काठमाडौं : बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत करिब ४४ लाख बेरोजगारमध्ये करिब १५ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसतमा ५० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। यो पाँच वर्षको तथ्यांक हो।
सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विगत पाँच वर्षमा ४३ लाख ७४ हजार ९९७ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए। जसमध्ये छ लाख ३९ हजार ३५४ जना अर्थात् १४.८३ प्रतिशतले मात्रै औसतमा ५० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका हुन्। कार्यक्रममार्फत सबैभन्दा कम दिन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ दिन र सबैभन्दा बढी दिन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७८ दिनसम्म रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
श्रमको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएका रामेश्वर नेपालले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरेर बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजनालाई सरकारका जिम्मेवार निकायले ख्यालठट्टाको विषय बनाई पाँच आर्थिक वर्ष सकाएको बताए।
यस कार्यक्रमका नाममा बर्सेनी ठूलो बजेट सकिए पनि बेरोजगारीको अवस्था नघटेको उनको भनाइ छ। आन्तरिक रोजगारीमा प्राथमिकतामा पारिएको सरकारको यस कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो हुँदा अपेक्षित संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।
पाँच वर्षमा ३८ अर्ब बजेट
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि विभिन्न पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेको छ । सुरुवाती वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । २०७६/७७ का लागि पाँच अर्ब एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो । २०७७(७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो ।
चालु’ आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ। छुट्याइएको बजेट पनि सबै खर्च हुन सकेको छैन । सबै स्थानीय तहले आयोजना नपठाउँदा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
@गोरखापत्र दैनिक
