बाँकेको नेपालगन्जलगायतका सहरी क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा सञ्चालनमा रहेका इलेक्ट्रिक रिक्साका कारण दिनहुँ दुर्घटना बढ्दै गएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरालगायतका क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश रिक्साचालकसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र छैन भने रिक्साको दुर्घटना बिमासमेत गरिएको छैन ।

तालिम र अनुमतिपत्रबिना रिक्सा चलाउन दिँदा उनीहरूमा मनपरी बढेको छ । त्यसले समग्र जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत प्रभावित हुँदै आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँके कोहलपुरका प्रमुख कनकबहादुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सोही कारणले इलेक्ट्रिक रिक्सालाई व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालगन्जको ट्राफिकलाई इलेक्ट्रिक रिक्साले अस्तव्यस्त पारेको जनाउँदै प्रमुख शाहीले भन्नुभयो, “हामीले व्यवस्थित गर्न धेरै प्रयास गरेका छौँ तर सबै रिक्सावालासँग चालक अनुमतिपत्र र तालिम नहुँदा व्यवस्थापन अति नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।”

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७९ वटा इलेक्ट्रिक रिक्सा दुर्घटनामा परेका छन् । त्यसअघि आव २०८१/८२ मा १०४ र २०८०/८१ मा १२ वटा रिक्सा दुर्घटना भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । दुई वर्षअघि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कागजात नभएका केही रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । कागजातबिना बर्सौंदेखि गुडिरहेका रिक्सालाई नियन्त्रणमा लिएर उपमहानगरपालिकाले कानुनबमोजिम नष्ट गरेर केही सुधारको प्रयास थालेको थियो । रिक्सा व्यवसायी तथा मजदुरहरूबाट विरोध भएपछि उपमहानगरपालिका कार्यालयले थप व्यवस्थित गर्नबाट पछाडि हटेको थियो ।

नेपालगन्जमा कति सङ्ख्यामा रिक्सा छन् भने यकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा करिब एक हजार सात सयको हाराहारीमा मात्रै रिक्सा दर्ता भएका छन् । नेपालगन्जमा मात्रै १० हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा इलेक्ट्रिक रिक्सा गुडिरहेको अनुमान छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्ट इलेक्ट्रिक रिक्सा व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ । रिक्सालाई व्यवस्थित गर्न यातायात कार्यालयले आवश्यक सहयोग नै नगरेको उहाँको गुनासो छ । “रिक्साको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा नियमन गर्न कठिन भइरहेको छ । यातायात कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग माग्दा सहयोग गर्दैन,” नगरप्रमुख विष्टले भन्नुभयो । ट्राफिक प्रहरीले पनि अन्य सवारीसाधनलाई जस्तै गरेर इलेक्ट्रिक रिक्सालाई कारबाही गर्न नसकेको विष्टले बताउनुभयो । ट्राफिक प्रहरी, उपमहानगरपालिका, यातायातलगायत सरकारी निकायबाट कडाइ नहुँदा इलेक्ट्रिक रिक्सा सञ्चालनमा मनपरी रहेको अधिकांश स्थानीय नागरिकको भनाइ छ ।