सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सरकारले सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरेको छैन। सुविधासम्पन्न, ठूला शहरमा मात्र सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरे पनि पछाडि परेका ठाउँमा सरकारले बेवास्ता गर्दै सुपथ मूल्य पसल स्थापना नगरेको हो।
कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा‚ हुम्ला, मुगुलगायत पछाडि परेका जिल्लावासीलाई सुपथ मूल्य पसलबारे कुनै जानकारी नै छैन। जहाँ जहाँ सजिलो र बाक्लो जनघनत्व भएका ठाउँ छ, त्यहाँ मात्र सरकारले यस्ता खालका पसलहरू स्थापनामा जोड दिँदै आएको छ।
खाद्यान्न पाउनसमेत मुस्किल हुने ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल स्थापना नगरेर सुविधासम्पन्न ठाउँमा मात्र सुविधामाथि सुविधा थपेको भन्दै दुर्गमका बासिन्दा सरकारले दुर्गमलाई हेपेको गुनासो गरेका छन्।
दुर्गममा चामलसमेत पुर्याउन नसक्ने तर सबै कुराको पहुँच भएको ठाउँमा भारी सेवा दिने सरकारको निर्णय गरिबमाथि अन्याय भएको डोल्पा मुड्केचुलाका सोमराज शाहीले बताए। दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न नपाएर हैरान बेहोरेका वेलामा समेत सरकारले सौतेनी व्यवहार भएको उनको भनाई छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेशका अनुसार ९ जिल्लाका सदरमुकामबाट प्रति केजी ९ रूपैयाँ छुटसहित चामल बिक्री वितरण भइरहेको छ।
सल्यान जिल्लामा मात्र छुट दिइएको छैन। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका शाखामा मात्र छुट दिइएको तर गाउँ गाउँमा रहेका डिपोमा छुट नदिइएको प्रदेश कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
पहुँच भएको ठाउँमा मात्र छुट दिँदा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई अन्याय भएको मुगुका कर्णबहादुर रोकायाले बताए। सुर्खेतमा भने नुन, तेललगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीसमेत सुपथ मूल्य पसलमा राखे पनि अन्य ८ जिल्लामा भने चामलमा मात्र जिल्ला शाखाबाट छुट दिइएको छ। प्रतिकेजी ९ रूपैयाँ छुट दिएकोबारे सदरमुकामका सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी नभएको उनीहरू बताउँछन्।
