नेपालगंज:बालसुधार गृह बाँकेमा रहेका बालकको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धि सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका न्यायाधीश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको एकल इजलासले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न बिपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
मुद्धामा अधिवक्ताहरु बसन्त गौतम, लोक बहादुर शाह, बिश्वजित तिवारी, सुनिता शर्मा, बिकाश आचार्य, बल बहादुर चन्द, केवल सिंह थारुले बहश गरेका थिए । मुद्धाको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा नेपालगंज उच्च अदालतले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत संलग्न राखी १५ दिन भित्र आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
बिभिन्न अधिकारवादीसंघ सस्थाका प्रतिनिधि र कानून ब्यवशायीद्धारा बाँके स्थित बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुको शिक्षाको अधिकारका लागी नेपालगंज उच्च अदालतमा श्रावण १५ गते रिट दायर गरेका थिए । शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र निर्देशनालयका निर्देशक, डुडुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र डुडुवा गाउँपालिका कार्यालय अन्तरगतको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा लगायतलाई बिपक्षी बनाइ एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक संयोजक÷ सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतम, महिला कानुन र बिकास मन्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ताद्वय बिकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अधिकृत बिनोद पाण्डे, अधिवक्ता केवल सिंह थारुले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
नेपाल मानव अधिकार सम्बिन्धि बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, संबिधान र प्रचलित कानून अनुसार बालबालिकाको शिक्षाको हक बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको पनि अन्तरनिहित हक नै हो । २४८ जना बालक रहेको बालसुधार गृहमा बिद्यालय संचालनका लागी स्वीकृती अनुमति बारम्बार माग गर्दा पनि सम्बद्ध निकायबाट संचालनको स्वीकृती हालसम्म प्राप्त नभएकोले बालकहरुको पढ्न पाउने वातावरण मिलाउन दरबन्दी सहितको बिद्यालय खोल्ने अनुमति दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरि भन्ने माग दावी गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
रिट निवेदनमा कसुरजन्य कार्य गरेको आशङ्का वा आरोप लागेका वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिका नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रत्याभूत बालबालिकाको बाल अनुकूल न्यायसहित प्रमुखतः धारा १६, १८, १९, २०, २२, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६, ३७ समेतका मौलिक हकका हकदार छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारहरू र बालन्यायसम्बन्धी संरक्षणात्मक अधिकारका पनि उनीहरू हकदार छन् । तिनका यस्ता संरक्षण र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्बन्धित बालबालिकालाई ती संरक्षण र अधिकार परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बिपक्षी निकायको रहेको उल्लेखित छ ।
