काठमाडौँ – उपसमितिले संघीय निजामति विधेयकका मुख्य मुख्य विषयलाई टुंगो लगाउँदै प्रतिवेदन बुझाएको छ। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा गठन गरेको ११ सदस्यीय उपसमितिले बिहीबार सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। बडू नेतृत्वको उपसमितिले एक महिनासम्म सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर विधेयकका केही विषयबाहेक अधिकांश विषयको टुंगो लगाएको छ। उपसमितिले सरकारी सेवामा रहेको कुनै व्यक्ति राजीनामा वा स्वभाविक अवकासपछि अर्को सरकारी सेवामै वा अन्यत्र जागिर गर्न जाँदा न्युनतम एक वर्ष कुर्नपर्ने भएको छ।
सरकारी कर्मचारी कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा उभिए पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सहमत भएपछि संवैधानिक आयोगमा जानका लागि एक वर्ष र अरु नियुक्तिका लागि दुई वर्ष सिफारिस भएको बडूले जानकारी दिए।
बडूका अनुसार यदि उपसमितिले गरेको सिफारिसले कानुनी रुप लिने हो भने संवैधानिक आयोग बाहेकका अरु आयोग, नियोग र आइएनजिओहरुमा जानका लागि दुई वर्ष कुर्नै पर्नेछ। एमालेका सांसदहरुले सबैतिर एक वर्ष राख्नुपर्ने धारणा राखे पनि सरकारी सेवामा रहँदा रहँदै आइएनजिओहरुमा जागिर गर्न जाने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न दुई वर्षको पक्षमा उभिएका हुन्।
उपसमितिले अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्न सिफारिस गरेको छ। वरिष्ठ सहसचिवहरु मध्येबाट केही संख्यामा मात्रै अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्न सिफारिस भएको छ। उपसमितिका अर्का एक सदस्यले सहसचिवभन्दा माथिल्लो र सचिवभन्दा तल हुने उक्त पदका कर्मचारीले नेपाल ट्रष्ट, तथ्यांक विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र जस्ता अहिले सचिव नै खटिने ठाउँमा अतिरिक्त सचिव राख्न सुझाव दिएको छ।
अतिरिक्त सचिव थपेपछि सचिवको संख्या घटाउनुपर्ने धारणा आए पनि उपसमितिले त्यसबारे केही बोलेको छैन। हाल निजामित सेवामा ७२ जना सचिवको दरबन्दी छ।
निजामति कर्मचारीको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष सहमति जुटेको छ। तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा लोकसेवा आयोगले नै दुईवटा धारणा दिँदा उपसमितिले त्यसलाई थाति राखेको छ। लोकसेवाले सुरुमा ऐन लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्ष अवकासमा जानेको उमेर ५८ नै, दोस्रामा ५९ र तेस्रोदेखि ६० कायम हुने गरी व्यवस्था गर्न भनेको थियो।
तर पछि आयोगले नै ऐन लागू भएको सुरुको ६ महिनासम्म ५८ वर्षमै, अर्को एक वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि सबैलाई ६० वर्ष लागू गर्न सुझाव दिँदा समितिले यो विषयलाई टुंग्याउन सकेको छैन। उपसमितिले निजामति सेवामा ट्रेड युनियनको अधिकारलाई अहिले भएकै व्यवस्थालाई यथावत राख्ने निरन्तरता दिने भएको छ। कार्यलय प्रमुख नभएका अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने साविकको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने भएको छ।
निजामतिमा ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले राखेकी थिइन्। अरुले कुनै पनि दल ट्रेड युनियनको विपक्ष गएनन्।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट बडूसहित ईश्वरी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट डा।चन्दा कार्की भएको उपसमिति बनाएको थियो। जसमा नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे, जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, जसपाबाट अशोक राई, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल थिए।
