अखिल नेपाल किसान महासंघ बाँकेले ४२ बुँदे घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् महासंघले आफ्ना ४२ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो ।  नेकपा एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ बाँके जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष कृष्ण विक्रम केसीले घोषणा–पत्र सार्वजनिक गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण मागहरु बाँकेका सम्पूर्ण स्थानीय तहले स्वीकार गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । आफ्ना मागहरु समस्त किसानहरुको हितका लागि भएको भन्दै उनले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीत तथा प्रदद्र्धनात्मक बनाउँनका लागि पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।

महासंघको फागुन १० र ११ गते कोहलपुरमा सम्पन्न कार्यशाला गोष्ठिमा उठान भएका विषयलाई समेट्दै ४२ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरेको अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रिय सचिव आरतीपौडेलले बताइन । साथै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समेत घोषणा पत्र बुझाईने केसीले बताए । बाँके जिल्लाका ८ वटै स्थानिय तहका १२५ अगुवा कृषकहरुको सहभागीता रहेको उक्त कार्यशालामा आधुनिक कृषि खेति प्रणाली र उत्पादकत्व बृद्धिमा अपनाउन सकिने विधिबारे छलफल भएको थियो । २ दिने कार्यशालामा कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख विनोद घिमिरे र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सुचना अधिकारी भोज बहादुर रावल लगाएतले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
महासंघद्धारा जारी घोषणा पत्रका ४२ बुंदाहरु :

१. यस जिल्लाको किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनीक मल, बिउ, पूँजी, प्रविधि र आधुनिक ज्ञान
सीपलाई किसानको घरदैलोमा उपलब्ध गराईयोस ।
२.स्थानिय तहहरुले रासायनिक मलको विकल्पको रुपमा जैबिक तथा प्रांगारिक मलको
उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखियोस ।
३. किसानलाई संरक्षण गर्न अनिवार्य रुपमा कृषि तथा पशु विमा नि:शुल्क गर्ने सुनिश्चिता गरियोस्।
४. किसानको पहिचान, वर्गिकरण र सुचिकरण गरी किसान परिचयपत्रको व्यवस्था गरी उक्त कार्डका
आधारमा किसानले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाहरुको सुनिश्चितता गरियोस् ।
५.बाँके जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुल बेच्नकालागि राज्यका
तर्फवाट सरल, सहज, ब्यावशायिक बातावरण श्रृजना गरियोस् ।
६. सम्पूर्ण कृषि उत्पादनकोन्यूनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गर्दै उक्त मुल्य किसानले
अनिवार्य पाउने गरी खरिदको सुनिश्चितता गरियोस् ।
७. प्रत्येक वडा तहमा चिस्यान केन्द्र र बिषादी परिक्षण सहितको कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना
गर्दै स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चिता गरियोस ।
८.हाल संचालनमा रहेको कोहोलपुर कृषिबजारलाई थप ब्यावस्थि गर्न र उत्पादक किसानलाई
बजारिकरणका लागि सटर उपलब्धता सुनिश्चिता गरियोस ।
९.स्थानिय किसानको उत्पादनको शित भण्डारको भाडा स्थानिय तहले भुक्तानी गर्ने ब्यावस्था
गरियोस।
१०.स्थानीय कृषि उत्पादनहरु ब्रिकी वितरणलाई प्राथमिकता दिने र किसान र व्यापारीबीचको अक्सन
सेन्टरको विकास गरी वितरण प्रकृयाकोे दुरी कम गरियोस ।
११.बाँके जिल्ला भित्र रहेका सम्पूण स्थानिय तहले आगामी निति तथा कार्यक्रममा कृषिमा
न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेजटको ब्यावस्था गरियोस् ।
१२. स्थानिय कृषि बिकाश परिषदको ब्यावस्था गरि किसानले नै संचालन गर्ने ब्यावस्था गरियोस् ।
१३.स्थानिय तहहरुमा कृषिको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यन्वयनमा किसान संघ
संगठनहरुको सहभागिता अनिवार्य गरियोस् ।
१४.माटोको निममित परिक्षणको व्यवस्था स्थानीय तहमा व्यवस्था गरी माटोको स्वास्थ्य उपचार गर्ने
व्यवस्था गरियोस ।
१५.पुष्प र नर्सरी उत्पादक तथा स्थानिय बिउ उत्पादक अनुदान र प्रोत्साहान कार्यक्रमको
ब्यावस्था गरियोस् ।
१६.किसानको गौरवको आयोजना सिक्टा सिचाई आयोजना नहरको साईडको बाटोलाई प–
योगगरि भु–माफियाको पहलमा जमिन खण्डिकरण गरि पलटिङ्ग भैरहेकोले अवस्थामा अबिल्मब भू
खण्डिकरणको कार्यलाई रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गरियोस् ।
१७.स्थानिय तहमा किसानलाई कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग, स्थान अनुकुल सिंचाईको व्यवस्था,
स्थान र बाली बिशेष प्रविधिको प्रयोग, कृषि उत्पादनका लागि आवश्य गुणस्तर सामाग्रीको सहज
आपूर्ति गरी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिईयोस् ।
१८.स्थानिय तहहरुले आगामी एकदशक कृषिक्रान्ति दशक घोषणा गरी नीति, कार्यक्रम, योजना
र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
१९.कृषि अनुदानलाई उत्पादनका आधारमा वास्तविक किसानले प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरियोस।
२०. कृषि अनुदानलाई उत्पादनका आधारमा वास्तविक किसानले प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरियोस ।
२१. कृषि बालीमा खुला पशु तथा वन्यजन्तुको आक्रमणको समस्यालाई दिर्घकालीन समाधानको
व्यवस्था गरियोस् ।
२२. राष्ट्रियनिकुञ्जका आसपास बसोबास रहनुभएका किसानको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी
गर्दै अनिवार्य विमा गरियोस । पिडीत किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस ।
२३.यस जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, जलवायु र माटोको उर्भराशक्तिका आधारमा उत्पादन
पकेटक्षेत्र घोषणा गरी जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाईयोस ।
२४.कृषि भूमिको समुचित उपयोगद्धारा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बिशिष्टीकरण
गदै कृषि उद्योगहरुको स्थापना र विकासद्धारा स्वदेशमा रोजगारी श्रृजना गरी युवाको विदेश पलायन
रोकियोस ।
२५. एक गाँउ एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइयोस । कृषि पर्यटनलाई
प्राथमिकता दिईयोस ।
२६. कृषि भूमिको सरकारी मुल्याङ्कन उच्च बनाउदै कृषि भूमिको संरक्षण गर्दै कृषि भूमिको कर
छुट गरियोस ।
२७. कृषि प्राविधिकहरुको दरबन्दी वडा तहमा प्रवन्ध गरी किसानको घरदैलो र खेतबारी सेवा
विस्तार गरियोस् ।
२८.स्थानिय तहमा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली अविलम्ब जारी गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सप्रभुता
सम्बन्धि मौलिक हकअधिकारलाई कार्यान्वयन गरियोस् ।
२९.बाढी, पहिरो, डुवानका लागि पूर्वायोजना निर्माण तथा क्षतिपूगेका किसानलाई राहत र
पूर्नस्थापनाका लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याईयोस् ।
३०.किसान र कृषि क्षेत्रलाई विपतको समयमा संरक्षण गर्नका लागि किसान कोषको स्थापना गरियोस ।
३१ . विदेशी उत्पादनले नेपाली कृषि बजार हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्थामा उत्पादक किसानको
संरक्षण लागि नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपजहरु आयातमा रोक लगाईयोस ।
३२. नेपालमै कपास खेतीको सम्भावाना भएको बाँके जिल्ला भएकोले स्थानियपालिकाहरुले
यसको प्रवद्धन र ब्यावशायिकरणकालागि कपासखेति बिषेश अनुदानको ब्यावस्था मिलाइयोस् ।
३३.कृषिका सामाग्रि ल्याउनुपर्ने अत्यावश्यक उपजहरुको अनिवार्य क्यारेन्टाईन चेक जाँच
गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाईलियोस ।
३४..स्थानिय कृषि वन कार्यक्रमलाई विस्तार– जडिवुटी, फलफूल खेत, घाँस, मत्स्य पालन
लगायतलाई विस्तार गरी कृषि वन तथा वन्यजन्य खाद्य अभियान संचालन गर्ने नीति कार्यक्रम र वजेट
विनियोजन गरियोस् ।
३५. किसानको पक्षमा व्यवस्थित सामुदायिक सिंचाई विकास कार्यक्रमहरु ल्याईयोस् ।
जलउपभोक्तालाई सुदृढ र सक्षम बनाउने कार्यक्रम ल्याईयोस् ।
३६.स्थानिय तहहरुले सिंचाईका पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि प्रयाप्त बजेट
छुट्याउने व्यवस्था गरियोस।
३७.माछा र पशुपालन लगायत कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुनेबिधुत महशुललाई कृषि मिटर
अन्र्तगत समावेश गरी सोही अनुसारको बिधुत महशुलमा छुट गरियोस ।
३८.कृषि तथा पशुपन्छी समूहहरुको दर्ता र नविकरणका लागि लेखापरिक्षण प्रतिबेदन अनिवार्य नगरि
कृषिकार्यका सम्पुर्ण सिफारिस तथा नविकरण निःशुल्क गरियोस ।
३९. स्थानिय तहहरुले महिला, साना किसान, कृषि श्रमिक, र सिमान्तकृत किसानलाई किसानलाई
व्यवसायिक बनाउन प्रोत्साहन गर्ने बिशेष कार्यक्रम ल्याईयोस ।
४०.. भूमिहिन, सुकुम्बासी जनताहरुको जमिन प्राप्त गर्ने संबैधानिक हक अनुसार अभिलम्ब
लालपूर्जा प्रदान गरियोस् ।
४१. किसानमैत्री एकिकृत कृषि नीति निर्माण गरी लागु गरियोस ।
४२. कृषि औजारमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरियोस ।
४३.स्थानीय (रैथाने) बालीका बीउ तथा नश्लहरु संरक्षण, विकास र प्रवर्धन गर्ने नीति लिईयोस।