८ मंसिर २०८१, शनिबार
बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई सरकारले रोजगारी दिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली

बालकुमारी घटनामा मारिएका युवकका परिवारलाई जनही १० लाख दिने सरकारको निर्णय


  • टाइम्स संवाददाता

  • १४ पुष २०८०, शनिबार १८:२३

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालकुमारी घटनाका मृतक सुजन रावत र वीरेन्द्र शाहको परिवारलाई सरकारले रोजगारी र राहत दिनुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।

शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले मृतक सुजन रावत र वीरेन्द्र शाहको परिवारलाई सरकारले रोजगारी र राहत दिनुपर्ने बताउनुभएकाे हाे ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ– ‘बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका २३ वर्षीय सुजन रावत र २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको परिवारजनका पीडाका खबर पढेर मन बेचैन भइरहेको छ । छोरा सुजनको अनायास हत्यापछि उनकी विधवा आमाको अवस्थाले मन पोल्छ । कोरिया जाने तयारीमा रहेका सन्तानको हत्याबाट आहत परिवारका अन्य सदस्यलाई सरकारले रोजगारी र राहत दिनुपर्छ । छानबिन समिति बनाउने र छानबिनको प्रतिवेदन घर्रामा थन्क्याउने गल्ती नहोस् ।’

बालकुमारी घटनामा मारिएका युवकका परिवारलाई जनही १० लाख दिने सरकारको निर्णय

सरकारले शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भएको घटनामा परी निधन भएका दुई युवकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप जनही रु १० लाख उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त घटनामा परी दैलेखका सुजन राउत र अछामका वीरेन्द्र शाहको निधन भएको थियो । सरकारले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त घटनामा परी घाइते भएकाको उपचारको प्रबन्ध सरकारले मिलाउने भएको छ । घाइतेको उपचारका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । साथै सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

उक्त घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले शुक्रबार नै समिति गठन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।

फरक एक प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐनलगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐनलाई शीघ्र जारी गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कानुन तत्काल जारी गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

Nabintech