काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सबै ३० जना प्रतिवादीविरुद्ध ५ वटा कसूर लगाउने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन लागेको अभियोगमा पक्राउ परेका १६ जना र फरार रहेका १४ जना गरी ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। उनीहरुविरुद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठति अपराध सम्बन्धी चारवटा कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले उनीहरुविरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरु पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उहाँका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण, उहाँका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, डा.ईन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमसेर मिया, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंक कुमार गुरुङ, गोबिन्द कुमार चौधरी, रामशरण केसी र पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा रहेका छन्।
फरार रहेकाहरु केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरले, धिरेन राई, दिपा हुमागाईँ, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, बिनिता सावदेन लिम्बु, निरन्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतिक थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
ठगीमा बिगो, ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । यस्तै, संगठित अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप हुन्छ।
एकीकृत कसुरमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूरको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसूर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरि सजाय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रहित प्रतिकुल कार्य गर्न नहुने कसूरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
कीर्ते गर्न नहुने कसूरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक ओहोदामा बसेर भएको अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप हुने कानुनी व्यवस्था छ।
