९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
संवैधानिक राजसंस्थाप्रति लचिलो बन्दै कांग्रेस

  • टाइम्स संवाददाता

  • ९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार ०८:३२

काठमाडौँ – राजसंस्था पुनःस्थापना आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी आकार लिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले राजसंस्थाप्रति आफ्नो असहिष्णु धारणामा लचकता देखाउन थालेको छ।

कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक राजसंस्थाबारे आफू नकारात्मक नरहेको तर हृदयेन्द्र वीरविक्रम शाह राजा बनेमा आफ्नो समर्थन रहने सन्देश राजसंस्था पुनःस्थापना आन्दोलनसमक्ष पठाएको बुझिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले लिएको संवैधानिक राजतन्त्र र नेपाली कांग्रेस तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुबीचको सहकार्यले मात्र मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत र प्रजातन्त्र सुनिश्चित गर्छ भन्ने मान्यता बोकेका नेता लोकेश ढकालले देउवाको यो प्रस्ताव आफ्नो जानकारीमा रहेको दाबी गर्दै देश सञ्चारसँग भने, ‘देउवाको यो सन्देश निर्मल निवासमा पुगेको छ ।’

राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि ‘निर्णायक’ आन्दोलन जेठ १५ बाट हुने घोषणासँगै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बढ्दो तिक्तता, आन्दोलनको पक्षमा देशका ७७ मध्ये झण्डै ७० जिल्लामा विभिन्न आकारमा देखिएका समर्थन र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको जनता समक्षका अपिलका बीच नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहले राजसंस्थाबारे आफ्नो धारणामा लचकता देखाएको हो ।

‘देउवाले यो सुझाव आफ्ना एक दूतमार्फत पठाएका थिए’, ढकालले भने । तर, दूतको नाम भने खुलाएनन्।

देउवाको सुझावको केही दिनपछि नै नेपाली कांग्रेसका अर्का शीर्ष नेता शेखर कोइरालाले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र दुवैबारे जनमत संग्रहमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

२०५८ असोजमा निर्धारित चुनाव नगराई प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तामा निरन्तरता खोजेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसको दुई वर्षपछि देउवालाई बर्खास्त गरेका थिए। तर, फेरि पुनर्बहाली गरेपछि देउवाले ‘गोरखाका राजाले न्याय दिन्छन्’ भन्ने चर्चित अभिव्यक्ति दिएका थिए। २०६१ माघ १९ गते फेरि देउवालाई बर्खास्त गरेपछि उनी गणतन्त्रको कित्तामा उभिएका हुन्।

आलोपालो नेतृत्व गर्ने सर्तमा गत असारमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनमा प्रवेश गरेका देउवामाथि नेपालको हिन्दू राष्ट्र हैसियत पुनःस्थापित गर्न ५० प्रतिशतभन्दा बढी कांग्रेस महाधिवेशन सदस्यहरूको लिखित माग विचाराधीन छ भने पार्टीका केही वरिष्ठ र प्रभावशाली नेताहरूसँगै सांसद्हरू पनि बिपीको मेलमिलाप नीतिलाई अवलम्बन गर्न अनौपचारिक रुपमा दबाब दिँदै छन्। ‘हामी राजसंस्था पुनःस्थापना र हाम्रा सबै मागबारे राष्ट्रिय सहमतिको क्रममा छौँ’, आन्दोलन संयोजक नवराज सुवेदीले भने।

Nabintech