काठमाडौँ  :   वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अधिकांश प्रदेश औसतभन्दा निकै कम अवस्थामा देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादनमा प्रदेशहरूको कार्यदक्षता कमजोर पाइएको हो ।

विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनको सूचकलाई छाडेर तोकिएको ९० अङ्कभारमध्ये सबैभन्दा अगाडि रहेको कोशी प्रदेशले जम्मा ३०.८९ अङ्क ल्याएको छ । सबैभन्दा कमजोर देखिएको लुम्बिनीको अङ्कभार १६.९९ मात्र छ ।

रोचक त के छ भने प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी ससर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेको सूचकमा सबै प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यसको मतलब कुनै पनि प्रदेशले आयोगले तोकेको सर्त अनुसार स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिएको पाइँदैन ।

यो सूचकका लागि आयोगले १० अङ्कभार तोकेको थियो । पाँच अङ्कभार निर्धारण गरिएको गत आवमा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको सूचकमा पनि सातै प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । पाँच अङ्कभार तोकिएको गत आवमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिमा कोशी प्रदेशले मात्र पाँच अङ्क प्राप्त गरेको छ । बाँकी सबै प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।