नेपालगन्ज: ढुंगा उत्खनन वाफतको राजश्व पालिकामा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइँ आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको ढुंगा गिट्टी उत्खनन वाफतको राजश्व पालिकालाई नबुझाएको पाइएको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ मा सिक्टा सिंचाइँ आयोजनाद्धारा निमार्णाधिन तटबन्धका लागि आयोजनाले राप्तीनदीबाट ढुंगा गिट्टी उत्खनन गरिरहेको छ । आयोजनाको लगानीमा वडा नं. ३ को सिनावास र गलरावासमा तटबन्धन निर्माणको काम भइरहेको छ । सिक्टा सिंचाइँ आयोजनाले तटबन्धन निर्माणका लागि वली विल्डर्स र भाग्यलक्ष्मीलाई ठेक्का दिएको छ । तर, ती ठेकेदार कम्पनीले पालिकालाई बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाएका छैनन् ।

पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले तटबन्धन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा गिट्टी उत्खनन गर्न दिइएको भएपनि ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म राजश्व नबुझाएको बताए । यि दुई ठेकेदार कम्पनी लाखौं रकम राजश्व पालिकालाई बुझाउनु पर्नेछ । तर, अहिलेसम्म वली विल्डर्सले वडा कार्यालयमा एक लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको पाइएको  छ । सिक्टा सिंचाइँ आयोजनाबाटै ठेक्का सकारेर काम गरिरहेपनि उनीहरुले पालिकालाई तिर्नुपर्ने रकम नर्तिदा पालिकाको राजश्व प्रभावित भएको छ । यसबारेमा विल्डर्सका भुपाल वलीलाई सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।

सिक्टा सिंचाइँ आयोजनाका प्रमुख राजेश सिंहले आफुहरुले ठेक्का लगाउँदा नै ढुंगा गिट्टी उत्खनन परिमाणको हिसावले राजश्व रकम समेत तोकेर ठेक्का दिने गरिएको बताए । उनले यसमा आयोजनाको भूमिका नहुने उल्लेख गरे । ‘ठेक्का सम्झौतामै हामीले आवश्यक ढुंगा गिट्टीको लागत राजश्व छुट्याएका हुन्छौं उनले भने–‘ठेकेदारले कहाँबाट ढुंगा गिट्टी लिन्छ त्यो हाम्रोबशको कुरा होइन ।’  राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाअध्यक्ष मिन कुमार थारुले अहिलेसम्म वली विल्र्डसले एक लाख रुपैयाँमात्रै राजश्य दाखिला गरेको बताए ।

त्यस्तै राप्तीसोनारीका प्रवक्ता मीनराज खड्का (सन्तोष ) ले यथाशिघ्र ती कम्पनीहरुलाई राजस्व तिर्नुपर्ने बताए। अहिलेसम्म पनि राजस्व नतिर्नु ती कम्पनीको अटेरी हो, तत्काल राजस्व तिर्न प्रवक्ता खड्काले भने। ढुंगा गिट्टी उत्खननमा ठेकेदार कम्पनीको मनोमानी चल्दा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको राजश्व प्रभावित भएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले उक्त क्षेत्रमा ठेक्का सकार्ने ठेकेदार कम्पनीहरु कति छन् ? उनीहरुले के कतिमा ठेक्का सकारेका हुन् ? त्यसको विवरणसहित पालिकालाई पठाउन सिक्टा सिंचाइँ आयोजनासँग माग गरिएको बताए ।