काठमाण्डाै : आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
आचारसंहितामा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नेता–कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, पत्रकार, सञ्चारमाध्यम, संवैधानिक निकाय, सरकारी/गैरसरकारी संस्था, मतदाता, पर्यवेक्षकलगायतले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छन् । आचारसंहिताअनुसार अहिले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि रहेका व्यक्तिले फेरि उम्मेदवार बन्नका लागि मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । पदमा रहेकै बेला उम्मेदवार बन्दा पदीय अनियमितता हुन सक्ने भएकाले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै फेरि उम्मेदवारी दिन पाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यस्तै सार्वजनिक निकायको स्रोत, साधन र सम्पत्तिको प्रयोग गरेर कसैको पक्ष/विपक्षमा प्रचार गर्न नपाइने, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय वा विद्यालयको प्रयोग गरेर चुनावी भेला र प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गगता भएकालगायतका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने गरी प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचारमा सहभागी गराउन नपाइने विषय पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल निगरानीमा, एक्जिट पोल मा कडाइ
यस पटकको आचारसंहितामा निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विकृति रोक्न धेरै प्रावधान उल्लेख गरेको छ । फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, ह्वाट्सएप, युट्युब, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नपाइने र चुनावमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले झुटा साइट र पेज चलाउन नपाइने विषय आचारसंहितमा उल्लेख छ ।
यस्तै सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई होच्याउने, अपमान गर्ने, भ्रामक टिप्पणी जस्ता गतिविधि गर्न नपाइने र एउटा प्रयोजनका लागि प्रकाशन, प्रसारण भएको सामग्रीलाई चुनावमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा शेयर, लाइक वा कमेन्ट गर्न नहुने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले यस पटक चुनावी हार/जितको सर्वेक्षण अर्थात् ‘एक्जिट पोल’ मा पनि कडाइ गरेको छ । यसअघि मतदान भइसक्नेबित्तिकै विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सङ्घ–संस्था र सामाजिक सञ्जालमा एक्जिट पोल मार्फत नतिजाको अनुमान सार्वजनिक हुने गरेकोमा यस पटक आयोगले कडाइ गरेको हो । अब उम्मेदवारकाे मनोनयन दर्ता भइसकेपछि अन्तिम मतपरिणाम घोषणा नभएसम्म मत सर्वेक्षण गर्न र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्न नपाइने भएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएको आचारसंहिताको दफा ४ को (ण) मा भनिएकाे छ, ‘उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने ।’
विगतमा परिणामलाई नै असर गर्ने गरी कुनै उम्मेदवार वा दलको सम्बन्धमा गरिएका मत सर्वेक्षणको विकृतिलाई हटाउन यस्तै व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । ‘मत सर्वेक्षणको नाममा उम्मेदवार र दलको पक्ष/विपक्षमा मत जाने, त्यस्ता सर्वेक्षण वास्तविकतामा आधारित नहुने लगायतका समस्या देखिएकाले यस पटक कडाइ गरिएको हो’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘अमेरिका, भारतलगायतका देशमा गरिएका एक्जिट पोल त मिल्दैनन्, नेपालमा यसको विश्वसनियतामा झनै शङ्का छ, त्यसैले चुनावी परिणाम घोषणा नभएसम्म यस्ता सर्वेक्षण गर्न र परिणाम घोषणा वा सार्वजनिक गर्न नपाइने आचारसंहिता बनेको हो ।’
