लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुयाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले सडकको प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गरेर सडक विस्तार गुरुयोजना बनाइएको बताउँदै अर्को साता बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले सडक गुरुयोजना पास गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सडकको प्राथमिकता, महìव र उपयोगिताका आधारमा बजेट विनियोजन गरेर सडकको विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउने गरी गुरुयोजना निर्माणको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री ढकालले बुटवलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रदेशभित्र रहेका तीन हजार चार सय सडक र दुई हजार दुई सय आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशभित्रका करिब छ सय सडकलाई गुरुयोजनामा समेटेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । मन्त्री ढकालले ती सडकको मर्मतसम्भारको जिम्मा पनि प्रदेश सरकारले लिने गरी सडक गुरुयोजनामा उल्लेख गरिने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा तीन तहका सरकारबाट निर्माणाधीन करिब चार हजार सडक छन् । सडकमध्ये ५१ प्रतिशत सडक क्षेत्र कच्ची रहेको छ भने ग्राभेल सडक २५ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याए पनि सडक गुरुयोजना बनाएको थिएन । प्रदेशमा करिब तीन हजार चार सय सडक पहिचान भएका छन् । जसमध्ये दुई हजार दुई सय सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट परेर काम भइरहेको छ ।
मन्त्री ढकालले सडक गुरुयोजनाका आधारमा वार्षिक योजना छानिनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । प्रदेश सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्दै निर्वाचन क्षेत्र अनुसार पाँच वटा सडक क्षेत्रलाई विकास गर्ने नीति लिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भूगोल, जनसङ्ख्या, पर्यटन, सीमा सडक र कृषि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गरिएको जनाएको छ ।
गुरुयोजना निर्माण गर्दा प्रदेश मार्गलाई दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रमुख मार्ग, दुई जिल्ला केन्द्र जोड्ने मार्ग, विमानस्थललाई जोड्ने मार्ग, दुई राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने मार्ग, सङ्घबाट हस्तान्तरण गरिएका सहायक राजमार्ग, प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने मार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसै गरी सडक गुरुयोजनामा बस्तीको आवादीका आधारमा पहाड र तराईका क्षेत्रका सडकको दुरी निर्धारण, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थललाई जोड्ने सडक, कृषि, पर्यटन, बजार र उद्योगका लागि सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
