बाँकेको दुर्गम र पिछडिएको मानिने जिल्लाको पूर्वी सीमानामा पर्ने नरैनापुर गाउँपालिकाबाटै आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा सुरु भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जबाट हुँदै आएको सेवा बुधबारदेखि नरैनापुर गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व शाखामार्फत स्थानीय तहमै उपलब्ध हुन थालेको हो ।
सेवा सुरु भएको पहिलो दिन स्थायी लेखा नम्बर (पान) जारी गर्दै नरैनापुरबाट औपचारिक रूपमा आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा प्रवाहको सुरुआत गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यसअघि पान नम्बर लिनुका साथै अन्य आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी कामका लागि त्यहाँबाट टाढा जिल्ला सदरमुकाम नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने गाउँपालिकाबाटै सेवा प्राप्त हुने भएपछि स्थानीय सेवाग्राहीलाई सहज हुने भएको छ ।
स्थानीय मन्सुर शेषले गाउँपालिकाबाटै सेवा पाउन थालेपछि सर्वसाधारणलाई राहत मिलेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि सामान्य कामका लागि समेत नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने र लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अब स्थानीय तहमै सेवा उपलब्ध भएपछि समय र यातायात खर्च दुवै बचत हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सेवाको शुभारम्भ गर्दै नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुनु नागरिकका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो । नेपालगन्ज पुगेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हटेसँगै स्थानीय व्यवसायी, संघसंस्था तथा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत पूर्णप्रसाद न्यौपानेले सेवाग्राहीलाई उनीहरूकै नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । स्थानीय तहमै सेवा पुगेपछि सेवाग्राहीलाई सहज हुनुका साथै स्थानीय तह र संघीय सरकारको राजस्व परिचालनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको न्यौपानेको भनाइ छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी त्यहाँबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेअनुसार नरैनापुरमा पनि सेवा सुरु गरिएको हो ।
सरकारले २०८२ कात्तिक १७ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहमा आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा विस्तार गरिएको जनाइएको छ ।
स्थानीय तहमै सेवा उपलब्ध हुँदा समय, खर्च तथा झन्झट कम हुनुका साथै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा थप सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
