कोहलपुर,बाँके: बाँके क्षेत्र नं १ का माननिय संघिय सांसद सुर्य ढकालले बुधबारको सदनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रलायल र्शीषकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयां कायम गरियोस भन्दै संसदमा सभामुख समक्ष माग राखेका छन । उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रलायलका लागि अत्यन्त न्युन बजेट बिनियोजन गरेर खेल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका भन्दै यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन । प्रस्तुत त उनले बुधवारको संघिय संसदमा प्रस्तुत गरेका निति तथा कार्यक्रम प्रतिको धारणा जस्ताको तस्तै:

समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाक्षा पुरा गर्ने,खेलकुदको माध्यम बाट नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन बिनियोजन विधेयक,२०८० अन्र्तगत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र्शीषकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयां कायम गरियोस भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु ।

बजेटमा भएको नीतिगत विभेदका कारण आज नेपाली समाज निराशामा परिणत हुदैछ । किसान,मजुर,शिक्षक,कर्मचारी व्यापारी, उधोगि , सबै आन्दोलित छन । हाम्रो मित्रराष्ट्र भारत कहिले बुद्ध हाम्रो हो, कहिले कालापानी लिपुलेक,लिम्पुयाधारा हाम्रो हो,कहिले लुम्बिनी र कपिलवस्तु हाम्रो हो,कहिले सिता हाम्रो देशमा जन्मेकी हुन भनिरहेको छ । सूरुङ्ग युद्ध खनेका पुष्पकमल दाहाल देशको प्रधानमन्त्री हुनुहन्छ यस विषयमा एक शव्द कहि कतै बोल्लेको सुनिदैन ।

नागरिकता प्राप्त गरका बा आमाका सन्तानहरुले नागरिकता प्राप्तीको लागि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन सरकार यस समस्यालाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्ने भन्दा भोटको राजनीति गर्ने खोजिरहेको छ । नागरिकता समस्या छिटो समाधन गर्न प्रतिपक्षयहरुले यस विषयमा सदनमा बारम्बार कुरा उठाईरहेका छन । सरकार सुन्न तयार छैन ।

क)व्यक्ति,समाज र राष्ट्र लाई अनुसाशित राख्न खेलकुद ख) यक्तिलाई स्वाथ्य राख्न खेलकुद, ग) राष्ट्रलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन खेलकुद,घ) पर्यटनको विकासमा योगदान गर्ने खेलकुद र जनसख्याको ३८ प्रतिशत युवाहरुको पक्षमा काम गर्ने मन्त्रालयमा ८० /८१ को लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको ०.१६ प्रतिशत बजेटछुटाएको छ । यो आफैमा लल्जाको बिषय हो ।युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अहिले पनि यस मन्त्रालय मातहतमा कति भौतिक संरचना र जमिन कहा कति छ त्यसको रेकड छैन ।

सरकारको बजेट हेर्दा खेकुदलाई रामभरोसे छोडन खोजेको जस्तो देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता हुदा नेपाली टोलिले जितेर फकियोस भन्ने अपेक्षा राखेर मात्र सफलता पाइदैन ।त्यसका लागि तयारीमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले खेलकुदका पुर्वआधारसगै दक्ष प्रशिक्षक तयार पार्न र खेलाडी उत्पादनका लागि पनि बजेट छुटाउनु पर्छ । नीजि क्षेत्रलाई पनि खेलकुदमा लगानी गर्ने नीतिगत पहल गर्न आवश्यक छ ।नीजि क्षेत्रलाई सरकारले केहि सौलियत दिने हो भने खेलकुदमा लगानी बढने संभावना छ ।खेलकुदमा लगानी बढाउने वातवरण सरकारले तयार पार्नु आजको आवश्यकता हो । खेलकुदमा लागेकालाई खेलकुद बाट कमाएर खान पुग्ने वातवरण बनाउनु पर्छ ।खेलकुद आजको दुनियामा आम्दानीको राम्रो श्रोत हो ।

खेलकुदलाई उधोगको रुपमा स्थापति गर्न सकेमा खेलकुदमा लागेका युवाहरुलाई विदेश पलायन जान बाट रोक्न सकिन्छ ।खेलकुदलाई सघिय संरचना अन्र्तगत लैजानु पर्छ ।

विकासित देशहरुमा खेलकुद मन्त्रालयलाई मर्यादाक्रम र बजेटको हिसावले तेस्रो या चौथोमा राखेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा मन्त्रीमण्डलको भागबन्डाको लागि मात्र यसको छनौट गरिएको हून्छ । खेलकुदलाई अब मनोरन्जको लागि मात्र बुझनु भएन खेलकुदलाई व्यावसायी र उत्पादन सग जोडनु पर्छ । युवा सग जोडिएका अन्य मन्त्रालयमा रहेका कार्यक्रमहरुको यसै मन्त्रलाय बाट लागु गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । बजेट बिनियोजन गर्दा पनि विभेद पुर्ण ढगले गरिएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी, नेपाल क्रिकेट सङ्गघ र एन्फा आफैमा समृद्ध र सम्पन्न सस्था हुन यिनमा धेरैबजेट छुटाइएको छ । स्थापित गर्नु पर्ने मार्सल आर्टस,भलिबल,बक्सीङ्ग,एथलेटिक्स जस्ता विधामा बजेट कम छुटाईएको छ ।

खेलकुद र खेलाडीको समग्र विकास गर्ने, एक वडा एक खेलकुद मैदान, २ एक पालिका एक कभड हल, मैले खेलकुद तथा युवा मन्त्रलाय समक्ष कोहलपुर नगरपालिकामा खेलकुद विश्वविधालयको स्थापना गर्ने बजेटको माग गरेको थिए बजेट किन विनियोजित किन गरिने खेलकुद मन्त्री ज्यु समक्ष यसको उतर चहान्छु र नेपाल सरकार सग माग गर्दछु । कक्षा १ देखि १० कक्षासम्म खेलकुद पाठयक्रम लागुगर्ने नीति बनाउनु अनिर्वाय छ ।

राष्ट्रिय,अन्तराष्ट्रिय खेलमा मेडल ल्याउनेलाई राज्यको तर्फबाट तलव दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जिल्ला स्तरिय कुनै पनि खेलमा विजय हासिल गरेका खेलाडिहरुलाई विधालय तथा कलेजबाट प्राप्त गरेको परिचय पत्रका आधारमा,स्वाथ्य,यातायात,बिधुत कर आदिमा छुट दिने व्यवस्था गरियो भने खेल क्षेत्र र खेलाडीको मनोवल उच्च राख्न सकिन्छ ।

सरकारले अलिकति चासो दिने हो भने रकम हामी सगै छ । जिल्ला,उच्च,बिशेष ,सर्वोच्चमा रु १४२ वक्यौता, ठुला करदाता बाट उठन बांकि वक्यौता रु ८० अर्ब, विधुत प्राविधिकरणमा वक्यौता उठन बांकि रु ४० अर्ब,क्यासीनो बाट उठन बाकि रु १ अर्ब र मूल्य,अभिबृद्धि भ्याट,अन्तशूल्क,रु १ अर्ब गरि जम्मा रु २६४ अर्ब वक्यौता उठन वाकि छ सरकार यो वक्यौता उठाउनमा किन चासो दिदैन ।२६४ अर्ब वक्यौता उठाई २६४ मध्य ६४ अर्ब खेलकुद क्षेत्रको पुर्वआधार,प्रशिक्षक र खेलाडी उत्पादनमा खर्च गर्ने सरकार सग माग गर्दछु ।