश ज्वालालगायतमाथि प्रश्न उठेको छ । पदबाट हट्नुपर्ने हो । निर्दोष भएपछि आउन सकिन्छ ।’
कुनै पनि मुद्दामा अथवा प्रकरणमा जोडिएका मानिसहरूले नैतिकता देखाउनुपर्ने बताउँछन् पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम । उनले भने, ‘प्रश्न उठेपछि नैतिकतालाई एउटा प्रणाली बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो । नेपालमा त्यो बनेको छैन । बन्नुपर्छ । बन्दा राम्रो हुन्थ्यो । त्यो नबनेकाले प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।’
ठूला व्यक्तिहरू अथवा राजनीतिक व्यक्तिहरूले विभिन्न काण्डमा मुछिए पनि उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । पद प्रतिष्ठा प्रयोग गरेर राजनीतिज्ञहरू र ठूला व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारका मुद्दामा, अनियमिताको मुद्दामा कसरी जोगिन्छन् भन्ने उदाहरण ललितानिवास काण्ड हेरे पुग्छ । केही दिनपहिला विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा पूर्वमन्त्रीहरूले सफाइ पाए भने कर्मचारीहरू दोषी ठहर भए ।
ललितानिवासमा प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीले सफाइ पाएका हुन् ।
यही मुद्दामा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसहित, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री डम्मर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
