पछिल्लो १० वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ अर्थात् पढ्न जान अनुमति (एनओसी) लिनेको सङ्ख्या तीन सय प्रतिशतले बढेको छ ।
एक दशकअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न देश जान मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाबाट २८ हजार एक सय २६ वटा एनओसी जारी भएकोमा गएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६६ वटा देशका लागि एक लाख १२ हजार दुई सय ५६ वटा एनओसी जारी भएका छन् । हरेक वर्ष एनओसी लिनेको सङ्ख्यासँगै उच्च शिक्षाका नाममा विदेशिने रकम पनि बढिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्ककाअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा उच्च शिक्षाका नाममा पाँच खर्ब १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई मुद्रा सटहीका लागि एनओसी लिन्छन् । एनओसीका आधारमा विद्यार्थीले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत विदेशका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा शुल्क पढाउँछन् ।
यसरी बैङ्कमार्फत रकम पठाउँदा उनीहरुले तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ । विगतमा नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको गन्तव्य बनेको अष्ट्रेलिया गएको आर्थिक वर्षमा तेस्रो स्थानमा छ । अहिले जापान पहिलो रोजाइमा छ । त्यसपछि क्यानडा रहेको छ । अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको नीतिका कारण त्यहाँ जाने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईको बुझाइ छ ।
